विशेषाधिकार तानाशाहलाई मात्र हुन्छ

गोविन्द बन्दी, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक संकटको अवस्थामा छ । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरिएको जननिर्वाचित संस्था विघटन गरेकोमा विभिन्न राजनीतिक दल, कानूनविद्, बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र विश्लेषकलगायतले त्यसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, कानूनी राज्य र विधिको शासन विपरित भनेका छन् । संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरिसकेको छ । आज बुधबारदेखि लगातार बहस हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमबिरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिट दायर भएका छन् । तिनै रिटमा लिड बहसकर्तामध्येका एकजना अधिवक्ता तथा नेपाल बार पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द बन्दीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुनर्बहालीको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । संसद विघटन, त्यसपछि उत्पन्न परिस्थिति र न्यायालयको भूमिकामा केन्द्रित रहेर जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

० प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । असंवैधानिक भन्ने आधार चैँ के देख्नुभयो ?

– संविधानले सरकार र जनता दुवैलाई केही अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । नागरिकको अधिकार मौलिक हकका रूपमा रहन्छ भने सरकारलाई दिइएका अधिकारहरू शासकीय अधिकारअन्तर्गत पर्दछन् । शासकीय अधिकारको अनुचित प्रयोग गरेर जनताका अधिकारलाई संकुचित पारियो भने त्यस्ता विवादमा अदालतले नै फैसला गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नै थाहा थियो कि त्यो अधिकार संविधानले दिएको छैन । हामीले यसको फैसला गर्ने निकाय अदालत हो भन्ने लागेर नै मुद्दा दर्ता गरेका हौँ । अदालतले फैसला नगर्ने हो भने त जनताले सडकबाट आफैँ फैसला गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिबाट नै शासकहरूले गरेका गल्ति सुधार्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो ।

० कतिपयले असंवैधानिक र कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि भनेका छन् । परस्परबिरोधी दुई विचार सार्वजनिक भइरहँदा आममानिसमा अन्यौल देखिन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

– विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले संविधान र कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरू हेरेर निर्णय गर्ने हो । रह्यो कुरा विशेषाधिकारको । त्यो तर्क नै गलत छ । जुन कुरा संविधानमा लेखिएकै छैन भने अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ ? संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पनै गरेको छैन ।

० प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्न खोज्नुभएको होला नि ?

– ०४७ सालको संविधानमा संसद् विघटनको कुरा उल्लेख छ । ०१७ सालको संविधानअन्तर्गत त्यो अवशिष्ट अधिकार आफूसँग भएकै कारण राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेका हुन् । जसले गर्दा मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा भयो र शासन व्यवस्था नै फेरियो । त्यतिबेला पनि राजालाई संसद विघटन गर्ने अधिकार त थिएन । तर आफ्नो अवशिष्ट अधिकार प्रयोगका नाममा प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले अवशिष्ट अधिकार नै भन्नुभएको छ । उहाँले यसलाई राजनीतिक मामिला भएकाले कार्यकारीको विशेषाधिकार भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । त्यो हिजो राजा महेन्द्रले गरेको तर्क जस्तै हो । इतिहास हेर्दा शासकहरूलाई चालु शासन व्यवस्था अब काम लाग्दैन भन्ने लागेपछि अर्को कुनै राजनीतिक प्रणालीमा जाने उद्देश्यका साथ यस्तो कदम चालिन्छ । अनि त्यसैका नाममा संविधान फालिन्छ र संविधानभन्दा माथिका गतिविधिहरू गरिन्छन् ।

० हाम्रो संविधान कुन विधिशास्त्रमा रहेर निर्माण गरिएको थियो ? अनि त्यसको मर्मचाँहि के थियो ?

– त्यतिबेला कस्तो खालको व्यवस्था राख्ने भनेर संविधानसभाका समितिहरूमा लामो छलफल भएको हो । म पनि एउटा विज्ञको रूपमा कतिपय छलफलमा सहभागी थिएँ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिने भन्ने संविधानको व्यवस्था कुन पृष्ठभूमिमा राखियो भनेर हेर्नुपर्छ । ०५१ सालमा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गर्दा पनि अदालतमा प्रश्न उठेकै हो । जबकि त्यतिबेला संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था थियो । पछि मनमोहन अधिकारीले पनि विघटन गर्नुभयो । एउटै धारामा टेकेर गरिएका भएपनि ती दुई विघटनमा भिन्नता थियो । मनमोहनको विघटनलाई चाहिँ कन्डिसनल भनियो । त्यो अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई छल्न प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने हैन, संसद फेस गर्नुपर्छ भनिएको हो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार हुँदाहुँदै पनि त्यसको दुरूपयोग गरेको ठानेर अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो । पछि शेरबहादुर देउवाजीले पनि विघटन गर्नुभो । जसका कारण राजाले सत्ता हातमा लिएपछि संवैधानिक संकट निम्तियो र संविधान नै ध्वस्त भयो ।

यी सबै घटनाक्रमलाई हेरेर संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन, बिगतमा त्यस्ता अधिकारको दुरूपयोग हुँदा शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो भनेर नै सचेततापूर्वक त्यो व्यवस्था नराखिएको हो । अब अहिले कसैले यो कहाँ हुन्छ पनि भन्न सक्लान्, यी कुरा संविधानको मस्यौदा गर्दा लेखिएका टिप्पणीहरू, त्यतिबेलाका दस्तावेजहरूमा लिपिबद्ध छ, मज्जाले हेर्न सकिन्छ । सजिलैसँग संसद विघटन नहुने सुनिश्चितता नै यो संविधानको मर्म हो । यही विधि र दर्शनमा आधारित रहेर संविधान बनाइएको हो । अहिले त्यसलाई भत्काउन पाइन्छ र ?

० त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले किन विशेषाधिकार भन्नुभएको होला ? उहाँले चाँहि संविधान नबुझेको होला र ?

– हाम्रो संविधानले त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाइ दिएकै छैन । छ भने कुन धारामा छ देखाउनुप¥यो । अर्को कुरा हाम्रो संविधान लोकतान्त्रिक संविधान हो । यस्तो संविधानले त्यस्तो अवशिष्ट अधिकार शासकहरूलाई दिएको हुँदैन । अवशिष्ट अधिकार त तानाशाही शासकहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने हो । मात्र तर्कका लागि गरिएका कुराको कुनै अर्थ हुँदैन । संविधानले नै प्रष्ट बोलिरहेको छ भने कसैले विशेष अधिकार भन्दैमा हुन्छ र ?

० आमनागरिकले न्यायालयप्रति त्यति धेरै भरोसा गरेका छैनन् । धेरैको यसमा सेटिङमा पो हो कि भन्ने आशंका छ । यस्तोमा न्यायालयले न्याय दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

– अदालतको भूमिकालाई कमजोर बनाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने योजनाका साथ यस्ता प्रचार गरिएका छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामी सबैले यस्ता प्रचारको खण्डन गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया हुन्छन् । यसप्रतिको जनआस्थामा ह्रास ल्याउने गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा सरकारले नियुक्त गरेका मान्छेहरू छन्, त्यसैले सरकारकै पक्षमा निर्णय आउँछ भनेर प्रचार गर्नु भनेको र्ने गरिएको छ, षड्यन्त्र हो । अदालतले केही गर्न सक्दैन भनेर गरिएका यस्ता हल्ला बिल्कुल गलत हुन् । अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा पनि अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गरेको हामीले बिर्सनु हुँदैन । यो संस्था सतिसाल जस्तो ठिङ्ग उभिएर संविधानको रक्षा गरेको उदाहरण धेरै छन् ।

० तर अदालतका कतिपय फैसलालाई लिएर आमरूपमै प्रश्न उठेका पनि त छन् नि ?

– कुनै बेला त्यस्ता केही भए होलान् तर मूलतः अदालतले न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ । जस्तोः उदाहरणका लागि राजाले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू हुनुहुन्थ्यो, तर फैसला त सरकारका बिरुद्धमा पनि आउँथे नि ! प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर राजाले किन यसो गरेको भनेर सोध्दा निर्भिकतासाथ न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि गर्व गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । राजाले सत्ता लिएको बेला गठित शाही आयोगका बिरुद्ध पनि अदालत बोलेको थियो । जतिबेला निकै डरलाग्दो अवस्था थियो त्यतिबेला पनि न्यायाधीशहरूले निर्भिक भएर संविधानको रक्षाका लागि काम गरेका थिए । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाइयो । त्यसबिरुद्धको मुद्दामा अहिलेकै प्रधानन्यायाधीशले पुनर्नियुक्तिको फैसला गर्नुभयो, जतिबेला ठूलो राजनीतिक शक्ति कार्कीको विपक्षमा थियो । यी सबै कडीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि अदालतबाट अन्यथा हुन्छ भन्ने कुराको मचाँहि कल्पना गर्न सक्दिँन ।

० इजलास गठनमा गडबडी भयो भनेर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै भन्नुभएको छ । बहसका क्रममा पनि त्यो आयो नि !

– इजलास गठनको सन्दर्भमा केही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छन् । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बेञ्चमा नराखेर कनिष्ठलाई राख्ने प्रचलन पनि छ । यदि, वरिष्ठ अनुपस्थित छ या बिरामी छ या बिदामा बसेको छ भने त्योभन्दा तलकोलाई लिने गरिन्छ । दोस्रो, न्यायाधीश आफैँ बस्न नचाहेको अवस्थामा पनि त्यसभन्दा मुनिकोलाई लिइन्छ । स्वार्थ बाझिने अवस्था देखियो भने पनि वरिष्ठको ठाउँमा कनिष्ठ राखेको देखिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशज्यूले जसरी बेञ्च गठन गर्नुभएको छ, त्यसप्रति केही शंका त उठेका छन्, तर उहाँले केही ग्राउण्ड देखेरै गर्नुभएको होला । अहिले नै धेरै टिप्पणी नगरौँ ।

० तपाईंकै कुराले पनि त वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै पहिलो विकल्पमा राख्नुपर्ने कुरा बुझिन्छ । तर किन फरक किसिमले गरियो, यसका कारण के हुन सक्छन् ?

– ठ्याक्कै यही हो त भन्न सकिँदैन । हामीले उहाँसँग सोधेका छैनौं । उहाँले बताउनु पनि भएको छैन । तर यसो गर्दा मान्छेहरूले शंका गरे, मचाँहि शंका नगरौं भन्छु । त्यति ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को सुविधा उहाँलाई दिऔं । अर्को कुरा यसैका कारण अदालतको फैसला गलत आउँछ भनेर शंका गर्ने, र प्रचारबाजी गर्ने काम पनि नगरौं । अदालतप्रति भरोसा राखौँं । यसप्रतिको जनआस्था गुम्यो भने लोकतन्त्रको भविष्य नै धरापमा पर्छ भन्ने कुरामा सचेत बनौं ।

० धारा ७६ का विषयमा किन यति धेरै विवाद आएको होला ?

– धारा ७६ मा यति प्रष्ट लेखिएको छ कि संसदले सरकार दिने विकल्प अन्त्य नहुँदासम्म संसद विघटन हुँदैन । त्यसका लागि संसदभित्र चारवटा सरकारको कल्पना गरिएको छ । पहिलो बहुमतको सरकार, त्यो भएन भने संयुक्त सरकार । त्यो पनि सम्भव भएन भने अल्पमतको सरकार । अझ चौथो विकल्प पनि छ, यदि प्रतिनिधिसभाका कुनै एक जना सदस्यले पनि आवश्यक सांसदहरूको संख्या पु¥याउँछु भनेर दाबी ग¥यो भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी उसलाई सरकार गठन गर्न मौका । त्यो विकल्पले पनि काम गरेन भने बल्ल त्यहि स्वतन्त्र व्यक्तिले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्ने हो । अगाडिका कुनैपनि सरकारले संसद विघटन गर्न सक्दैन । संसदमा विकल्प हुँदासम्म संसद विघटन हुँदैन भन्ने नै यसको सिद्धान्त हो । यति स्पष्ट हुँदाहुँदै यसमा किन विवाद गर्ने ? अदालतले यति सामान्य कुरा पनि नहेर्ला र ?

० प्रधानमन्त्रीले पनि त संविधान नबुझेको भन्न सकिन्छ होला र ?

– यस्तो हो, राजाले पनि त हिजो संविधान नबुझेका थिए होलान् र ? ज्ञानेन्द्रले जुन कदम चाले के उनले संविधान नबुझेर चालेको हो ? संविधान राम्रोसँग बुझेर, पढेर पनि अवशिष्ट अधिकारका नाममा शासन व्यवस्था सिध्याउन आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको हो । प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो परेको भए उहाँले संसद्मा या आफ्नै संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनुपथ्र्याे । संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुपथ्र्याे तर कसैप्रति झोँक चल्यो भन्दैमा संसद विघटन गर्न पाइन्छ र ? अर्को कुरा, उहाँले संविधानको धारा १०० निष्क्रिय पार्नुभयो । धारा १०० ले सांसदहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार दिएको छ । यदि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने हो भने त यो धारा निष्प्रभावी भयो नि ! संविधानको धारा १०० निष्प्रभावी हुने गरी अदालतले व्याख्या गर्न सक्ला त ?

० यही घटनाले नेकपाको विवाद फुटसम्म पुग्यो, दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरिरहेका छन् । एउटा कानुनविद्को दृष्टिबाट हेर्दा के देख्नुहुन्छ ?

– संविधानमा नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभयो । यो गलत भयो, सच्याउनुपर्छ । संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने र लोकतन्त्रलाई बचाउने दिशामा सबै सचेत नागरिकले भूमिका खेल्ने हो । बाहिरबाट हेर्दा दुवै पक्षले आधिकारिकताको दाबी गरेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि एउटा संवैधानिक निकाय हो । आशा गरौं उसले संविधान र कानूनमा टेकेर आफ्नो निर्णय गर्ला ।

० प्रधानमन्त्रीले यो संवैधानिक होइन, राजनीतिक कदम हो भन्नुभएको छ । वास्तवमा यो राजनीतिक विषय मात्र हो र ?

– प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै यो राजनीतिक कदम हो भने पुस ५ गते राष्ट्रपतिले जारी गरेको वक्तव्यमा किन संविधानको धारा उल्लेख गरेको त ? प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि १९ गतेको जवाफमा संविधानको धारा नै उल्लेख गर्नुभएको छ । जव संविधानको धारालाई उल्लेख गरेर कदम चालेको भनिन्छ भने त्यसलाई राजनीतिक कदम भन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । गिरिजाप्रसादले पनि त्यहि तर्क गर्नुभएको थियो । तर, अदालतले यो राजनीतिक हैन संवैधानिक विवाद हो भनेर व्याख्या गरिदियो । सबै राजनीतिक विवाद संवैधानिक नहुन सक्छन् तर संविधानसँग जोडिएका राजनीतिक विवाद पनि संवैधानिक हुन् भनेर सर्वोच्चले बोलिसकेको छ । अदालतले यसअघि गरेका चारवटा फैसला हेर्ने हो भने पनि यो संवैधानिक विवाद नै हो भन्ने प्रष्ट छ ।

० त्यसो भए अब यो विवाद कहिलेसम्म टुंगिएला त ?

– हामी पक्ष र विपक्षका वकिलहरूले कसरी समय मिलाउँछौं, त्यसमा पनि भर पर्छ । हामीले चाह्यौं भने यो पहिलो दिनमै टुंगिन पनि सक्छ । तर यति ठूलो इस्यु भैसकेपछि बहसमा यताका १५–२० जना र उताका पनि त्यहि संख्यामा हुने हुँदा केहि समय लाग्न सक्छ । दुवै पक्षलाई एक एक दिन, एमिकस क्युरीलाई एक दिन दिँदा पनि तीन दिन त अदालतको जेनरल प्रोसेसमै लाग्छ । तर यो मुद्दामा राजनीति घुसेको छ । यसको बहस १५ दिन पनि जानसक्छ । सामान्यतया बहस शुरु भएको मितिले तीन हप्ताको बीचमा सकिएला । माघ १५ भित्रमा फैसला आउँछ भन्ने लाग्छ ।

० प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै गर्दा पनि यदि अदालतले संसद विघटनलाई नै सदर गरिदियो भने त्यसपछि के हुन्छ ?

– अदालतले त्यस्तो निर्णय गर्दैन भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

० त्यसोभए निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको घोषणा गलत हो ?

– निर्वाचनमा जाने कुरा त अहिलेको प्रश्नै होइन । उहाँले आफूलाई परीक्षण गर्ने भनेको संसदमा हो । अहिले जनतामा जाने हैन । जनतामा जानका लागि पनि संविधानले निश्चित समय र विधि तय गरेको हुन्छ ! जसलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला जाने कुरा हुन्छ र ?