नक्कली लाइसेन्स यसरी निकाल्दा रहेछन्

भ्रष्ट कर्मचारी र प्रहरीले अख्तियारमा खटिएर मनग्गे कमाउने र आफ्नो समूहलाई बचाउन उल्टै निर्दोष कर्मचारीलाई फसाउने गरेको पाइएको छ ।

६६ बाट पुग्यो ६३५

२०७५ असोजताका यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीमा प्रमुख श्यामकुमार सिंह र अधिकृत भक्त विष्टलगायत कार्यरत थिए । असोज २८ गते एकैपटक ६६ जनाले सवारी चालक अनुमतिपत्र (सचाअप) को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले राजश्व काटी लाइसेन्स लिन एक बिचौलिया आए ।

बिचौलियासँग ६६ जनाकै नामावली लिई कर्मचारीबीच बैठक बस्यो । प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्णको नामावलीमा ती कसैको नाम थिएन । बरु कतिपय अनुत्तीर्ण र परीक्षामा सहभागी नै नभएकाहरूको नामावली थियो । तिनलाई राजश्व तिर्न पठाइएन । यसबीचमा पटकपटक बिचौलिया आएर लाखौंको प्रलोभन कर्मचारीलाई दिइरहे । उनीहरूले यस्तो काम पहिलेदेखि नै गर्दै आएको र विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सबैतिर मिलाइएकाले केही अप्ठ्यारो नपर्ने पनि प्रष्ट बताए ।

काप्र श्याम कुमारले अधिकृत भक्त विष्टको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे । कात्तिक ८ गते गठित समितिलाई ०७५ साउन १ देखि असोज २४ गतेसम्म सञ्चालित परीक्षा र तिनमा उत्तीर्णहरूको नामावली तीन दिनभित्र उतारी कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश गर्न भनिएको थियो ।

भक्तको समितिले कात्तिक ११ गते नै उक्त अवधिमा जम्मा ६३५ जना प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण तथा अनुपस्थितलाई गलत तरिकाबाट लाइसेन्स दिन बिचौलियामार्फत विभागबाट पठाइएको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझायो । जसमा लेखिएको छ­ कार्यालयले दिएको कार्यादेशअनुसार मिति ०७५।४।१६ देखि ०७५÷०६÷२४सम्मका सम्पूर्ण सक्कल चेकलिष्ट र हालको सफ्टवेयर ट्रायल टेस्ट रिपोर्ट भिडान गर्दा अनुत्तीर्ण तथा ट्रायल परीक्षामा समेत अनुपस्थित रहेका ६३५ जना परीक्षार्थीलाई अनधिकृत उत्तीर्ण गराएको देखिएको… ।

परीक्षा नै नदिई पास

भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिण्टर्सलाई विभागले इडिएल भिआरएस (इलेक्ट्रिकल ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भहिकल रजिष्ट्रेसन सिष्टम)को जिम्मा दिएपछि सो कम्पनीले नै नेपालका सबै लाइसेनस परीक्षार्थीको विवरण राख्ने, सचाअप छाप्ने र दिनेसमेत गर्दछ । विभागमा सो प्रिण्टर्सका प्रतिनिधि आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयरसहित अड्डा जमाएर बसेका छन् । यही कम्पनीसँगको सहकार्यमा विभागको सूचना प्रविधि शाखाले सबै कार्यालयलाई सफ्टवेयर चलाउन आइडी र पासवर्ड दिने गर्छ । यसरी बनाइएका सबै आइडी र पासवर्ड उनीहरूले हेर्न, चलाउन र बन्द गर्नसमेत सक्दछन् ।

यही अधिकार दुरुपयोग गरी विभागका उच्चाधिकारीले कार्यालयका कर्मचारीले चलाउने आइडी र पासवर्ड चलाएर अनुत्तीर्ण र परीक्षामा अनुपस्थित तर मागेबमोजिमको रकम दिनेहरूको नाम उत्तीर्ण भएको भनी सफ्टवेयर सिष्टममा इन्ट्री गरिदिन्छन् । केन्द्रबाटै इन्ट्री भएपछि ती नाम सम्बन्धित कार्यालयमा स्वतः देखिन्छन् । अनि विभागका अधिकारीले दिएका तिनै नाम लिएर बिचौलियाहरू कार्यालय पुगी त्यहाँका कर्मचारीलाई समेत शुभलाभ पु¥याएर राजश्व बुझाई सहजै सचाअप लिने गर्छन् ।

विभागले सच्याएन बदमासी

कात्तिक १२ गते प्रतिवेदन श्यामकुमार र भक्तसमेत भई यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिवलाई पनि बुझाएर गलत काम भएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरे । विभागले सोही दिन ६३५ थान सचाअप रद्द गर्न आदेश दियो । सोही पत्रका आधारमा परिणाम रद्द भयो ।

तर, यसमध्ये ३१४ जनाले राजश्वसमेत बुझाएर सचाअप लिइसकेको र कार्यालयले रद्द गर्न नसक्ने हुनाले विभागलाई पत्र लेखी अनुरोध गरेको थियो । तर विभागले अहिलेसम्म रद्द गरेको छैन । नवीकरणका लागि सो कार्यालयमा जाँदा रद्द गरिएको प्रष्ट देखिन्छ । श्यामकुमार र भक्तहरूले ६३५ जनाको प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा विभाग र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीले हामी नै कारबाही गरौंला अख्तियार नजानुस् भनकोे र ज्ञवाली थरका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको तर यसले केही काम नगरेको बताइन्छ ।

६३५ बाट डेढ करोड बढीको अवैध कारोबार

६३५ परीक्षार्थीमध्ये अधिकांश मोटरसाइकल, कारदेखि लिएर स्कुटर, बुल्डोजर, एक्साभेटर, हेभी सवारी गाडीवालाहरू रहेका छन् । त्यतिबेला मोटरसाइकल वा स्कुटरका लागि १५ हजारदेखि ३० हजारसम्म, कारको ३० हजारदेखि ४० हजारसम्म, एक्साभेटर, बुल्डोजर र हेभी सवारी गाडीको ५० हजारदेखि ६० हजारसम्म बिचौलियाले असुल्ने गरेको विभागमै कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । ६३५ वटा सालाखाला एउटाको २५ हजारका दरले मात्र हिसाब गर्दा पनि १ करोड ५८ लाख ७५ हजार रूपैयाँ दलाल र कर्मचारीले उठाएको देखिन्छ ।

त्यतिबेला विभागमा महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकाल, प्रशासन प्रमुख तीर्थ खनाल (उपसचिव), सूचना प्रविधि शाखामा श्रीचन्द्र साह (उपसचिव) निर्देशक र कम्प्युटर अधिकृत बिजेन्द्र राज जोशी थिए । विभाग श्रोतको अुनमान छ, त्यतिबेला बिचौलियाले ल्याएको रकम सबै बिजेन्द्रले बुझी विभागमा भाग लगाउने र अख्तियारसम्म जोड्ने काम गरेका हुनसक्छन् ।

अर्को दाबीअनुसार उठाइएको रकम बिजेन्द्रमार्फत अझ माथिल्लो तहमा र त्यतैबाट मद्रास सेक्युरिटीका मानिसदेखि अख्तियारसम्म पु¥याइन्थ्यो । त्यतिबेला मद्रास सेक्युरिटीमा कार्यरत नेपाली इञ्जिनियरहरू एल एन न्यौपाने र कविराज खड्का त्यस घटनापश्चात् फरार भए । यिनै दुई इञ्जिनियरले त्यतिबेला डाटाबेस चलाउने गर्थे ।

छानबिनका नाममा अख्तियारले यातायात कार्यालय बाग्मतीबाट कात्तिक २७ गते तीन महिनाको सबै चेकलिष्ट र छानबिन प्रतिवेदनसमेत लिएर गयो । मंसिर ४ गते भक्तलाई पक्राउ ग¥यो र २३ दिनसम्म हिरासतमा राखियो । २४सौं दिन उनीसँग अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव बाबुराम खतिवडा, इन्स्पेक्टर शिवराज बस्नेत र आइटी इञ्जिनियर सुरेश बसौलाले बयान लिए ।

बयानमा भक्तले गलत तरिकाबाट उत्तीर्ण गराइएका ६३५ जनामध्ये जसलाई फोन गरेर सोधे पनि पैसा कसले कति लियो, कसरी पास गराइयो र सचाअप दिइयो प्रष्ट हुन्छ भने । त्यतिबेला इन्स्पेक्टर शिवराजले तैंले सिकाउनु पर्दैन, अनुसन्धान कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ भनी हप्काए । अन्तमा २४सौं दिन साँझ एक लाख धरौटी लिई छाडिदिए ।

भक्त समातिएलगत्तै काजमा आएका र केही दिनपश्चात् दरबन्दी भएको कार्यालय फर्किसकेका कम्प्युटर अप्रेटर विजयराम वनमालालाई शिवराजले फोन गरी सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले अख्तियारमा आउन भने । काजमा २४ दिन उपत्यका बसे पनि जम्मा ५ दिन मात्र काम गरेका विजयलाई शिवराजले हिरासतमा राखिदिए ।

विजयसँग अकुत कमाएका रहेछौं नि भन्दै धम्काउन शुरु गर्दा भर्खरै सरकारी जागिर शुरु गरेका उनी मैले केही गल्ती गरेको छैन सर भन्दै भक्कानिए विजयले लोकसेवा पास गरी ०७३ फागुन महिनादेखि सरकारी जागिर शुरु गरेका हुन् । तर, बाबुराम र शिवराजले विजय २०६८।५१५ देखि २०७५।६।२३ गतेसम्म बाग्मती यातायात कार्यालयमा काम गरी अकुत कमाएको भनी अनुसन्धानको निचोड लेखे । जबकि सारा सरकारी कागजातले उनी बाग्मती यातायात कार्यालयमा जम्मा २४ दिन काजमा बसेको देखाउँछ ।

अनुसन्धानमा यति काबिल बाबुरामलाई नेपाल सरकारले लगत्तै बढुवा दिई सहसचिव बनाएको छ भने शिवराजले अवकाश पाइसकेका छन् ।

भक्त अख्तियारकै हिरासतमा हँुदा पनि उनको युजर आइडी खोलेर गलत काम भइरहेको थियो यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा उनले न्याय मरेको मुलुक भन्दै झर्किएर फोन राखे भने विजयले कुरै गर्न चाहेनन् ।

तीन हजार जनाबाट असुली

हाल मुलुकभर जम्मा २४ वटा यातायात सेवा कार्यालय छन् । यिनीहरूले सचाअपको फाराम लिने, परीक्षा लिई राजश्व बुझ्ने र सचाअप दिने तथा सवारी नवीकरण तथा कर संकलनसमेत गर्दछन् । विभागबाट २४ वटै कार्यालयका कर्मचारीका युजर आइडी र पासवर्डको दुरूपयोग गरी विजेन्द्र लगायतको समूहले त्यतिबेला नै ३ हजारभन्दा बढी अनुत्तीर्ण र परीक्षामा अनुपस्थितहरूलाई सचाअप बाँडेको अनुमान छ । यातायात कार्यालय बाग्मतीबाट मात्र करिब ३ महिनामा ६३५ जनासँग रकम असुल गरी सचाअप दिनसक्ने यो समूहले अरु कार्यालयबाट समेत गरी ३ हजारजतिलाई गलत तरिकाले सचाअप दिएको हुनसक्छ । ३ हजारलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजारका दरले सचाअप बेच्दा जम्मा आम्दानी ७ करोड ५० लाख हुन्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति बनाएको सरकारले यो भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउला त ?