न्यायिक निष्ठा दाउमा नलगाउनुहोला श्रीमान् !

समाजवादी केटो

अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको विभिन्न चारवटा विकल्पमा प्रवेशै नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको छ । र, सडकमा आन्दोलन जारी छ ।

संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वाेच्च अदालतले विघटनको निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै बिन्दास अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनको हाउभाव र अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ सर्वाेच्च अदालतसँग सतप्रतिशत उनकै पक्षमा फैसला गर्ने अघोषित समझदारी भइसकेको छ । ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सोमबार देशवासीलाई संबोधन गरेका ओलीले भनेका थिए ‘यो अकस्मात् भएको होइन, लामो समयको योजनानुसार भएको हो । त्यसैले ढुक्क भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुस् ।’

उता, प्रचण्ड—माधव नेपाल पक्षले संसद् जीवितै रहेको दावी गरिरहेको छ । अरु दल र संविधानविद्हरूले ओलीको कदम असंवैधानिक भनिरहेका छन् । यतिसम्म कि अधिकांश संविधानविद्हरू संविधानमा भएको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले सर्वाेच्च अदालत ओलीको पक्षमा उभिन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् ।

संविधान, संविधानको मर्म, संविधानविद्हरूका विचार र विश्लेषण एकातिर छ भने अर्कोतिर अधिकांशले राज्यसत्ताको दुरूपयोगबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश छनोटपछि ‘जे हुँदै छ सेटिङ’ मा हुँदै छ भनेर लख काट्न थालिएको छ । अब सर्वाेच्च अदालतले के गर्छ भन्ने थाहा पाउन उसको अन्तिम फैसला कुर्नै पर्छ । तर, अविश्वासबीच विश्वासका केही संकेत पनि छन् । केही नागरिकले त्यही प्रसंगलाई सम्झेर भनिरहेका छन्, ‘राजासँग नझुकेको सर्वाेच्च अदालत ओलीसमक्ष झुक्ला र !’

तीतो इतिहासको पुनरावृत्ति किन ?

संविधानसभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयनमा छ । नागरिक सर्वाेच्चता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनमा छ । आफू प्रतिकूल अवस्था आउनेबित्तिकै अलोकतान्त्रान्त्रिक कदम चाल्ने राजसंस्थाका अन्तिम प्रतिनिधि नागार्जुनमा छन् ।

कोरोना कहरपछि अर्थ व्यवस्था ऋण काडेर धान्नुपर्ने अवस्थामा छ । आम्दानीको आधार गुमेपछि जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने बाध्यता छ । अधिकांश मध्यमवर्गीय नेपाली युवा भोकबाट ज्यान जोगाउन बिदेसिँदै छन् । तर, ती सबै समस्यामा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरी उपयुक्त उपाय खोजी गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा झण्डै ६ महिनादेखि बन्द छ । सिंहदरबारबाट चल्नुपर्ने शासन वर्ष दिनदेखि बालुवाटारबाट चलिरहेको छ । जनताको समस्यामा छलफल गर्ने थलो बन्द गरी प्रतिनिधिसभा मूकदर्शक बन्ने अवस्था थियो । अन्ततः संवैधानिक बाध्यताका कारण अब संसद् खुल्छ भनेर सोचिएको बेला अस्ति पुस ५ गते अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यहीं कारण सृजित समस्याबाट सिंगो देश बन्दी बनेको छ । संसद् अपहरणमा छ ।

०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि नेताहरूले उद्घोष गरेका थिए, ‘अब कुनै पनि बहानामा फेरि लड्नुपर्दैन, आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।’ तर, त्यो बाचा गरेको एकाध दशकमै अस्थिरताको सुरुवात भइसकेको छ । व्यक्तिको सनक, महत्वकांक्षा, सत्तालिप्साकै कारण सिंगो संविधान, संवैधानिक व्यवस्था, परिवर्तित परिवेशमा जनताको भावनामाथि कुठारापात गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको पुनरावृत भएको छ ।

सम्झिनै पर्ने त्यो फैसला

२०६२ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको थियो । राजाले पूर्वपञ्चहरूलाई विश्वासमा लिएर बहुदलवादीलाई देखाइदिने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । शुरुमा चुनावको बहाना देखाएर राजा लोकतन्त्रकै पक्षमा छन् भन्ने पार्न खोजियो । तर, प्रमुख दलहरूले बहिष्कार गरेपछि ज्ञानेन्द्रले बदलास्वरूप नेताहरूलाई नै थुन्ने प्रपञ्च रच्न थाले । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत धेरै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाइयो भन्ने सुनिएकै हो । त्यसैलाई मूर्तरूप दिन २०६१ माघ १९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल बनाएका महाराज ज्ञानेन्द्रले २०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरे ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले पहिलेको अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको जस्तै तहकिकात गर्ने गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुन आएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी पाएकोले कहिले को मन्त्री पक्राउ परे, कहिले को–कोसँग बयान लिइयो, यस्तै यस्तै खबर आउन थालिसकेका थिए । त्यसपछि आयोग खारेजीको माग गर्दै मुद्दा प¥यो । राजाको आदेश र त्रासका कारण शुरुमै दरपिठ भएको त्यो मुद्दा ०६२ साउन २४ मा दर्ता भयो ।

०६२ फागुन १ गते तत्कालीन न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठको विशेष इजलासले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निकै महत्व र अधिकार दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि धेरै क्रियाप्रतिक्रिया आइरहेका छन् । अधिकांश संविधानविद्हरूले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार निर्माणमा देखिएको अन्योलताबाहेकको अवस्थामा विघटनको अधिकार नदिएको बताइसकेका छन् ।

ओली पक्षधर नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक कदम भने पनि संविधानसम्मत छ भनेर प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि यो कदमलाई कडारूपमा प्रतिरक्षा गरेको र संविधानमा विघटनको व्यवस्था छ भनेर बोलेको सुनिएको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा प्रचण्ड—नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत सबैजसो दलले ओलीको कदमको विरोध गरिरहेका छन् । ५ गतेदेखि नै विभिन्न संघ संगठनका आन्दोलन भइरहेका छन् ।

जनतामा चरम निराशा छ । संकटकाल लाग्ने, व्यवस्था उल्टिने, संविधान र संविधानको व्यवस्थालाई नभई व्यक्ति र सत्ताको प्रभाव एवं डरले राज्यका अंगहरूले पनि निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैनजस्ता हल्लाले नागरिकमा थप भयको अवस्था सिर्जना भएको छ । जसले जे भने पनि अबको निकास सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले गर्नेछ । संविधानको रक्षा गर्ने वा अहिले बजार हल्ला चलेजस्तै सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्नो न्यायिक निष्ठालाई दाउमा राख्ने ? सर्वाेच्चका अगाडि ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ ।