सरकारको बेवास्ताले अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो सकस

सरकारको बेवास्ताले अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीलाई यस्तो सकस तस्विर सामाजिक सञ्जालबाट

गत चैत ७ गतेदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) शुरु भएको छ । चैत १९ सम्म चल्ने परीक्षामा देशभरबाट पाँच लाख १४ हजार ७१ जना परीक्षार्थीको सहभागिता रहेकोमा केही फरक क्षमता भएका पनि छन् । 

तर, न उनीहरुका निम्ति छुट्टै लेखन सहयोगी राख्न मिल्ने सहज व्यवस्था गरिएको छ न नियमानुसार पाउने थप समय नै दिइएको छ । एक जना आमाले आफ्नी अपाङ्गता भएकी छोरीसहित फरक क्षमताका विद्यार्थीलाई राज्यले अपहेलना र बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन् । 

काठमाडौँको बानेश्वरस्थित एम्बिसन एकेडेमीमा अध्ययनरत शोभा विष्ट खतिवडाकी छोरी यसवर्ष एसइई परीक्षा दिँदै छिन् । बाल मस्तिष्क पक्षघातबाट पीडित उनी हिँड्डुल गर्न सक्दिनन् भने बायाँ हात विस्तारै चल्छ । निर्धारित समयभित्र परीक्षा सक्न गाह्रो हुने भएकाले शोभाले लेखन सहयोगी राख्न चाहिन् ।

परीक्षामा लेख्न सघाउने विद्यार्थीको परिचयपत्र बोकेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौं पुगिन् । चैत ३ गते कार्यालय पुगेकी उनले त्यहाँका कर्मचारीको व्यस्तताका कारण भेट्न पाइनन् । भोलिपल्ट पुनः कार्यालय पुग्दा कर्मचारीहरुले लेखन सहयोगीका लागि निवेदन दिने फर्म्याट नै नभएको बताए । एउटा निवेदन दिनका लागि दिनभर कुरिन् । तर, काम भएन ।

लेखन सहयोगी राख्न सम्बन्धित स्कुलकै विद्यार्थी हुनुपर्ने कुरा शोभालाई थाहा थिएन । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस् लेख्दै राज्यको गैरजिम्मेवारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छिन् । 

‘स्कुलको परीक्षा पनि एसइई परीक्षासँगै शुरु भएको छ अनि एउटै विद्यार्थीलाई एकैदिनमा दुईवटा परीक्षामा लेख्न पनि त गाह्रो हुन्छ । अर्को कुरा विद्यार्थी र उनका अभिभावकसँग कुरा गर्ने समय पनि छैन् । यदि अर्को स्कुलको विद्यार्थी मान्न नहुने भए कक्षा ८ को परीक्षा जिल्लास्तरीय बनाउनको के मतलब भयो र शिक्षासँग जोडिएका सम्पूर्ण अधिकारीज्यूहरुले एसइईसँगै जुधाएर अरु कक्षाका परीक्षा लिने निर्णय कसरी बनाउनुभयो । अपाङ्गता भएको विद्यार्थीलाई राज्यले गरेको अपहेलना, बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीको जिम्मेवार को ?’, उनको प्रश्न छ । 

नीति-निर्माताले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको विषयमा ख्याल नगरेको उनको दु:खेसो गर्दै भन्छिन्,‘नीति नियम बनाउनेले अपाङ्गता भएका विद्यार्थी पनि होलान् । उनीहरुले पनि परीक्षा दिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन् ? तल्लो कक्षा प्रमाणित भएका जुनसुकै विद्यालयको विद्यार्थीलाई सहयोगी बनाउँदा यी शिक्षा अधिकारीको के जान्छ ?’

माथि उल्लेखित पीडा उनको मात्र होइन् । सरकारले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दा धेरै परीक्षार्थीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद ८ अन्तर्गत नियम ४७ मा ‘अशक्त विद्यार्थीका लागि परीक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने’ उल्लेख छ । उपनियम (१) मा अन्धा, बहिरा, लाटा, अपाङ्गता वा सुस्त मनस्थिति भएका विद्यार्थीलाई निजले बुझ्ने सांकेतिक भाषामा परीक्षा दिन सकिने भनिएको छ । 

उपनियम (२) ले विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने अवस्था देखिएमा केन्द्राध्यक्षले डेढ घण्टा थपिदिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । जहाँ ‘उपनियम (१) बमोजिमका विद्यार्थीले निर्धारित समयभित्र परीक्षा दिन नसक्ने देखिएमा केन्द्राध्यक्षले बढीमा एक घण्टा तीस मिनेटसम्म थप समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ ।  

शिक्षा समन्वय कार्यालय, ताहाचलका शिक्षा अधिकारी चन्द्रप्रसाद अधिकारीले सोही विद्यालयको तल्लो तहको विद्यार्थी भएमा मात्र लेखन सहयोगी बस्न मिल्ने बताए । कानुनको हवाला दिँदै उनले भने,‘सोही विद्यालयको तल्लो कक्षाको विद्यार्थी प्रमाणित भए मात्रै सहयोगी राख्न मिल्छ, नत्र मिल्दैन् ।’ 

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मा आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारी नभएको भन्दै पन्छिए । शिक्षा क्षेत्रमा भएको यस किसिमको गम्भीर हेलचेक्य्राइँले विद्यार्थीको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ? विचार गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

टिप्पणीहरू