राजा महेन्द्र र नेता केपी ओली

देश चलाउने ‘ज्ञानेन्द्र मोडल’ भन्दा उनका बाबु महेन्द्रको तरिकालाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक मानिन्छ । तर, हाम्रो देश आज महेन्द्र हैन, ‘ज्ञानेन्द्र मोडल’ मा अगाडि बढेको छ ।

महेन्द्रले बेलायतबाट अर्थशास्त्र पढेर आएका डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई शुरुमा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा लगेर राजनीतिको स्वाद चखाए, दोस्रोचोटि नुवाकोटमा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पठाएर जनताबीच घुलमिल गराए । अनिमात्र उनका छोरा वीरेन्द्रले मन्त्री बनाए । तर, महेन्द्रका माइला छोरा ज्ञानेन्द्र र अहिलेका प्रधानमन्त्रीको एउटा समान, तर सर्वाधिक अलोकप्रिय अभ्यास यस्तो छ– अमेरिकामा रहेका अर्थशास्त्री बद्रीप्रसाद श्रेष्ठले आफू अर्थमन्त्री बनेको समाचार उतै सुने । अनि, यता आएर शपथ लिए । यही शैलीमा राष्ट्रबैंकको पूर्वगभर्नर डा.युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरिए, अनि ठाडै मन्त्री बनाइए । ओली सरकारको अलोकप्रियताको श्रृंखला यही निर्णयबाट शुरु भयो । ज्ञानेन्द्रले पनि पर्यटन व्यवसायी याङ्किला शेर्पा, व्यापारी रुपज्योति, राजेशकाजी र रविभक्त श्रेष्ठ, चिकित्सक डा.उपेन्द्र देवकोटा, शिक्षक देवी ओझा, टिप्पणीकार श्रीष समशेर, अञ्चलाधीश धर्मबहादुर थापा र दानबहादुर शाही, अनि मधुकर समशेर, समाजसेवी अनुराधा कोइराला, इञ्जिनियर दीपक ज्ञवालीलाई मन्त्री बनाए । यी सबै मान्छे आ–आफ्नो क्षेत्रका दिग्गज हुन् । तर, उनीहरु मन्त्री बन्दा जनताले ‘दिग्गज’ का काममा वाहवाही गरेनन्, बरु ज्ञानेन्द्रको सत्ता छिटोभन्दा छिटो ढाल्न आतुर भए ।

मन्त्री भनेको जनतासँग काम गरेर आएकै मान्छे हुनुपर्छ । उसले जनताको चाहना, भावना र योजनालाई सार्थकता दिने क्षमता विकास गरेको हुन्छ । विषयका विज्ञहरुले त सम्बन्धित क्षेत्रबारे गहिरो ज्ञान राखेका हुन्छन् । तर, जनताको चाहना र भावनामा ढल्न सक्दैनन् । आफूलाई निगाह गर्नेप्रति त समर्पित होलान् तर ती मतदाता या निर्वाचन क्षेत्रप्रति प्रतिबद्ध हुनै सक्दैनन् । हुने त रमेशनाथ पाण्डेजस्तै टपरटुइँया नै हो । त्यसकारण यस्ता मान्छेलाई मन्त्री बनाउँदा जनता र सरकारबीच दूरी बढ्छ । विषय विज्ञहरुलाई बनाउने भनेको सल्लाहकार हो । जसरी युवराज खतिवडा सल्लाहकार बनाइनका लागि सुयोग्य मान्छे हुन्, मन्त्री बनाउनका लागि त्यति नै अयोग्य मान्छे रहेको प्रमाणित नै भइसकेको छ । युवराजकालीन अर्थव्यवस्थामा ओली सरकारले हासिल गरेका कैफियत थुप्रै छन् । त्यसमध्ये कम्युनिष्टहरुको मत आधार वा वर्ग आधार भनेको आधारभूत हो । त्यो वर्गका जनता कोही भरिया छन्, अलिक प्रगति गर्ने ‘भरिया’ हरु ठेलागाडादेखि चार पांग्रे डेलिभरी भ्यान, टिप्पर, कन्टेनर, ट्यांकर किनेर उही काम गर्छन् । अनि, ढुवानी कर र भरियालाई पनि प्यानमा दर्ता हुनुपर्ने नीति ल्याउँदा नेकपाले आत्मसात गर्ने वर्ग आधारका जनताले अहिले के भनिरहेका होलान् ? मेची क्याम्पस पढ्दाका मण्डले नेता, कहिल्यै कुनै चुनाव नलडेका युवराज खतिवडाले यो कुरा नबुझ्दा आखिरमा क्षति त पार्टीलाई पर्ने नै भयो ।

तर, राजा महेन्द्रले राजनीतिमा पठाउनुपर्ने डा.प्रकाशचन्द्रलाई त्यतै पठाए, कर्मचारी बनाएर राख्नुपर्ने डा.भेषबहादुरलाई त्यही जिम्मा लगाए, आठ वर्षबीच सचिवसम्म अड्याए, मन्त्री बनाएनन् । महेन्द्रले जम्मा २०२० देखि २०२८ सालसम्म गरेका कामको कारण आजसम्म उनको गुणगान गाइन्छ । जस्तो कि, पूर्वपश्चिम राजमार्ग । त्यसको दक्षिणतर्फ बाक्लो मधेसी बस्ती, उत्तरतर्फ पहाडबाट झारिएका समुदायको बस्ती । फलतः पूर्वपश्चिम राजमार्गमाथि न मधेसीको, न पहाडेको, कसैको पनि हैकम नचल्ने भयो । देशको भौगोलिक र प्रशासनिक विभाजन गरे, पानीढलोका आधारमा । उदाहरणका लागि मेची अञ्चलमा उच्च हिमाली भेग ताप्लेजुङदेखि झापाको समथर भूभाग केचनकवलसम्मको क्षेत्रफल हाले । सगरमाथामा सर्वोच्च शिखर अवस्थित सोलुदेखि सप्तरीको भारतीय सीमासम्म राखे । १४ मध्ये कुनै त्यस्तो अञ्चल थिएन, जहाँ हिमाल, पहाड र तराई नगाभिएको होस् । फलतः एउटै अञ्चलको माथिल्लो भेगबाट बगेर आएको पानी तल्लो, समथर भेगका जनताले पनि पिउने भए । त्यसले एकताको विकास ग¥यो, समभाव र सद्भाव अभिवृद्धि ग¥यो । तर, अहिलेको संघीयतालाई हेरौँ, प्रदेश २ लाई पानी पिउन दिन्नौँ भनेर १ नं. र बागमती प्रदेशका सरकारहरुले नदी थुन्ने हो भने त्यहाँ भोकमरी चल्छ । यसले विभाजनको वीजारोपण गर्नेबाहेक कुनै उपलब्धी हुँदैन ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कस्तो छ भने उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाउने, तर भेटचाहिँ नदिने ! यसबाट उपेन्द्रमा जन्मिने कुण्ठाले आक्रोश र विद्रोहको रुप लिएको त हामीले देखिहाल्यौँ । उहाँले पार्टी एउटा त बनाउनुभयो । तर, प्रेम गर्न सक्नुभएन । अहिले पनि लीलानाथ श्रेष्ठको सट्टा पम्फा भुषाल वा अरु कुनै पूर्वमाओवादीकी महिलालाई महिला मन्त्री बनाएको के हुन्थ्यो ? आखिरमा प्रेमको विकास हुन्थ्यो, तनावपूर्ण परिस्थिति साम्य त हुन्थ्यो !