संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय कानुन नै मुख्य समस्या

संघीय कानुन प्रतिकूल स्थानीय सरकारहरुले कानुन बनाउँदा संघीयता कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको निश्कर्ष सरकारी अधिकारीहरुले निकाल्न थालेका छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उक्त धारणा राखेका हुन् । 

‘पालिकाहरुले कानून त बनाएका छन् । संघीय कानूनभन्दा विपरित कानून बनाउन पाइँदैन भन्ने छ । तर त्यो खालको अवस्था सिर्जना भएको छैन’, मुख्यसचिव अर्यालले भने, ’त्यसैले त्यसरी निर्माण गरिएका कानूनहरु कहिले कहीँ नहुने ठाउँमा अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ ।’

संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको परिकल्पना गरेको भएपनि त्यसअनुसार कानुन नबनाएकै कारण अलमल देखिएको उनले बताए । जसका कारण संघीयतापछि राज्यका निकायहरुबीच समन्वयको अभाव देखिएको मुख्यसचिवको बुझाई छ । 

‘संघीयता आइसकेपछि गभर्नेन्स सिस्टममा कोर्डिनेशनको ज्यादै अभाव देखिएको छ । संविधानमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व भनिएको छ, तर धेरै कन्फ्युजनहरु क्रिएट भएका छन्’, उनले भने । 

संघीय सरकारले गठन गरेको आर्थिक सुधार आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा र एकल अधिकारबारे उत्पन्न असमझदारी अन्त्य गर्ने मुख्यसचिव अर्यालले विश्वास व्यक्त गरे । प्रशासनिक सेवाहरु प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको नीतिअनुरुप काम अघि बढाइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।