कस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुध्दिकरण कता कता जाने ?

आज बिहान ११ बजे ललितपुरको जावलाखेलस्थित कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रमा पहिलो पटक 'सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवस' मनाइँदैछ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सम्बद्ध सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय,अन्य सरोकारवाला व्यक्ति,संस्था तथा सर्वसाधारणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे जानकारी दिन उक्त दिवस मनाउन लागेको हो । पछिल्लो समय वित्तीय अपराधमार्फत सम्पत्ति जम्मा पार्ने र त्यसलाई लुकाउन वित्तीय प्रणाली दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा त्यस्ता कसूरजन्य सम्पत्तिको खोजी तथा अनुसन्धान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने विषयमा जनचेतना फैलाउन दिवस मनाउन लागिएको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए ।

अस्ति शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा विभाग र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रुपमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेका थिए । त्यस अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायलाई सम्बद्ध कसुर जोडिएको हकमा मात्र अनुसन्धानको अधिकार दिइएको स्पष्ट पारे । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर र अनुसन्धानका विषयमा समेत पछिल्लो समय गलत बुझाई रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले संसदबाट कानून संशोधन भइसकेपछि प्रहरीका तर्फबाट पाँच वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएको र १८ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुसन्धान यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मात्रै हेर्दै आएको थियो । तर, गत चैत ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा संशोधन गर्दै अन्य निकायलाई पनि अनुसन्धानको अधिकार दिइएको अवस्था छ । जसअनुसार उच्च अदालतमा मात्र मुद्दा अभियोजन हुने प्रावधानलाई फराकिलो बनाउँदै अब जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

कुनै कसुर अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण जोडिएर आए ती निकायले नै अनुसन्धान गर्नेगरी मुद्दा चलाउने अधिकार दिइएको छ । संसदबाट कानून संशोधन हुनुअघि सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कसुर अनुसन्धानका लागि विभागलाई नै लेखी पठाउने अभ्यास थियो । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्रममा वित्तीय जोखिमको अवस्था ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एक करोड वा सोभन्दा बढी बिगो भएका मुद्दालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । सम्बद्ध कसुर नभएको हकमा भने त्यस्तो अनुसन्धान विभागको क्षेत्राधिकारमा जाने उनको भनाई छ । विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय वा अर्थ मन्त्रालय कुन मातहतमा राखियो भन्ने विवाद अर्थपूर्ण नरहेको एक प्रश्नको जवाफमा उनले टिप्पणी गरे । 

विभागका महानिर्देशक दाहालले विभागका गतिविधिबारे प्रष्ट्याउँदै सन्तोषजनक काम गरेको बताए । त्यसक्रममा प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्यले संसदबाट कानून संशोधन भइसकेपछि प्रहरीका तर्फबाट पाँच वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएको र १८ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अन्य कसुरसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अदालतमा लगेको जनाइएको छ ।