नसुध्रिएका कैदीलाईसमेत धमाधम छाडिँदै

असल आचरण भएका कैदीलाई कानूनअनुरुप कैद छुट दिएर पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गराइन्छ । तर, कारागारमा चाप घटाउन लागू गरिएको ‘प्यारोल सुविधा’ को चरम दुरुपयोग हुन थालेको छ । प्यारोलमा छुटेका कैदीहरु पुनः विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको एकपछि अर्को घटना बाहिरिएको छ ।

राम्रो उद्देश्यले प्रयोगमा ल्याइएको प्यारोल सुविधा पहुँचका भरमा उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति बढेपछि सुरक्षामा चूनौती थपिएको जानकारहरु बताउँछन् । जसअनुसार प्यारोलमा छुटेकाहरु नै पुनः अपराधमा संलग्न हुने सम्भावना बढेको छ । यसलाई पछिल्ला घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरेको छ । असल चालचलन भएको भन्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–४, का विजय साउदलाई गत वर्ष पुस २५ गतेको प्यारोल बोर्ड बैठकले प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गर्यो । 

उनी २०७६ फागुन ६ गते लागूऔषध खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । तर, प्यारोल सुविधामा छुटेको नौ महिनामै साउद पुनः लागूऔषधसहित समातिए । त्यसपछि उनको प्यारोल सुविधा खारेज भयो । लागूऔषध मुद्दामै दोषी ठहर भई प्यारोल सुविधामा छुटेका कञ्चनपुरका विशाल चौधरी, रमेश चौधरी र सिर्जन पाली पुनः पक्राउ परेका हुन् ।

असल चालचलन भएको दाबी गर्दै विभिन्न मितिमा बसेको प्यारोल बोर्ड बैठकले उनीहरुलाई छाड्ने निर्णय गरेको थियो । प्यारोलमा छुटेका विशाल र रमेश लागूऔषध र सिर्जन अभद्र व्यवहार कसुरमा पुनः पक्राउ परेका हुन् । प्यारोल सुविधामै गत वैशाखमा कपिलवस्तु कारागारबाट छुटेका लागूऔषध मुद्दाका कमल सेन पुनः जेल पुगेका छन् । उनी लागूऔषधसहित पक्राउ परेपछि प्यारोल सुविधा खारेज गरिएको छ । 

डाँका चोरीमा जेल परेर केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट प्यारोलमा छुटेका कृष्ण नगरकोटी, लागूऔषध मुद्दामा सिरहा कारागारबाट छुटेका औतार राई, सवारी ज्यान मुद्दामा मोरङ कारागारबाट छुटेका कृष्ण लिम्बु, सुर्खेत कारागारबाट छुटेका चोरी मुद्दाका हिमाल शाही र लागूऔषध मुद्दाका गोपाल परियारको पनि प्यारोल सुविधा खारेज गरिएको छ । 

के हो प्यारोल ?

कारागार एक किसिमले भन्ने हो भने सुधार गृह पनि हो । कुनै पनि अपराधमा जेल पुगेका व्यक्ति सजाय काटेर कारागारबाट निस्किँदा सुध्रिउन् भन्ने न्यायिक प्रणालीको मान्यता छ । सोही मान्यतालाई आधार मानेर कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर सुपरिवेक्षणमा राख्ने अभ्यास धेरै मुलुकमा छ । 

प्यारोललाई कैद दण्ड प्रणालीमा विकसित पछिल्लो विकल्प पनि मानिन्छ । यसमा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुई तिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाउँछन् । 

तर, यसरी छुटेका व्यक्तिले निश्चित शर्त पूरा गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुँदैनन् । शर्तसहित प्यारोलमा छुटेका कैदीहरु १५ दिनको फरकमा तारेख बुझ्न सम्बन्धित कारागार जानुपर्छ । शर्त पालना गरे–नगरेको प्यारोल अधिकृतले अनुगमन गर्ने गर्छन् । असल चालचलन देखिए तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेको मानिन्छ भने शर्त उल्लंघन गरेमा कैदमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था छ ।
नेपालमा कारागार स्थापनाको एक सय नौ वर्षपछि प्यारोल सुविधा लागू भएको हो । ०८० असोज १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही वर्षको कात्तिक १ गतेदेखि मापदण्डमा पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ०८० पुस २५ गतेको बोर्ड बैठकले पहिलो पटक एक सय ४३ जना कैदीलाई प्यारोलमा छाडेको हो । 

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ मा ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको कसुरदारलाई सम्बन्धित प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिनसक्ने’ व्यवस्था छ ।
 
यद्यपि, जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरुलाई प्यारोलमा राख्न सकिँदैन ।

एक वर्षमा १५ सय कैदी निस्किए

सरकारले गत वर्षको पुसदेखि प्यारोल सुविधा लागू गरेकोमा करिब १५ सय कैदीले यो सुविधा उपभोग गरेका छन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार हालसम्म एक हजार ४७३ जना कैदीलाई उक्त सुविधामा छाडिएको छ । 

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै लागूऔषध कसुरका कैदी हुन् । उक्त मुद्दाका ९५७ जनाले प्यारोल सुविधा लिएको देखिन्छ । त्यसपछि सवारीज्यानका २४७, चोरी तथा डाँका मुद्दाका १०५, बहुविवाह मुद्दाका ४९, वन तथा वन्तजन्तु मुद्दाका ३१, ज्यानसम्बन्धी कसुरका २८, ज्यान मार्ने उद्योगका १४, कुटपिटका नौ जना छन् । 

वैदेशिक रोजगारी र किर्ते तथा ठगीका सात–सात, हातहतियार खरखजना र आपराधिक उपद्रवका चार–चार, खोटा मुद्रासम्बन्धी कसुरका पनि चार, ठगीका तीन, बहुविवाहसहित लागूऔषधका एक, लागूऔषध हातहतियारका दुई र दूरसञ्चार मुद्दाका एक जना उक्त सुविधामा छुटेका हुन् । 

प्यारोलमा छुटेका सात जना फरार

प्यारोल सुविधामा छुटेका दुई दर्जनले शर्त पालना नगरेको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार त्यसरी छुटेका २३ जनाले शर्त पालना नगरेको पाइएको छ । 

जसमध्ये १६ जना अहिले कारागार कार्यालय तथा प्रहरी हिरासतमा छन् । बाँकी सात जना भने फरार रहेको विभागले जनाएको छ । उनीहरुको खोजीका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय भइरहेको बताइन्छ । 

नियत राम्रो भएनः पूर्वडिआईजी

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) हेमन्त मल्ल प्यारोल सुविधाको दुरुपयोग बढिरहेको बताउँछन् । राजनीतिक पहुँच र कमिशनका आधारमा प्यारोलमा छोड्न थालिएको भन्दै उनले यसले अपराधीको मनोबल झनै बढेको बताए । 

उनले भने, ‘प्यारोलमा मात्र होइन, जेलभित्रका नियुक्ति र राष्ट्रपतिबाट हुने आममाफीमा पनि राजनीति र कमिशन जोडिएको छ । नियत नै राम्रो भएन । अपराधीलाई जोगाउनतर्फ सबै लागिपरेका छन् ।’

पहुँचका आधारमा नसुध्रिएका कैदीलाई प्यारोल सुविधामा छोड्दा उनीहरु पुनः अपराधमा संलग्न हुने गरेको जनाउँदै पूर्वडिआईजी मल्लले थपे, ‘समाजको सुरक्षामा चूनौती थपिएको छ । किनकी पहुँचका आधारमा छुटेको हुनाले फेरि पनि अपराध गर्न कैदीमा कुनै डर हुँदैन ।’ अर्कोतर्फ, प्यारोलमा छोडिएका कैदी फरार हुँदा प्रहरीलाई खोज्न सास्ती हुनुका साथै अनाहकमा आरोपसमेत लाग्ने गरेको उनको दुःखेसो छ । 

‘प्रहरीले कैदीलाई छोड्दैन । प्रहरीको काम त अपराधीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउनु मात्र हो । तर, यहाँ त प्रहरीले बल्लबल्ल अपराधी पक्रेको हुन्छ, अनि उसलाई केही समय सजाय भुक्तानपछि प्यारोलको नाममा छोडिन्छ । बाहिर गएपछि फेरि त्यो व्यक्ति अपराधमा संलग्न हुन्छ । र, फरार हुन्छ । अब फरार भएपछि चाँहि प्रहरीले किन पक्राउ गरेन ? भन्दै प्रश्न उठाइन्छ,’ मल्ले भने । 

उनका अनुसार कारगारमा बढ्दो चापको व्यवस्थापन र कैदीको पारिवारिक पुनर्मिलनका निम्ति प्यारोल सुविधा लागू गरिनु राम्रो भएपनि यसको दुरुपयोग रोक्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ । के–के आधारमा कैदीलाई प्यारोलमा छोड्ने ? यसको निगरानी कसले र कसरी गर्ने ? प्यारोलमा छोडिएका कैदी फरार भएमा थप कारबाही के हुने ? भनी स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने पूर्वडिआईजी मल्लको भनाइ छ । 

नियमन बढाएको दाबी 

प्यारोलमा छुटेका कैदीहरु अपराधमा संलग्न हुने र शर्त पालना नगर्ने क्रम बढेसँगै उनीहरुमाथि निगरानी बढाइएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागकी प्रवक्ता कल्पना घिमिरे त्यसरी छुटेका कैदीको नियमन बढाएको बताउँछिन् । उनका अनुसार उनीहरुको नियमनका निम्ति प्यारोल अधिकृत तोकिएका छन् । 

प्यारोलमा छुट्नु सजायबाट उन्मुक्ति पाउनु नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यसरी छुटेकाले तोकिएका शर्त पालना गर्नैपर्छ । उनीहरुले त्यो पुरा गरिरहेका छन् वा छैनन् ? भनेर प्यारोल अधिकृतहरुले विशेष निगरानी राखिरहेका हुन्छन् ।’