यी बैंकले दण्ड तिर्नुनपर्ने ?

बैंक निजी भनेर के गर्नु,राष्ट्रबैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै दाहिने भएपछि सातखत माफ पाउने स्थिति हुँदोरहेछ । अहिले सिद्धार्थ बैंकले यही फाइदा लुटिरहेको छ ।

कूल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने राष्ट्रबैंक,बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको नीतिलाई सिद्धार्थ सहित केही बैंकले बर्खिलाप गरे पनि तिर्नुपर्ने दण्डबाट उनीहरु मुक्त हुँदै आएका छन् । अरु बैंकउपर राष्ट्रबैंक निर्मम ढंगबाट उत्रिरहेको छ । तर, जहाँ–जहाँ महाप्रसादको प्रेम छ, त्यहाँ–त्यहाँ ऊ चूपचाप छ । सिद्धार्थसहित सानिमा,ग्लोबल आइएमई, प्राइम र बैंक अफ काठमाण्डू त्यसरी मुक्त भएका हुन् । ती सबै बैंकमा गभर्नर लामिछानेको बिशेष कृपा रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रबैंकले ०७४ साउन ३१ गते जारी गरेको सर्कुलरअनुसार ‘क’ वर्गको बाणिज्य बैंकले ०७५ असार मसान्तसम्म कूल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी दिनुपर्ने हुन्छ । सर्कुलरमा असोज,पुस र चैतमा लगानीको प्रतिशत २५ नपु-याउँदा जरिवाना नलाग्ने,तर असार मसान्तसम्म मापदण्ड नपु¥याइए जरिवाना लाग्ने कुरा उल्लेख थियो ।

२५ प्रतिशतमध्ये बाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १०,पर्यटन,उर्जा र अन्य क्षेत्रमा पाँच–पाँच प्रतिशतका दरले अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर,सिद्धार्थ बैंकको कृषिमा स्वीकृत कर्जा ५० लाख ९४ हजार छ । पर्यटनमा ३१ लाख ४० हजार र अन्य शीर्षकमा ६ लाख ६६ हजार छ । यसरी उसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कूल कर्जा प्रवाहको १०, ५–५–५ को नपु-याएपछि राष्ट्रबैंकले जरिवानाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उसले ६ महिनाअघि ७७ करोड ५६ हजार ७५ लाख कर्जा प्रवाह गरेको विवरण राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ६ करोड ५ लाख ११ हजार ३३ रुपैयाँ लगानी प्रवाह गर्नुपथ्र्यो । तर, गरेन । यसपछि करिव २१ करोड १६ लाख जरिवाना तोकियो । तर, अहिलेसम्म तिरेको छैन ।

राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर र बैंक सुपरीवेक्षण विभागको मिलेमतोमा कृषिमा भएको कर्जा लगानी लुकाउन कृषि र उर्जामा भएको कर्जा प्रतिशत एउटैमा देखाएर तथ्य अन्यत्रै मोड्न खोजिएको आरोप छ ।

सिद्धार्थबाहेक सानिमा बैंकले १६ करोड,ग्लोबल आइएमईले ८–९ करोड,प्राइम बैंकले ५–६ करोड र बैंक अफ काठमाण्डूले पनि त्यही हाराहारीमा जरिवाना तिरेका छैनन् ।