अचेल पिइने रक्सीको गुणस्तर ठीक त छ के ?

रक्सी खानेकुरा हो कि होइन ? पहिले ऐनमा स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको पनि थिएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले यता हेरेकै थिएन । गाईवस्तुले खाने दाना र दाना उद्योगको समेत अनुगमन र परीक्षण हुँदै आए पनि मान्छेले खाने मदिराको भइरहेको थिएन । अहिलेको नयाँ ऐनले मदिराजन्य पदार्थलाई पनि खाद्यको परिभाषामा समेटेसँगै अब रक्सीको पनि शुद्धता र गुणस्तर मापन हुने भएको छ । 

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले मदिराजन्य पदार्थलाई पनि थपेको जानकारी गराउँदै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रमोदचन्द्र पौडेलले भने, ‘मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग र मदिरा बिक्री–वितरण हुने बजारमा पनि अनुगमन र निरीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने भएको छ ।’ 

यो सँगै अब मदिरा उद्योगहरुले पनि खाद्य विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट लाइसेन्स (खाद्य अनुमतिपत्र) लिएर मात्र उत्पादन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भएको छ । डिभिजन प्रमुख पौडेल चितवनमा नयाँ हुन्,करिब दुई महिना भयो उनी आएको । ‘यहाँ मदिरा उद्योग के–कति छन्,त्यो जानकारी लिँदैछौं । त्यसपछि सम्बन्धित उद्योगहरुमा गएर अनुगमन,निरीक्षण गर्छाैं र लाइसेन्स लिनुभएको छैन भने लाइसेन्सको दायरामा ल्याउन पहल गर्छाैं’,उनले भने,‘आन्तरिक गुणस्तर नियन्त्रण त उत्पादकले गरेकै होलान्, मार्केटमा गइसकेपछि के–कस्तो छ गुणस्तर भनेर हामीले पनि निगरानी चाहिँ गर्छौं ।’ 

रक्सीमा मिसावटभन्दा पनि प्रशोधनको क्रममा मिथानोल भन्ने विषजन्य रसायन उत्पादन हुन सक्छ यदि राम्रोसँग उत्पादन भएन भने, त्यसले जनस्वास्थ्यमा धेरै असर पर्ने भएकोले आगामी दिनमा बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेका ब्राण्डेड,लोकल सबै खाले रक्सीको नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरिने उनले बताए ।   

यही साउन १९ देखि लागु भएको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ ले मदिराजन्य पदार्थ जस्तै पहिले नसमेटिएको आहारपूरक पदार्थलाई पनि खाद्यपदार्थको दायरामा राखेको छ । तुलनात्मक रुपमा खाद्य ऐन २०२३ भन्दा यो धेरै राम्रो भएको बताइन्छ । पहिले कसुर पनि स्पष्ट परिभाषित थिएन । २०८१ मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको र जसले गर्दा कसुरअनुसारको कारबाही सिफारिस गर्न अब सहज हुने उनले बताए । 

अहिले न्यूनस्तरको पनि कुन लेबल हो, त्यो हेरेर कसुरअनुसार जेल सजाय र जरिवाना पनि बढीमा रु. ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म गरेको छ ।

पहिला न्यून स्तर र दूषितलाई छुट्याउन गाह्रो पर्थ्यो । अहिले न्यून स्तरलाई पनि विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुन स्तरको कसुर हो, न्यून स्तर वा दूषित,त्यहीअनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । न्यून स्तर उत्पादन र बिक्रीवितरण भएको छ भने जिल्ला प्रशसनमा केस फाइलिङ गर्ने,दुषित छ भने जिल्ला अदालतमा लाने गरी नयाँ खाद्य ऐनमा व्यवस्था भएको जानकारी प्रमोदले गराए । पहिले न्यून भएपनि दूषित भए अदालतमा जान्थ्यो । अहिले न्यूनस्तरको पनि कुन लेबल हो, त्यो हेरेर कसुरअनुसार जेल सजाय र जरिवाना पनि बढीमा रु. ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म गरेको छ । यस्तै दूषितको पनि क्याटेगोरी वर्गीकरण गरिएको हुँदा सजिलो हुने भएको डिभिजन प्रमुख बताउँछन् ।  

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय चितवनले यस आर्थिक वर्षमा दाल,जिरा,मसला, बिस्कुट,चकलेट,चियापत्ती,केचअप, च्याँख्ला,तेल, नुन, घिउ लगायतका ३८ वटा खाद्य पदार्थको नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाएको कार्यालयकी खाद्य निरीक्षक बन्दना पन्तले जानकारी गराइन् । त्यसमध्ये दुईवटा घिउको रिपोर्ट प्राप्त भएकोमा दुवैको अनुकूल आएको बताइन् । यस्तै, सर्भिलेन्समा सोयासस, ओट्स, पानी लगायत तेल र घिउको पनि नमूना संकलन गरी विभिन्न ३५ वटा खाद्य पदार्थ गुणस्तर परीक्षणका लागि पठाइएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘दानाको पनि सर्भिलेसन्स स्याम्पल उठाएका छौं ।’ यो वर्ष कुखुरा र गाईभैंसीका दानाको १८ वटा नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको कार्यालयले बताएको छ ।