कोरोना काल दलितको झन् बेहाल
– गणेश लम्साल
कोरोना महामारीले सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने समुदाय पनि दलित नै हो । जानकारीमा आएको घटनाअनुसार विराटनगर रानी मरिक टोलका एक सफाइ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखाप¥यो । नगरपालिका र प्रशासनले उक्त टोललाई सिल ग¥यो । तीन दिनसम्म नजरबन्दमा बसे तर दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर खाने उनीहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जरुरी ठानिएन । मरिकहरू आपसमा अैंचोपैंचो गरेर गुजारा धान्न बाध्य थिए ।
मोरङ कानेपोखरी अमृत चौकमा अञ्जु पुरीलाई कोरोनाको त्रास देखाउँदै बाबुको काजकिरिया गर्न आउनै दिइएन । कारोनाकालमा रोजगारबाट सबैभन्दा बढी गरिब दलितहरू नै वञ्चित भए । विशेष राहत दिएर संरक्षण गर्नुपर्नेमा घर भत्काएर उठीबास लगाइयो त्यो पनि वर्षात महिनामा । यहाँभन्दा मानवअधिकार उल्लंघनको अर्को उदाहरण के हुन सक्ला ? लकडाउन अवधिभरि हुनेखानेहरू मूलढोका ‘लक’ गरेर सुरक्षित रूपले क्यारिन्टनमा बसे । तर, हुँदाखानेहरू कहिले लकडाउन खुल्छ र काम गरेर पेटभरि खान र खुवाउन पाइन्छ भनी छाप्रा र खुला आँगनमा आँसु चुहाउँदै बसे ।
यसैगरी बाटोमा खाल्डो नपार्नु, राति कामबाट फर्किंदा लडिन्छ भन्दा मुसहर भएर सुझाव दिने भन्दै लकडाउनको समय हातहतियारसहितका गुण्डा मगाएर सिंगो बस्तीमै आक्रमण गर्नुले, दलित गरिबका लागि शान्ति सुरक्षाको अवस्था महामारीको बेला कस्तो रहेछ ? भन्ने प्रस्ट भएको छ । मोरङ बूढीगंगा २ मुसहरि टोलमा भएको हो ।
कोरोना विपदले गरिब दलितमा झन् आपत थपेको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरू बेरोजगार छन् । परिवारमा मानसिक समस्या (रोग) बढ्दो छ । भूमिहीन र गरिब भएकाले उनीहरूलाई न कसैले ऋण दिन्छन् न त धरौटी राख्ने कुनै जायजेथा नै छ ।
सुन्दर हरैंचामा अशोक दर्जीले आत्महत्या गर्ने कारण पनि अभावको दबाबबाट उत्पन्न मानसिक समस्या नै हो । बूढीगंगा–२ कै ऋषिदेव महिलाले डरत्रासमै आत्महत्या गर्ने कारण पनि मानसिक समस्या नै हो । कोरोना संक्रमण अन्त्य भइसकेको छैन ।
प्रदेश १ सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको कोभिड रोजगार कार्यक्रम योजनामै सीमित छ । सीपका धनी दलित समुदायले बीउ पुँजी पाएमा आत्मनिर्भर हुन अतिरिक्त तालिम लिइरहनै पर्दैन । सबै तहका सरकारले आयआर्जन बढाउन, उत्पादनमूलक काममा लगाउन बेरोजगार दलितको लगत संकलन गरी रुचि र पेशाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु आवश्यक छ । आपतका बेला एउटा बाख्रो, सुँगुर, केही पन्छी र एउटा सीपयुक्त रोजगारले पनि भरथेग गर्न सक्छ । भूमिहीन भएकाले धेरै दलित कृषिमा आबद्ध छैनन् । तर, उनीहरू पेशाबारे जानकार छन् । अथक श्रम गर्ने क्षमता राख्छन् । यसैले कृषि उत्पादनसँग जोडिएका पेशाहरू पशुपन्छी पालन, दुग्ध उत्पादनलगायत क्षेत्रमा मात्र नभएर होटल रेष्टुरेन्ट, फलामे औजार, छाला र कपडाका सामग्री निर्माण गर्ने काममा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
महामारीका बेला मात्र नभएर बाढी पहिरो, भूकम्प, शीतलहर, गर्मी आदि अनेक खाले विपदमा गरिब सीमान्तकृत समुदायको सुरक्षा र संरक्षणलाई मुख्य चासोको विषय बनाइनुपर्छ ।
कोरोना महामारीका बेला धेरै पहुँच भएका विद्यार्थीले अनलाइन शिक्षा लिने अवसर पाए । धेरैले होम ट्युसन लिए । रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि पढे । तर, गरिब दलित विद्यार्थी त्यो अवसरको अधिकारबाट वञ्चित भए । जबकि शिक्षामा सबैभन्दा पछाडि पारिएकाले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने समुदाय दलित नै हो । जबसम्म दलितहरू शिक्षित र सम्पन्न हुँदैनन् न देशमा समानता आउँछ न त गरिबी नै निवारण हुन्छ । प्रस्ट छ, सरकारले गरिबी निवारणको विश्वव्यापी लक्ष्य नै हासिल गर्न सक्दैन ।
सेवा–सुविधा न दया हो न त भीख, बरु वर्षौंदेखि पछाडि पारिएको समुदायले पाउनैपर्ने विशेष अधिकार हो । क्षतिपूर्ति हो । यसैले उनीहरूलाई दिइएको सेवा–सुविधा महामारी वा विपदलाई कारण देखाएर प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराउन हँुदैन । बजेटको रकम पनि रकमान्तर गर्नु÷गराउनु हुँदैन । बरु महामारी र विपदका बेला दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने नीति बनाउनुपर्छ । महामारी र विपद्मा सरकारले साना कृषकलाई मल, बिउ, औजार उपकरण अनुदान दिएजस्तै दलितलाई पनि आरन, कोइला, फलाम, छालासँगै विभिन्न आवश्यक मेसिन र औजार सामग्री अनुदानमा दिनुपर्छ । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादनमा ह्रास आउन पाउँदैन र आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । अर्को मझौला र ठूला उद्योगलाई सरकारले अनुदान दिएजस्तै दलितले चलाएका उद्योगलाई पनि अनुदान दिनुपर्छ ।
महामारीमा दलित र सीमान्तकृत समुदायको औषधोपचार निःशुल्क गराउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सरकारले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य बिमा दलितलाई निःशुल्क गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, कोरोना संक्रमणले गर्दा सिकिस्त भएका वा कोरोनाको प्रभावले पारिवारिक विचलनमा परेका घरपरिवार वा व्यक्ति भए तुरुन्त उद्धार गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका वा गएर फर्केर बेराजगार बसिरहेकाहरू धेरै छन् । उनीहरूको पहिचान गरी मनोविमर्श कार्यक्रम अभियान चलाउनुपर्छ ।
प्रदेश १ मा अझै दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण भएको छैन । यसैले दलित समस्यालाई हेर्ने न कुनै मन्त्रालय न त कुनै कार्यालय, आयोग वा कुनै समिति नै छ । यसैले ऐन निर्माण गरेर चाँडोभन्दा चाँडो दलित समस्या अध्ययन अनुसन्धान र समाधानको पहलका लागि उत्थान समिति वा संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्छ ।
किनभने समाजवादी राज्य व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेकै पछाडि पारिएकाहरूलाई मूलधारमा ल्याएर समानता प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाउनु हो । र, कोरोनाकालमा देशमा समाजवादी सरकार यत्रतत्र सर्वत्र छ । यसैले यो बेला पनि विपदको बेला झन् आपत झेलिरहन बाध्य हुने वर्ग समुदायबारे गरिएन भने गरिबी निवारणको सहस्रशताब्दी लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अर्को, अहिले पनि नगरे कहिले र कसले गर्ने भन्ने प्रश्न मात्र उब्जँदैन नगर्नेहरू महापापी हुन् भन्ने पनि प्रस्ट हुन्छ । अनि गीत जन्मनेछ, ‘यहाँको हाल यस्तै छ साथी कोरोना काल छ । कोरोना कालमा दलितको साथी, झन् धेरै बेहाल छ ।’
टिप्पणीहरू