नेम्वाङको मौनता रहस्यमयी कि योजनाबद्ध : संविधान बनाउने कमाण्डरको अग्निपरीक्षा

संविधानसभाको पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नेकपा सँसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानको भावना र मर्मविपरित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पनि मौन बस्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राय दिने व्यक्तिमध्येका उहाँ पनि एक रहेको भनेर आलोचना भइरहँदा समेत उहाँले अचम्मको मौनता साँध्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनभन्दा अघि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानमा नसमेटिएको कुरा विभिन्न कार्यक्रम तथा सभामा अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएका नेम्वाङ अहिले धर्म संकटमा पर्नुभएको छ । पहिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएका नेम्वाङ ओली समूहकै नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमपछि बोल्न जरूरी ठानिरहनु भएको छैन ।

अहिले केहि नबोले पनि विगतको एउटा कार्यक्रममा उहाँले बोलेको पुरानो भिडिओ छरपस्ट भइसकेको छ । जसमा मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नरहेको र गर्नसमेत नमिल्ने अनि सँसदको कार्यकाल पाँच बर्ष पूरै हुने भनेर पूर्ण आत्मबिश्वासका साथ बोलेको स्पष्ट सुनिन्छ ।

संविधानसभामा अध्यक्ष रहँदाको अभिव्यक्ति र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कदम हो भनेर दिँदा हुने दुईथरि अभिव्यक्ति आफ्नै लागि महङ्गो सावित हुने देखिँदै गएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा बोल्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई असर गर्ने भएपछि नेम्वाङले मौनता साँध्नुको विकल्प नभएको बताइन्छ ।

 

न्यायालयका लागि बहस सुनुवाइको यो भिडियो गतिलो प्रस्थान बिन्दू (प्रमाण) हुनसक्ने एकथरिको तर्क छ ।

सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँकै अध्यक्षतामा दुईवटै संविधानसभा चलेको थियो । ०७२ मा डा.रामवरण यादवले सम्विधान जारी गर्दा नेम्वाङले नै त्यो ढड्डा ६०१ जना माननीयको हस्ताक्षर गराएर रास्ट्रपतिलाई चढाउनु भएको हो । यसर्थ यो संविधानमा समेटिएका हरेक धारा,उपधारा र अनुसूचीको महत्व र गरिमा तथा आशय नेम्वाङले बाहेक अरुले सायदै जान्लान् । संविधानमा समेटिने विषयमा त्यतिबेलाको हरेक बैठकमा नेम्वाङको सहभागिता अनिवार्य रहन्थ्यो ।