ल्याप्चे लाउन मात्रै किन जाने ?

उच्च सरकारी निकाय र तिनका बैठक तथा कार्यक्रममा समन्वयको अभाव स्पष्टसँग देखिन थालेको छ । अस्ति आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको संवैधानिक परिषद्को बैठक सत्तारुढ दल नेकपा स्थायी समितिको बैठक र दिउँसो राखिएको संस्कृत विश्वविद्यालयको कार्यक्रमसँग मात्र जुधेको थिएन, राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण तीनवटा अंगमध्ये व्यवस्थापिका अर्थात् संघीय संसदको औपचारिक कार्यक्रमसँग ठ्याक्कै समयसमेत जुधेको थियो । त्यो दिन बोलाइएको परिषद बैठक र उता संघीय संसदको सेवा दिवस मनाउने कार्यक्रम दुबै बिहान ९ बजेको लागि तय थियो ।

मंसिर २८ गते बिहान ९ बजे संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक डाकियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना समितिको बैठक छाडेर बालुवाटारतिर जानुभयो । परिषद्को बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख अग्नि सापकोटाले समितिको बैठक सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ज्वाईन् गर्नुभएको हो । परिषद् बैठकमा आउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले औपचारिकताको लागि मात्र पत्राचार गरेको सँसद सूत्रको भनाइ छ । तर,संवैधानिक अंगहरूबीच पत्राचार गर्नुअघि काङ्ग्रेस सभापतिबाहेक संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक संवाद गर्नुभएको देखिँदैन । यसर्थ उक्त पत्राचारलाई फर्मालिटी पुर्याउनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट गरिएको बताइन्छ । बैठकको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक समन्वय र गृहकार्यसमेत गरेको देखिँदैन ।

जसरी प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुख हुन् त्यसैगरी सभामुख पनि सार्वभौम सम्पन्न संसदका प्रमुख हुन् । तर,घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीले बैठकको लागि आवश्यक समन्वयको लागि आवश्यकता नै नठानेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तो समन्वयको अभाव गत असार १८ गते संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने बेलामा पनि देखिएको थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य र नीति नै स्वेच्छाचारिता लाद्ने र ह्याकुलाले पेल्नेमै देखिएको र व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्यपालिकाको कुनै अंग नभएकाले उसले बोलाउँदैमा लुरुलुरु जाँदैन’ अस्तिको परिषद् बैठक स्थगित भएपछि संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको धारणा हो यो । अधिकारीहरूका अनुसार कम्तिमा बैठकअघि कार्यपालिका प्रमुखले समन्वय गर्नैपर्छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै त्यहिँबाट चुनिन्छन् । तर,चुनिएर गएपछि कार्यपालिका प्रमुखले त्यहि ठाउँको प्रमुखलाई बेवास्ता गर्नु शोभनीय होइन भनिदैछ।

संवैधानिक परिषद्को आज बिहानको बैठक समन्वय र पूर्व तयारीको अभावमा स्थगित गरिएको र आजै बेलुका पाँच बजे बस्ने भनिएको छ । कुनैपनि बैठकमा कसैले प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको लुरुलुरु बैठकमा गएर ल्याप्चे लगाउनु मात्र होइन । संवैधानिक परिषद्को विगतका बैठकअघि सबै सदस्यहरूसँग प्रधानमन्त्रीले विषयवस्तुको बारेमा संक्षिप्त अनौपचारिक संवाद गर्ने चलन थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको त्यो विगतलाई ठप्प पार्नुभएको बताइन्छ । उहाँमा अरुसँग समन्वय नगरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताले प्रशय पाउँदै गएको छ भने एक्लौटी गर्ने अभिप्रायले घर गरेको अर्को पक्षको आरोप छ ।

यतिखेर उपसभामुख पद रिक्त छ । अहिले उपसभामुख भएको भए सभामुख मात्र अनुपस्थित हुनुभएको अवस्थामा पनि लगत्तै बस्ने बैठकबाट फेरि विषयवस्तुलाई सर्वसम्मत निर्णय गराउन सकिन्थ्यो । तर,परिषद्को बैठक बस्नको लागि पहिले अध्यक्षसहित पाँच जनाको उपस्थिति हुनैपर्छ । उक्त बैठकमा सहमति भएन भने मात्र दोस्रो बैठकमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतले कुनै पनि विषय र एजेण्डा पारित गर्न सक्छ । आज बिहानको बैठक स्थगित हुनु भनेको अब बैठक सञ्चालनको लागि पुनः पाँचजनाको उपस्थिति हुनैपर्छ भन्ने हो ।