सरकारी कार्यालय : कतै खातैखात, कतै पुर्पुरोमा हात

कतै खातैखात, कतै पुर्पुरोमा हात अर्थात् सरकारी कार्यालयको प्रसंग । कतै एउटै सरकारी कार्यालय नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी भोग्नु परिरहँदा कतै केही मिनेटकै दूरीमा सरकारी निकाय भेटिन्छन् । 

शहरी इलाकामा चोकैपिच्छेजस्तो सरकारी कार्यालय छन् । जबकी दुर्गममा अहिले पनि घण्टौं हिँडेर सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । संघ होस् या प्रदेश सरकारका जति पनि निकाय छन्, ती सबै सुगम र शहरी इलाकामै राखिएको भेटिन्छ । 

भक्तपुरमा बागमती प्रदेशका दुइवटा यातायात कार्यालय एकै स्थान तर फरक भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेका ती कार्यालय केही मिनेटकै दूरीमा सञ्चालित छन् । सल्लाघारी चौरअगाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ भने राधेराधेस्थित भाटभटेनी पछाडि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छ । 

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले प्रदूषण जाँच, पटके, रुट पर्मिट तथा पञ्जीकरण, सवारी जाँचपास, राजस्व संकलन, बीमा तथा बिलबुक नवीकरणजस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।  यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण, नयाँ आवेदन दर्ता, वर्ग थप दर्ता, नवीकरण, प्रतिलिपि, रिट्रायल, ट्रायल पास राजस्व र लाइसेन्स प्रमाणीकरण कार्य हुने गरेको छ । 

दुवै सरकारी कार्यालय भाडाको घरमा राखिएको छ । एउटै भवनमा सञ्चालन हुनसक्ने कार्यालयलाई केही मिनेटको दुरीमा दुई फरक फरक घरमा चर्को भाडा तिरेर राखिएको छ । एउटै खर्चमा हुने कामका लागि किन दोब्बर खर्च गरियो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

राधेराधेको यातायात व्यवस्था कार्यालय पहिले जगातीमा थियो । त्यहाँ हुँदा अन्य जिल्लाका सेवाग्राहीलाई समेत सहज भइरहँदा सारेर राधेराधे ल्याइयो । भक्तपुर, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोकको बीचमा पर्छ उक्त स्थान । जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलादेखि साँगासम्मको भाग भक्तपुरमा पर्छ । लोकन्थली र साँगा आसपास मन्त्रालयको एउटै यातायात कार्यालय देखिँदैन ।

यसकारण टाढाका सेवाग्राहीसमेत सेवाका निम्ति यहाँसम्म आउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले साँगासहित सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङका सेवाग्राहीसमेत पटके, रुट पर्मिट, सवारी जाँचपास, राजस्व संकलन, लाइसेन्स प्राप्तिलगायत विभिन्न कामका निम्ति सल्लाघारी र राधेराधे दुई ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । 

राधेराधेमा सेवा लिन पुगेका अधिकांश सेवाग्राहीको एउटै गुनासो छ, ‘कार्यालय निकै टाढा भयो ।’ मन्त्रालयले सबै जिल्लाका सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने गरी कार्यालय राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । पहिले जगातीमा कार्यालय रहेकोमा अहिले राधेराधेमा सारिएकोप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै सेवाग्राहीहरुले पुनः जगाती वा साँगामा कार्यालय सार्नुपर्ने बताए । 

सिन्धुपाल्चोकबाट सेवा लिन आएका एक सेवाग्राहीले भने, ‘जगातीमा हुँदा अलि सहज थियो । अहिले त यति टाढा सारिएको रहेछ । सार्नुपर्ने थियो भने साँगामा सारेको भए हुन्थ्यो । हामी टाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई केही सहज त हुन्थ्यो नि ।’

दोलखाबाट आएका अर्का सेवाग्राहीले जगातीबाट कार्यालय सारेर यहाँ ल्याउनुमा चलखेलको आशंका गरे । उनले भने, ‘प्रदेशकै अन्य जिल्लामा एउटै यातायात कार्यालय छैन । अनि यहाँ चाँहि एकै ठाउँमा दुईटा कार्यालय, त्यो पनि फरक–फरक घरमा । घरधनीलाई पोस्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम भएको छ ।’ 

‘जगाती पनि सीमानामै पथ्र्यो । त्यहाँ सहज भइरहेको बेला किन एकाएक कार्यालय यहाँ सारियो । त्यो पनि अर्को यातायात कार्यालयमै छेउमा तर फरक घरमा । एउटै भवनमा सञ्चालन भएको भए पनि अर्कै कुरा हुन्थ्यो,’ उनले थपे । कार्यालय सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्नुपर्नेमा उनले पनि जोड दिए ।
सल्लाघारीस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा भेटिएका सेवाग्राहीले पनि कार्यालय सीमानामा सार्नुपर्नेमा जोड दिए । एक जना सेवाग्राहीले भने, ‘बिलबुक नवीकरण गर्न धादिङबाट यहाँ आउनुपरेको छ । आउनजानै दिन कट्छ । फेरि काम भएन भने अर्को दिन पनि आउनैपर्यो ।’

आधा दर्जन जिल्लामा शून्य कार्यालय

बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, भक्तपुर, धादिङ, काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र मकवानपुरमध्ये आधा दर्जन जिल्लामा एउटा पनि यातायात कार्यालय नहुँदा कतै भने तीन–चार वटासम्म भेटिन्छन् । 

संघीय राजधानी काठमाडौंमा त्यस्ता कार्यालय चार वटा छन् । ती चाबहिल, ठूलोभर्याङ, सानो भर्याङ र गुर्जुधारामा राखिएका छन् । तीमध्ये चाबहिल, ठूलो भर्याङ र गुर्जधाराबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी काम हुन्छन् । सानो भर्याङस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले पटके, प्रदूषण जाँच, रुट पर्मिटलगायत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । 

त्यस्तै, ललितपुरमा एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय र सानाठूला सवारी कार्यालय गरी दुईटा यातायात कार्यालय छन् । यसबाहेक सिन्धुलीको खुर्कोट, काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा, मकवानपुरको हेटौंडा र चितवनको भरपुरमा एउटा–एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालय सञ्चालनमा छन् । रामेछाप, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवामा यातायात व्यवस्था कार्यालय वा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छैनन् ।

टाढाका सेवाग्राही राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता

संघीय शासनअनुरुप २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा तत्कालिन सरकारले ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा’ पुग्ने घोषणा गरे । विडम्बना, संविधान जारी भएको साढे नौ वर्ष बितिसक्दासमेत यो पूरा हुन सकेको छैन् । 

अझै पनि दुर्गम जिल्लाका नागरिक सेवा लिनका निम्ति राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसको उदाहरणका रुपमा रामेछाप, दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवाका जनतालाई समेत लिन सकिन्छ । एउटै यातायात कार्यालय नभएकै कारण यहाँका नागरिक अहिलेपनि सानातिना कामका निम्ति राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

सबै जिल्लामा कार्यालय आवश्यक छैनः मन्त्रालय

बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारती यातायात कार्यालय सबै जिल्लामा आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ठाउँको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले यातायात कार्यालय खोलेको उनको दाबी छ । 

यद्यपि, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, धादिङमा एउटै यातायात कार्यालय नभएकोप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको जनाउँदै सचिव भारतीले भने, ‘त्यहाँको सेवाग्राहीको सहजताका निम्ति भक्तपुरको एउटा कार्यालय साँगा वा पायक पर्ने स्थानमा सार्नेबारे सोच्नेछौं ।’ 

उनले नुवाकोटमा यातायात कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकताअनुसार यातायात कार्यालय खोल्न लागेका छौं । अन्य जिल्लामा पनि बिस्तारै खोलिने छ,’ उनले भने ।