गरे के हुँदैन हाम्रो देशमा ?

इच्छाशक्ति र विधिको पालनाले कस्ता–कस्ता असम्भव विषयहरू सम्भव र सार्थक भएका अनगिन्ती उदाहरण हामीसँगै छन् ।

प्रश्न उठ्छ नेपाल बिग्रियो कसरी ? चुहावट कस्तो छ ? बेथिती कस्तो छ ? तर, दृढ इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि भएमा चुहावटका प्वालहरू कसरी टाल्न सकिन्छ भन्ने प्रयोग पनि हामीकहाँ नभएका हैनन् । मितव्ययिता अपनाउँदा, एक–एक कनिका बटुल्दा एकछाक भात, अलिकति बालुवाको थुप्रोले ठूलो बाँध, स–सानो थोपा पानीले विशाल खोला र नदी बनेजस्तै सकारात्मकताको एउटा उदाहरण हो यो ।

काभ्रे र भक्तपुरको सीमामा छ, साँगा । त्यहाँ अग्लो भगवान शिवको प्रतिमा हामीले देखेका छौँ । त्यसको दायाँपट्टि सरकारले २० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएर नेशनल डिफेन्स युनिभर्सिटी (एनडियु), अर्थात् राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने तारतम्य मिलाएको छ । १२ सय रोपनीको डाँडो छ त्यो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन तीन करोडको बजेट छुट्टयाइयो । त्यसनिम्ति टेण्डर खोलियो । अनेकन सहभागी भए । त्यसमध्ये युवा इञ्जिनियरहरूको एउटा समूहले ७५ लाखमा यो काम सक्छौँ भनेर टेण्डर बिड ग¥यो । जिम्मा पाएपछि शुरुमा उनीहरू कुनै कारणले काममा गएनन् । कबुलअनुसार काम नगरेको भनेर दण्ड पनि तिराइयो । अहिले त्यही ७५ लाखमा धमाधम काम गरिरहेका छन् । यदि उनीहरू बेइमान भइदिएको भए, ठेकेदारको गलत नियतमा परेको भए, नाफाखोरीतिर लागेको भए राज्यलाई सवा दुई करोड घाटा परिसक्ने थियो । तर, देशप्रति चिन्तित र आफ्नै भविष्यप्रति सचेत ती युवाले राज्यकोषको त्यत्रो रकम जोगाइदिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाको जंगीअड्डाभित्र मात्रै प्रयोग गरिने सवारीसाधनका निम्ति इन्धन खर्चबापत वर्षेनी ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ । अहिले साना कार, मझौला जिपदेखि ट्रक, टं्याकर, डोजर, स्काभेटरसम्मका लागि तेलमा मिटर सिष्टम जडान गरिएको छ । कुन गाडीमा प्रतिकिलोमीटर कति इन्धन खपत हुन्छ ? कति किलोमीटर गुडेको छ र कति किलोमीटरमा इन्धन भर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुराको अध्ययन त्यो विधिबाट गरिन्छ । फलतः वर्षमा सात करोडले एक वर्षको इन्धन खर्च चल्यो, २३ करोड जोगियो ।

काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक बनाउँदा नेपालको आफ्नो क्षमताले नभ्याउने भएपछि अग्ला पुल र सुरुङ बनाउन विदेशीलाई गुहारियो । भारतले २२ करोडमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पा¥यो । तर, त्यसको भुक्तानी अझै भएको छैन । भुक्तानीका निम्ति सरकारी लबिङ चलिरहेको छ । तर, सेनाकै तर्फबाट १६ करोडमा अर्काे डिपिआर बन्यो । त्यसैको आधारमा धमाधम काम भइरहेको छ । भारतीय प्रतिवेदनलाई हेरिएको र प्रयोग गरिएको पनि छैन । तर, २२ करोड तिरिदिनुपर्ने दबाब भने चर्को छ । गरे नहुने के रहेछ भन्ने कुराको सानो झाँकी हो यो । यसबीच हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन कतिपटक संशोधन गरिए ? यातायातको सिण्डिकेटलाई कतिचोटि तोड्न सकियो ? ठेकेदारहरूलाई तह लगाउन के गर्न सकियो ? ठेक्का ओगट्ने, भाग्ने र कालोसूचीमा परेपछि भरिया, रिक्सा र ठेलावालाको नागरिकता लिएर फर्म दर्ता गर्दै फेरि घोटाला मच्चाइने देश पनि यही हो । त्यस्ता ठेकेदार आफू त भाग्छन्, तर गरिवहरू जेल जान्छन् । गइरहेका छन् ।

अरुलाई ठेगानमा ल्याएर विकास निर्माणका परियोजनालाई अघि बढाउन हामी कति सक्षम, सवल भयौँ ? दण्डहिनतालाई कति नियन्त्रण गर्न सक्यौँ ? यस्ता कुराको साना झाँकी हाम्रासामु छँदैछन् ।

देश उति ठूलो होइन । मेचीबाट नाइट बस चढ्यो भने भोलिपल्ट बिहान महाकालीको तीर पुगिन्छ । केरुङछेउको रसुवागढीमा जहाज चढ्यो भने १० मीनेटमा रक्सौल छिचोल्न सकिन्छ । यति सानो देशमा अनेकन सम्भावना छन् । स्रोत, सम्पदा भरपुर छन् । जलस्रोतको क्षमता ८३ हजार मेगावाट हैन, डेढ लाखमेगावाट छ भनेर पहिचान भएको देशमा आँटेर, चाहेर पनि किन विकास हुनसक्दैन ? आम्दानीका स्रोत सिमित छन् । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ, अनेकन छन् । त्यस्तो देशमा हामी के कुरामा चुकेका छौँ ? के गर्न नसकेको अवस्था छ ? कम खर्च र निर्धारितभन्दा छोटो समयमा उच्च गुणस्तरको काम सम्पन्न गर्न सक्नेलाई राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार र बद्मासी गर्नेलाई सार्वजनिक स्थलमा दण्डित गर्नमा किन चुक्यौँ ? यस्तो गर्नमा कसले बाधा खडा गर्छ ? जसरी राष्ट्रियताको मामिलामा, नक्सा प्रकरणमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्यो । बलात्कारी, हत्यारा, लागुऔषध बेचेर समाज भाँड्नेहरू, नाफाखोर, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने, चिनीका नाममा विष बेच्नेलाई कारवाही गर्दा के कुराले छेक्छ ? कि राजनीतिक नेतृत्वले न्यायाधीश, प्रहरी, अनुसन्धनकर्ताहरूलाई संरक्षित गर्दा त यस्तो भइरहेको छैन ? त्यसबारेमा किन संसदमा कडिकडाउ छलफल हुँदैन ?