इजलासमा अधिवक्ताको सोधाइ: सहकारीको पैसा सञ्चालकले मात्र खायो भन्न मिल्छ र ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा आज दुई जना प्रतिवादीको तर्फबाट थुनछेक बहस भएको छ । 

कास्की जिल्ला अदालत (नेपालकै) का कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा सहकारी सञ्चालक गितेन्द्रबाबु उर्फ जिबी राईको पार्टनर भनिएकी प्रतिवादी लीला पछाईं र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको पक्षबाट अधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् । 

लीलाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश भट्टराई र छविलालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले साढे २ घण्टा बहस गरे । ११ बजेदेखि शुरु भएको बहस साढे १ बजेसम्म चलेको थियो । 

लीलाको बचाऊ गर्दै उनले ‘सञ्चालकको पर्सनल काम गर्ने व्यक्तिमाथि कसरी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लाग्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । लीलाको हकमा तीन वटै कसूर स्थापित हुन नसक्ने उनको तर्क थियो । जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए ।

सञ्चालकको पर्सनल काम गर्ने व्यक्तिले कसरी सहकारी ठगी र संगठित अपराध गर्न सक्छ ? सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेर्ने कि जिल्ला अदालतले ?’ लीलाविरुद्ध २४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । तर,उनको खातामा जम्मा २१ हजार रुपैयाँ भेटिएको छ । 

उनले भने,‘उहाँको डाइरेक्ट–इनडाइरेक्टली कुनै संलग्नता छैन । उहाँ कर्मचारी मात्रै हो । सञ्चालकको पर्सनल काम गर्ने व्यक्तिले कसरी सहकारी ठगी र संगठित अपराध गर्न सक्छ ? सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेर्ने कि जिल्ला अदालतले ?’ लीलाविरुद्ध २४ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । तर,उनको खातामा जम्मा २१ हजार रुपैयाँ भेटिएको छ । 

उनले क्रिप्टो करेन्सीमार्फत १८ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको देखिएको छ । बयानमा उनले आफूले क्रिप्टो अकाउण्ट बन्द गरिसकेको बताएकी छन् । यता, लीलाका नाममा रहेको चार वटा खाताबाट रकम ‘ट्रान्जेक्सन’ भएको पाइएको छ । त्यसपछि छविलालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता थापा बहसमा उत्रिए । उनले साढे १ बजेदेखि लगातार ४ बजेसम्म बहस गरे । 

कर्जा लिनेहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।

सहकारीको सञ्चालकलाई मात्र दोष लगाउन नमिल्ने उनको जिकिर थियो । कर्जा लिनेहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उनले इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्धा लगाइएकोमा उनले पनि अघिल्लो अधिवक्ताझैं आपत्ति जनाए । अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्न नहुने उनको तर्क थियो । इजलासमा रहेका एक अधिवक्ताका अनुसार दुवै पक्षका अधिवक्ताले उनीहरुलाई साधारण तारिख वा धरौटीमा छोड्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

ती अधिवक्ताले भने,‘थापाले सञ्चालकले मात्र ठग्यो भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको थियो । सहकारीको रकम कर्जा प्रवाह भएर बजारमा जाने र सरकारले त्यो पनि खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसैगरी, टेलिभिजनमा भएको ४४ करोड लगानी, १९ करोड तलब पनि हिसाब गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सञ्चालकले मात्र सहकारीको पैसा खाएको भन्न मिल्ने उहाँको जिकिर थियो ।’