विद्युत महसुल नतिर्न फेरि चलखेल

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल घटाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको जाँचबुझ समितिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश हुने कि नहुने भन्ने छिनोफानो आइतबार आउन लागेपछि व्यवसायी एवं बिचौलियाहरूको दौडधुप शुरु भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको २२ अर्ब रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू उक्त जाँचबुझ समितिलाई कामकारबाही नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुन नदिन कम्मर कसेर लागेका छन्।

न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा बुधबार उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो । धेरै कानून व्यवसायी रहेको उक्त रिटमा बहस लामो भएपछि आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उक्त रिटलाई आफ्नो पक्षमा पार्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित उद्योगी व्यवसायी एवं बिचौलियाहरूले कसरत तीव्र पारेको बुझिएको छ।

मन्त्री खड्का उद्योगीसँग सम्भव भएसम्म रकम असुल नगर्ने वा जाँचबुझ समितिबाट न्यूनतम महसुल निर्धारण गर्न सिफारिस गराएर व्यापारी-व्यवसायीको अभिष्ट पूरा गराउने दाउपेचमा लागेका छन् ।न्यायाधीश सुवेदी अहिलेसम्म राज्यलाई आर्थिक क्षति पुग्ने खालको फैसला तथा आदेशहरूमा विवादित बनेकी छैनन् । संसदीय सुनुवाइ क्रममा उच्च अदालतमा रहँदा पूर्वाग्रही भएर फैसला गर्ने गरेको आरोप लागे पनि न्यायाधीश ढुंगाना न्याय सम्पादनमा अब्बल रहेको पाइन्छ ।

यता,उद्योगी व्यापारी पशुपति मुरारका, साहिल अग्रवाल, पवन गोल्यान तथा बिचौलिया दीपक भट्टहरू जाँचबुझ समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताउँदै हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य हरसम्भव प्रयास भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताउन थालेका छन् ।

उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएमा जाँचबुझ समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बापत व्यवसायीले तिर्न बाँकी २२ अर्ब रुपैयाँको पुनः छानबिन गर्ने छ । उक्त समितिले फेरि छानबिन गरेपछि व्यवसायीहरूले तत्काल कुनै बक्यौता तिर्नुबुझाउनु पर्ने छैन । अन्तिममा प्रतिवेदन पनि व्यवसायीहरूप्रति लचिलो भएर तयार गरी सम्भव भएसम्म व्यवसायीले छुट पाउने नत्र न्यूनतम बक्यौता तिरेबुझाए हुने गरी सिफारिस गर्ने गराउनेमा ऊर्जामन्त्री खड्का र व्यापारीहरूबीच सहमति भइसकेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगलाई जाँचबुझ तथा नियमन गर्ने अधिकार रहेकोले आधिकारिक निकायलाई पन्छाएर अलग्गै जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने दाबी सहित उक्ता समिति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता पार्वती थापा, अधिवक्ता खडानन्द कँडेल र डा. पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले सर्वोच्चमा अलगअलग रिट दायर गरेका थिए ।