लीलाबल्लभ जालमा पर्ने यी अखण्डित सवाल

जापानको राजधानी टोकियोमा आर्ट काउन्सिलको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी हुनजाने क्रममा विमानस्थलबाटै फर्काइएका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध आरोपलाई बल पुग्नेगरी एकपछि अर्को सवाल खडा भएका छन् ।

कात्तिक १३ गते त्यता जाने क्रममा अधिकारीले पहिले प्रदेश र संघीय मन्त्रिपरिषदबाट कानुनबमोजिम स्वीकृति लिएनन् । आफैं कानुनी पृष्ठभूमिका मन्त्री भएर पनि अधिकारीले जानाजान् यो विषयलाई अनदेखा गरेका हुन् । 

मन्त्रीको हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुन कुनै औपचारिक पत्र नहुँदा ४८ घण्टा विमानस्थलमा रोकेपछि ठाडै उनलाई नेपाल फर्काइयो । अर्कोतर्फ उनको साथमा गएका व्यक्तिले मन्त्रालयकै कर्मचारी भएको नक्कली प्रमाणपत्र बोकेका थिए । जापान छिराएर उतै लुकाउन रातारात फर्जी कागजात बनाएर मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारी बनाइएको बताइन्छ । जुन अर्को गम्भीर किर्ते थियो ।
 
मन्त्री अधिकारीसहित जापान छिर्न खोजेका पाँच जनालाई मानव तस्करीको आशंकामा जापानको अध्यागमनले विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरिदिएका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत पनि भएको छ । अधिकारीसँगै जापानबाट फर्काइएका रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का कञ्जन देवकोटा, बूढानीलकण्ठ–११, काठमाडौं बस्ने खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का दावा शेर्पा र खोटाङकै कोपिलासगढी गाउँपालिका–४ का जनक राईलाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समातेपछि थप नयाँ रहस्यहरु बाहिरिने क्रम जारी छ । पक्राउ परेका अरुसँग पनि किर्ते कागजातमा प्रहरी छानबिन अघि बढाइएको छ ।

हाल पार्टी सदस्य र जिम्मेवारीबाट निलम्बित मन्त्री अधिकारीले हङकङ पुगेपछि तीन जना एक्कासी विमानास्थलमा भेटिएको दाबी गरेका छन् । तरपनि तथ्यहरुले सफेद झुट देखाइरहेको छ । मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो नाम देखाउँदै अरूलाई पनि जापान लैजान खोजेको थाहा पाएपछि आफू नै जापानबाट फर्किएको सगौरव बताएका थिए । उनले आफू फर्केपछि कोही पनि जापान जान नपाएको भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका थिए । 

नियत सफा थियो भने कार्यक्रममा जापान जानुअघि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिन आवश्यक ठानेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अधिकारीले दिएका छैनन् । सरकारको स्वीकृतिबेगर जापान जान नमिल्ने जनाउँदै कोशी प्रदेशका आफ्नै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुझाव दिँदासमेत अटेरी गरेर हिँडेको भनाई बाहिर आइसकेको छ । 

अधिकारीले मानव तस्करको चाल हङकङमै बुझे पनि जापान नपुगी फर्किन नमिलेको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेको प्रष्ट छ । हङकङबाटै नेपाल प्रहरीलाई किन जानकारी दिएनन् ? भन्ने अर्को सवाल पनि स्पष्ट छ । यी सबै घटनाक्रमले प्रथम दृष्टिमै अधिकारीको नियतमाथि खोट देखिन्छ । 

उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्ति बेइज्जतीपूर्ण तरिकाले अरु मुलुकको विमानस्थलबाट डिपोर्ट हुनु सामान्य विषय होइन । अधिकारीमाथि तेर्सिएको प्रश्न नैतिकतामा मात्र सीमित नरही मानव तस्करीसँग पनि जोडिएको छ । 

उनीसँगै जापानबाट फर्किएका अन्य आरोपीको प्रहरी अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा डिपोर्ट भएका दुई आरोपीको साथबाट कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नक्कली कार्ड बरामद भएको छ । कार्डमा निमित्त कार्यालय प्रमुख भनेर तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको हस्ताक्षर देखिन्छ । घटना प्रकरणबाट मोटो रकम लिएर युवालाई जापानमा पुर्याएर लुकाउने उद्देश्य छर्लङ्ग भएको छ । 

मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले जनही १० देखि १३ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको पक्राउ परेकाहरुले नै सकारेका छन् । पैसाकै लागि गिरोहको योजना मुताविक अधिकारी तीनजना युवालाई लिएर टोकियो गएको स्वतः देखिन्छ । 

अधिकारी र फर्जी कागजका आधारमा उनीसँगै जापान गएका युवकलाई एउटै होटलमा कोठा बुकिङ गरेको तथ्य पनि खुलिसकेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गरेको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन मन्त्री अधिकारी र सँगै जापान हिँडेका रसुवाका कञ्चन देवकोटाले टोकियोमा एउटै होटलमा अग्रिम कोठा बुकिङ गरेको कागजात प्रहरीले बरामद गरेको छ ।

अधिकारीले हङकङमा पुगेपछि आफूसँगै तीन जना जापान जान लागेको भनेर थाहा पाएको भन्ने भनाई उक्त प्रकरणले खण्डित गरिदिएको छ । किनभने काम न काज कसैले पनि अग्रिम पैसा तिरेर होटलको कोठा बुकिङ गर्दैन । 

सरकारी वकिलले अधिकारीलाई अस्ति अदालतमा पेश गर्ने क्रममा हिरासतमा थुनामा राख्नुपर्ने कारण र आधारमा ती तथ्य पनि पेश गरेका थिए । कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विदेश यात्राको मापदण्ड स्मरण गराउँदा बलमिच्याईं गर्नु, आफ्नो राहदानी तस्करी गिरोहलाई बुझाएर भिसा र टिकटको बन्दोबस्ती गर्नु, तस्करीमा संलग्न कसैलाई आफूले नचिन्ने दाबी गरे पनि जापान उड्नुअघि गिरोहका सदस्यसँग काठमाडौं विमानस्थल परिसरमा खिचेको तस्बिर सार्वजनिक हुनु, आफुलाई परिबन्दमा पारेको भए मौकामै नेपाल प्रहरीलाई सूचना नदिनु, काठमाडौं अध्यागमनले साथमा गएका अन्य व्यक्तिलाई समाते पनि मन्त्री भएकै कारण अधिकारीलाई बिना छानबिन छाडिदिनु जस्ता घटनाक्रमले पनि अधिकारीलाई सन्देहको घेराभित्र पारेको छ । 

प्रारम्भिक यी तथ्यहरुले निवर्तमान मन्त्री अधिकारीको तस्कर गिरोहसँग रहेको मिलिभगत स्पष्ट भएको छ । उक्त कार्य कानुनको नजरमा राज्यविरुद्धको कसुर हो । प्रहरी अनुसन्धानबाट राज्यविरुद्धको कसुर पुष्टी हुने आधारसमेत भेटिएको छ । यसरी मानव तस्करी प्रकरणमा अधिकारीमाथि किर्ते, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुर गरी एकसाथ चारवटा  कसुरमा मुद्दा चल्नसक्ने आधार देखिएको छ ।