अदालतका सहयोगी र वकिलहरुको कित्ता

सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले एमिकस क्युरीको लागि पूर्णमान शाक्य र खगेद्र अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गत शुक्रबार गरेको छ । स्रोतका अनुसार शाक्यलाई काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट र अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री निकट भएको नाताले छनौट गरिएको हो । देउवाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनेपनि निर्वाचन रोक्न नहुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै शाक्यले पनि त्यहि लाइन समाउनसक्ने अड्कल छ । देउवाले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिश असंवैधानिक भएपनि राजनीतिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । निर्वाचन नै यसको समाधान हो भनेर प्रस्तुत हुन काँग्रेसले आफ्ना कानुनविद्हरूलाई सल्लाह दिएको बताइन्छ ।

बारले छनौट गरेका विजयकान्त मैनालीले पुस ५ गतेदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कदमको समर्थन गर्दै तीन चारवटा अन्तरर्वार्ता दिइसकेका छन् । त्यसरी एकपक्षीय वकालत गर्दै हिँडेका कानुनविद्लाई दबाबमा परेर नेपाल बारले एमिकस क्युरीमा पठाएको बताइन्छ । उता,पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तले बालुवाटारले गरेको पहलमा आफूले तोकेको शुल्कलाई बटम लाइन बनाएर जवाफ दिएको चर्चा छ । अनौपचारिक रूपमा पन्तले छ लाख रूपैयाँ शुल्क तोकेको बालुवाटार स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।

भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशमध्ये अहिलेसम्म कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गरेर विचार व्यक्त गरेको देखिएको छैन । सुशीला कार्की,कल्याण श्रेष्ठ,अनुपराज शर्मा,गोपाल प्रसाद पराजुलीले एकाध ठाउँमा खुलेरै बिरुद्धमा बोलेको पाइएको छ । पराजुलीले संसद पुनस्र्थापना भएन भने सर्वोच्च अदालतलाई फालिदिए पनि हुने आशय राखिसकेका छन ।

त्यसैगरी, रामप्रसाद श्रेष्ठ, केदारनाथ उपाध्याय, मीनबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक रूपमा मुख नखोलेपनि यसबीचमा पाइएको छनकले उहाँहरू पनि संसद पुनस्र्थापनाको पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । खिलराज रेग्मी र दामोदर शर्माको बारेमा भने अन्तिम घडीसम्म यसै भन्न नसकिने बताइन्छ ।

अदालतले ‘राजनीतिक इस्यु’ भनेर ब्याख्या गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि पक्ष र विपक्षमा तीब्र लबिङ्ग शुरु भएको छ । एकथरिले यसअघि मुलुकमा तीनपटक भएको संसद विघटनको सिफारिशलाई सदर गरेको अदालतले यसपटक पनि सोही नजिरलाई टेक्ने बताउँछन् । तर,अर्काथरीले २०७४ सालको संविधान र २०७२ सालको संविधानमा भएको व्यवस्था नै सतप्रतिशत फरक रहेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश असंवैधानिक हुने अडानमा अदालत आउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेसम्मको फैसला,राजनीतिक इतिहासलाई केलाउँदा पनि अदालतले यसपटक राजनीतिक निर्णय भनेर पन्छिने ठाउँ नै छैन । अदालतले यसअघिको संसद विघटनहरूको सिफारिशमध्ये मनमोहन अधिकारीको निर्णलाई मात्रै उल्टाइदिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गरेको सिफारिशलाई भने सदर गरेको थियो । त्यतिबेलाका तीन वटै मुद्दामा अदालतले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर फैसला गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने सिफारिशप्रति स्वयम् बालुवाटारको किचेन क्याबिनेट नै सन्तुष्ट नरहेको खबरहरू पनि बाहिरिएका छन् । विशेषगरी पूर्व संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्ग र पूर्व कानुनमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले सकेसम्म मुख नखोल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ । पहिलेको उनीहरूको भूमिका र व्यक्त धारणाको कारण अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई समर्थन गर्न गाह्रो भएको कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई खुलेर समर्थन गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमा नयाँ पुस्ताका बढी देखिएका छन् । रमेश बडालले उक्त कार्यको संयोजन गरिरहेको बताइन्छ । तर,पुरानो पुस्ताका बिजयकान्त मैनालीबाहेक धेरैजसो कम्युनिस्टहरु बालुवाटारको कदमको पक्षमा देखिएका छैनन् ।

यता,न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की स्वयम्ले आफूलाई इजलाशमा नराखिदिन प्रधानन्यायाधीशसँग अनुरोध गरेको चर्चा सर्वोच्च अदालत स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बस्न देखाएको अनिच्छा भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसँग जोडिएको संसदीय सुनुवाई समिति मूल तत्व रहेको बताइन्छ । पछिल्लो संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरू सबैलाई सरसर्ती हेर्दा प्रधानन्यायाधीश निकट भनेर आलोचना भएको थियो । तर,व्यवहारमा ती कुनैपनि राणाको लाइनको नभएको उच्च स्रोत बताउँछ ।

चोलेन्द्र समशेर राणाका भाइ प्रभु समशेरले हालै एउटा टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा आफू राजा महेन्द्रसँग सम्बन्धित एउटा संस्थाको अध्यक्ष रहेको र परिस्थिति राजतन्त्र फर्कनेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणासँग सम्बन्धित रहेर सोधिएका केही प्रश्न र राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि उनले हाकाहाकी जवाफ फर्काएका थिए ।