उपचुनावको माहोल बनाउन विभिन्न निर्णय

निर्वाचन आयोगले आउँदो मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तह उपचुनावका लागि सकारात्मक माहोल बनाइदिन सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । 

आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका अपेक्षा गरेको । उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीको प्रभावकारी सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मतदाताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ ।

जसअनुसार उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लामा सरकारी मिडिया तथा अन्य सञ्चारमाध्यमले आफ्ना संवाददातालाई विशेष जिम्मेवारी तोकी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गराउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ । 

त्यस्तै, उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री रेडियो तथा टेलिभिजनबाट समाचारभन्दा अघिपछि प्रशारण गर्न तथा छापा माध्यमले आफ्नो अग्रभागमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाउने आयोगको निर्णय छ । 

सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गरी गराई सो पालना भए–नभएको सम्बन्धमा स्पष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने तथा आफ्नो नियमित कार्यक्रमभित्र उपचुनावसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आयोगले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री प्रशारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विज्ञापन बोर्डलाई अनुरोध गर्दै उपनिर्वाचनको समयमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिता र पत्रकार आचारसंहिताको पालना गरे–नगरेको नियमित अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल लेखी पठाउने निर्णय भएको जनाएको छ । 

यस्तै, उपचुनाव हुने जिल्लाका सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्रका प्रतिनिधिहरुको नेटवर्क तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संकलन, प्रकाशन, प्रशारण तथा सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । 

उपनिर्वाचनको समयमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न प्रेस काउन्सिलाई लेखी पठाउनुका साथै मिथ्या सूचना प्रवाह तथा आचारसंहिता विपरीतका कार्यको नियन्त्रण र कारबाहीका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।