‘मलाई किन प्रधान न्यायाधीश बन्न दिइएन, यही विघटनबाट प्रष्ट भएन र !’ -तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दिपकराज जोशी

‘मलाई किन प्रधान न्यायाधीश बन्न दिइएन, यही विघटनबाट प्रष्ट भएन र !’ -तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दिपकराज जोशी

केपी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधरहरूले संसद विघटनको कदमलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनिरहेका बेला वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि विशेषाधिकार नहुने बताउनुभएको छ भने ०७५ फागुनमा राजीनामा लिइएका कामु प्रधान न्यायाधीश दिपकराज जोशीले आफूलाई हटाइनुको कारण खुलासा गर्नुभएको छ । लोकतान्त्रिक संविधानले शासकलाई कुनै विशिष्ट अधिकार नदिने प्रष्ट पार्दै उहाँहरुले तानाशाही शासकले मात्र विशेषाधिकारको कुरा गर्ने बताउनुभएको हो ।

संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गर्नुभएका बन्दीले विशेषाधिकारको कुरा गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कुल्चेको आरोप लगाउनुभएको छ । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार दिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हो भने विशेषाधिकार संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ लोकतान्त्रिक संविधान हो । लोकतान्त्रिक संविधानमा शासकहरूलाई अवशिष्ट अधिकार दिइएको हुँदैन । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग तानाशाही शासकहरूले मात्रै गर्छन् । लोकतन्त्रमा अवशिष्ट अधिकारको कल्पना पनि गरिँदैन ।’

संसद विघटनको मुद्दा अदालतको विषय बनिसकेकाले अदालतले संविधान र कानुनको व्यवस्था हेरेर फैसला गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । विशेषाधिकारका नाममा यसअघिका शासकहरूले सत्ताको दुरूपयोग गरेर पटक पटक संसद विघटन गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले विगतमा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसेको नमीठो अनुभवबाट अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको स्मरण गराउनुभयो ।

अधिवक्ता बन्दीका अनुसार ‘विगतका सबै कडीहरूलाई जोडेर हेर्ने हो भने संविधानलाई कुल्चेर चालिएको अहिलेको यो कदम पनि कतै व्यवस्था नै मास्ने मनसाय र अभिप्रायबाट आएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । त्यसो हो भने यो निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।’ जोशी र बन्दीसँगकाे विशेष अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ भोलिको ‘जनआस्था’ मा प्रकाशित हुँदैछ ।

टिप्पणीहरू