आज पनि पाँच जनाको उही इजलास

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर ज.ब.रा.ले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासका लागि तोकेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश आफैं र बाँकी उहाँले तोकेका बरिष्ठतम न्यायाधीश इजलासमा रहने व्यवस्था हो । तर राणाले बरिष्ठतमलाई पन्छ्याएर आफू अनुकूल हुने गरी इजलास गठन गरेको कानुनविदहरुको आरोप छ. पुस १० गतेको बहसका क्रममा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले इजलाशमै प्रश्न उठाएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले कनिष्ठहरु हरिकृष्ण कार्की,विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेपछि आशंका पैदा भएको भन्दै फुल बेञ्च (पूर्ण इजलास) को मागसहित १२ जना निवेदकले दिएको निवेदन अदालत प्रशासनले हिजो फिर्ता गरेको छ ।

यसबीच प्रधानन्यायाधीश स्वयं पनि पूर्ण इजलासमा जान मनोवैज्ञानिक रुपले तयार रहेको भन्ने खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब संसद विघटनको मुद्धा आजकै संबैधानिक इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने देखिन्छ । यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका सबै मुध्दाको टुङ्गो ९ देखि ११ सदस्यीय पूर्ण इजलासले लगाएको देखिन्छ ।