अनुमति अर्थात् लुटको लाइसेन्स

 वैकुण्ठ ढकाल

मंसिर ५ गते ललितपुरको सानेपास्थित स्टार अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराउनेको लामो लाइन । कारण त्यसको भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने । त्यसका लागि ७२ घण्टे पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य ।

नाम दर्ता गरेपछि अस्पतालले दुई हजार चार सय रुपैयाँको बिल थमायो । पिसिआर चार्ज दुई हजार र इन्फेक्सन कन्ट्रोल चार्ज चार सय । भोलिपल्ट विदेश जानुपर्नेहरू कसैले पनि शुल्कको विषयमा प्रतिवाद गरेनन् ।

भोलिपल्ट रिपोर्ट लिन अस्पतालको काउण्टरमा पुग्दा थप ५ सय शुल्क तिर्न भनियो । बिल हेर्दा देखियो, इमर्जेन्सी कन्सल्टेसन चार्ज ।

साँझ विदेश उड्नुपर्ने, थप शुल्क किन लिइस् भनेर पाखुरा सुर्कने कुरा पनि भएन । विकल्प खोज्ने समय नै रहेन ।

पत्रकार किशोर नेपालले मंसिर १९ गते फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्– हस्पिटलले प्रत्येक बिरामीसँग लिने गरेको दुई हजार पाँच सय कोभिड प्रोटेक्सन चार्ज के सबै प्राइभेट अस्पतालले लिने गरेका छन् ? त्यसो हो भने, यो ‘कर’ कुन कानुनअन्तर्गत लिइएको हो ? अथवा सरकारको कुन निर्णयको आधारमा लिइएको हो ? प्राइभेट अस्पताललाई बिरामीसँग जथाभावी कर उठाउने अधिकार सरकारले दिएको हो भने किन, के कारणले दिएको हो ? जन स्वास्थ्यलाई विषय बनाएर पत्रकारितामा सक्रिय रहनु भएका साथीहरूले यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरिदिनु भए जनताको भलो हुने थियो । महामारीका नाममा समेत शोषण गर्ने हाम्रा व्यवसायीहरूको व्यहोरा अमानवीय छ । गरीब जनताका लागि २५ सय सानो रकम होइन । सरकारको सहमति बिना प्रत्येक बिरामीबाट यति ठूलो रकम उठाउने आँट अस्पताल सञ्चालकहरूले कसरी गरे होलान् ? के भन्नुहुन्छ पत्रकार साथीहरू ?

माथिको दुई उदाहरणका सन्देश के हुन् ? बुझ्नेले बुझेकै होलान् । सरकारले पिसिआर परीक्षणका लागि निजी अस्पताललाई पनि अनुमति दियो । त्यसको लागि पछिल्लो समय दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दियो । तर निजी अस्पतालले सकेको गर भनेर सरकारलाई नै धम्की दिइरहेका छन् । सरकार चुप छ ।

कोही कोही जान्ने पल्टिएर निजी अस्पताल जानु लुटिनकै लागि त हो ? किन सरकारी अस्पताल जाँदैनस् भनिदिन्छन् तर सरकारी अस्पतालले भोलिपल्टै रिपोर्ट दिन्छन् कि दिँदैनन् ? शनिबार र सार्वजनिक विदाका दिन सेवा दिन्छन् कि दिँदैन ? बुझ्नु जरुरी छ । सरकारी संयन्त्रले सेवा प्रभावकारी बनाए निजीमा महंगो शुल्क तिरेर किन जानु ठगिन ! बाध्यताले हो । समयको चापले हो ।

कुनै नेपाली ठगिँदै ठगिँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दछ । तब मात्रै थाहा पाउँछ, उडान स्थगित भएको । पूर्वसूचना विना उडान स्थगित हुँदा विमानस्थल पुगेर फर्कनेलाई कस्तो हुँदो हो ? सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका ‘शुभयात्रा’ ले कति पोल्दो हो ! म उडेको छैन भनेर कति जनालाई जवाफ दिनु उसले ! धन्न त्यसको केही दिनमै कुनै निजी विमान कम्पनीले त्यही बाटोबाट उसैगरी विदेश पु¥याउँछ तर सरकारी विमान कम्पनीले भन्दा बढी शुल्क लिएर । कोही मानिस पहिलो पटक विदेश जाँदै छ, सरकारी विमान कम्पनीको टिकट काटेर अनि एयरपोर्ट पुगेर फर्किएको तीतो अनुभव छ भने उसले दोस्रो पटक सरकारी विमान कम्पनीको सुविधा लिन्छ होला र ?

सरकार बलियो भएर आफ्ना संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । तर सरकार त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । चाहिरहेको छैन । यसले नागरिक लुटिइरहने, सरकारी सेवाको साख गुमिरहने स्थिति रहन्छ । यसबाट पार लगाउने उपाय राज्यसञ्चालकले खोजिहाल्नुपर्छ ।