लाइन काटे टसल बढ्ने भन्दै मन्त्री उठेपछि...

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको छ । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको कात्तिक ८ गतेको समयसीमा सकिएसँगै प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र नबुझाए कानुनबमोजिम असुल गर्न बाध्य हुने सूचना निकालेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जामन्त्री दिपक खड्काको आडभरोसा पाएका उद्योगीहरुले सो अवधिमा महसुल तिरेनन् । 

लाइन काट्नुअघि ८ गते बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि विवाद समाधानबारे औपचारिक निर्णय हुन सकेन । बैठकमा उर्जामन्त्री खड्का लाइन काट्न नहुने पक्षमा स्पष्ट उभिएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बक्यौता उठाएरै छोड्ने पुरानै अडानमा अडिग रहे । दुई पक्षको टसलले गर्दा बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको बताइन्छ ।  

जानकार स्रोतका अनुसार त्यसअघि कुलमानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर लाइन नकाट्ने भए लिखित निर्णय दिन आग्रह गरेका थिए । तर,प्रधानमन्त्रीबाट ठोस जवाफ पाएनन् । उल्टै 'कुलमान हटाउने' खेलअन्तर्गत १५ दिने स्पष्टीकरण मागियो ।  

त्यसैबीच बसेको बोर्ड बैठकमा बक्यौता विवादबारे औपचारिक एजेण्डा थिएन । तर,उर्जामन्त्री खड्काले 'विविध' शीर्षकमा घुसाएर बैठकमा प्रवेश गराएको र बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन खोजेको स्रोत बताउँछ । सन्चालक समितिमा उर्जामन्त्रीसहित अर्थ सचिव,राजस्व सचिव र उर्जा सचिव सरकारको पक्षमा उभिने भएकाले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर कुलमानलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति खड्काको थियो । तर, छलफलका क्रममा करिब डेढ घण्टा घटनाक्रमको ब्रिफिङ्ग गरेका कुलमानले बक्यौता मिनाहा गराउने हो भने लिखित निर्णय चाहिने अडान लिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले 'लाइन काट्न लागिसक्यो,के गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर' सोध्दा 'पछि छलफल गरौँला' भन्ने जवाफ पाएको बताइन्छ ।

लेखा समिति, उर्जा मन्त्रालय वा क्याबिनेटबाट लिखित निर्णय गरे लाइन काट्ने अडानबाट पछि नहट्ने कुलमानको जवाफपछि मन्त्री खड्काले सरकारको बटमलाइन सुनाउँदै 'अरु जे सुकै गर्नुस्, तर लाइन नकाट्नुस्' भन्ने मौखिक निर्देशन दोहोर्याएका थिए । उनले बैठकमा प्रष्ट भनेका थिए- लाइन काटे टसल चल्छ । 

त्यसपछि लगत्तै प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उधोगीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यही दिन दिउँसो २ बजे भएको छलफलमा प्राधिकरणले किस्ताबन्दी थप गरिदिने प्रस्ताव गरेपछि अधिकांश उध्योगीले महसुल तिर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साँझ खबर गर्ने सन्देश दिएर बाहिरिएका उनीहरु सुलभ अग्रवालहरुसँग भेटेपछि भाँडिएको बताइन्छ । 'प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीले मिलाउँदै हुनुहुन्छ अहिले किन तिर्ने' भन्ने अग्रवालको सल्लाह पछि लाइन काट्नुपर्ने तहमा परिस्थिति पुगेको स्रोतको भनाई छ । 

एकातिर लिखित निर्णय नदिने, अर्कोतिर हटाउन लागेको हल्ला चलाइरहने- सरकारको यस्तो रवैयाले हैरान भएका कुलमान अन्तत: लाइन काट्ने निश्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ । 'सरकारले निर्णय नदिएको स्थितिमा मैलेमात्र कति बोक्ने भनेर उहाँ लाइन काट्ने निचोडमा पुग्नुभएको हो', प्राधिकरण स्रोतले सुनायो । 

यता, १५ दिने स्पष्टिकरण सोधेर कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने रणनीतिमा रहेका उर्जामन्त्री खड्का उल्टै लाइन काटिन थालेपछि मूर्छित हुने नै भए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनले 'लाइन काट्न लागिसक्यो के गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर' सोध्दा 'पछि छलफल गरौँला' भन्ने जवाफ पाएको बताइन्छ ।  

देशमा चर्को लोडसेडिङ भएका बेला विशेष सुविधाअन्तर्गत ट्रंकलाइन जोडेका ४९ वटा उधोगले २० अर्ब बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ । जसमध्ये तत्कालै उठाउनुपर्ने ८ अर्ब छ । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा महसुल तिर्न आलटाल गर्दै आएका उनीहरु प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ओलीले धाप मारेपछि हौसिएका छन् । 

यसको मुख्य खेलाडी पवन गोल्यान, पशुपति मुरारका र सुलभ अग्रवाल हुन् । आठ अर्ब बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी करिब एक अर्ब सुलभको छ । बक्यौता नतिर्ने यो खेलको 'मास्टरमाइन्ड' चै बिचौलिया दिपक भट्ट हुन् । सुलभ अग्रवालका व्यावसायिक साझेदार उनी वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणमा बाहिरबाट भूमिका खेल्ने बिचौलियामध्येका एक हुन् । अघिल्लो सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफूनिकट नारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति नदिएको भन्दै केपी 'बा'लाई कुरा लगाउन पुगेका भट्ट शेरबहादुर देउवाले पनि रुचाएका पात्र हुन् ।