एकातिर उपचार निःशुल्ककाे घाेषणा, अर्कातिर विशेषज्ञकाे चर्काे अभाव

सरकारले सात वटै प्रदेशमा जलनको निःशुल्क उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले उपचार गराउन नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेक जलन उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ ।

क्याबिनेट निर्णय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने, ‘अब आर्थिक अभावका कारण कोही पनि जलनको उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । विपन्न समुदायका नागरिकले पाएको समस्या कम गर्न यो निर्णय गरेका हौं ।’

हालका लागि मन्त्रालयले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी जलनको उपचार गर्ने छ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा जलनको समस्या भयावह बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक ५५ हजार बढी नागरिकमा आगलागी वा कुनै माध्यमबाट जलनको समस्या देखिने गरिएको छ । 

जलनमा पर्ने धेरैजसो नागरिक विकट क्षेत्र र विपन्न वर्गका हुने गरेका छन् । विशेष गरी जाडोयाममा जलनका बिरामी बढ्ने गर्छन् । हिउँदमा चिसो बढ्ने हुँदा तातो बनाउन विभिन्न उपकरणको प्रयोग गर्दा यसको समस्या देखिने गरेको हो । आगो, तातो तेल, तातो पानी, तातो झोल, बिजुली, रसायन वा विस्फोटमा परेर धेरै जलन पीडित हुन पुगेका छन् । 

वर्षेनी हजारौंका संख्यामा जलनका बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेका छन् । तीमध्ये अधिकांश आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुँदा ज्यानै गुमाउनु परेको वा कतिपयले आत्महत्या समेत गरेको थुप्रा घटना छन् । सरकारले हालसम्म जलनका घाइतेहरुको उपचारका निम्ति छुट्टै अस्पताल बनाएको छैन । 

अर्कोतिर सबै खाले उपचार हुने ठूला अस्पतालमा जलन उपचार विभाग तोकिएपनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यस कारण बिरामीलाई उपचारका निम्ति विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद चन्द्र भण्डारीको अघिल्लो वर्षको घटना पनि हो । 

२०७९ फागुन ३ गते राति निवासमा ग्यास सिलिण्डर लिक हुँदा सांसद भण्डारी र उनकी आमा ८६ वर्षीया हरिकला गम्भीर घाइते भए । दुवै जनालाई तत्काल कीर्तिपुर बर्न अस्पताल पुर्याइएकोमा उपचारको क्रममा भण्डारीकी आमा हरिकलाको निधन भयो । 

यता, भण्डारीको पनि कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारतको मुम्बईस्थित नेशनल बर्नस सेन्टर लगियो । त्यहाँ झण्डै दुई महिना उपचार गराएपछि उनी स्वदेश फर्किएका हुन् । नेपालमा जलन उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव छ । हाल प्लास्टिक सर्जरी अध्ययन गरेका चिकित्सकले नै जलनको पनि उपचार गरिरहेको बताइन्छ ।  

विशेषज्ञको खाँचो हुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि विदेश पठाइने गरिएको छ । यसले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि स्रोतसाधन नजुटाई वा जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी सेवा दिन सहज नहुने जानकारहरु बताउँछन् । 

कस्तो छ कार्यान्वयनको तयारी ? 

जलनको उपचार निःशुल्क गर्न कार्यविधि तयार पारिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । हालका लागि आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जलनको निःशुल्क उपचार गर्न लागेकोले चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि नौ करोडको बजेट छुट्याउनुपर्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । 

जसअनुसार कीर्तिपुर अस्पतालका लागि दुई करोड र अन्य तोकिएका अस्पतालका निम्ति एक/एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि रकमान्तर गर्न मिल्ने बजेट जलनको उपचार सेवामा खर्च गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने जलनको निःशुल्क उपचार बजेटमै पार्ने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्र जलनको उपचार गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनमा खासै कठिनाइ नहुने दाबी गर्छन् । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले कीर्तिपुर बर्न अस्पतालसँगको समन्वयमा जलनको उपचार गर्न सम्बन्धित चित्किसकलाई तालिम प्रदान गरिरहेको छ । ‘कीर्तिपुर अस्पतालसँग सहकार्य गरी चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गरिरहेका छौं । अर्कोतर्फ, प्लास्टिक सर्जरी अध्ययन गर्दा नै जलनसम्बन्धी तालिम लिनुपर्ने हुन्छ । हामीसँग पर्याप्त प्लास्टिक सर्जर भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई हुदैँन,’ सूचना अधिकारी मिश्रले भने ।

यसबाहेक प्रदेश अस्पतालहरूमा हाल भएका जनशक्ति थप गरी छात्रवृत्तिका चिकित्सक तथा अन्य विशेषज्ञहरू पनि केन्द्रले पठाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले प्रदेशस्तरीय अस्पतालबाट जलनका बिरामीको उपचार हुन नसकेमा काठमाडौं रिफर गरी उपचार सेवा दिइने पनि बताए ।  

सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार विपन्न वर्गका बिरामीको कस्मेटिकबाहेक जलनका सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुनेछ । ‘अनुहारसहित शरीरका विभिन्न अंगमा असर पर्ने गरी गम्भीर अवस्था भएमा पूरा प्लास्टिक सर्जरी नै निःशुल्क हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, राम्रो देख्नका लागि गरिने कस्मेटिक सर्जरी चाँहि निःशुल्क हुँदैन ।’ 

कुन कुन अस्पतालबाट सेवा प्रवाह ? 

सरकारले जलनको निःशुल्क उपचारका निम्ति सात वटै प्रदेशमा अस्पताल तोकिदिएको छ । जलनको उपचार निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार वीर अस्पतालले केन्द्रीय अस्पतालको सेवा दिने उल्लेख छ । 

यसका लागि केही समयअघि वीरमा जलन उपचार केन्द्रको स्थापना समेत गरिएको हो । केन्द्रले गत भदौ २८ गतेदेखि १० वटा जनरल बेड, पाँच आईसीयु र तीन वटा अपरेसन थिएटरमार्फत् सेवा दिन थालिसकेको छ ।

प्रदेशस्तरबाट कोशीमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यस्तो उपचार सेवा दिने छ । मधेशमा नारायणी, बागमतीमा कीर्तिपुर, गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीमा भेरी अस्पताल, कर्णालीमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पतालले जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने छ । 

प्राथमिक उपचारदेखि अंगभंग भएका विपन्न वर्गका बिरामीको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा इमर्जेन्सी सेवा, सामान्य जलनका बिरामीको प्राथमिक उपचार, आईसीयूबाट हुने उपचार, शल्यक्रिया, अंगभंग भएमा कृत्रिम अंग र अत्यावश्यक भागमा प्लास्टिक सर्जरीसम्म उपचार समावेश छ ।