यी हुन् संसद विघटन खारेजी हुने आधार

इजलास गठनमा सुनिएको गुनासो , बहसक्रममा उठेका कतिपय सवाल-जवाफ अनि आम मान्छेको मनोविज्ञान हेर्दा न्यायालय कतै प्रभावित पो हुने हो कि भन्ने आशंका वीच सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशले संसद विघटनको निर्णय बदर हुने लामो आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।
हामीसंगको कुराकानीमा उहाँले अदालतले संसद विघटनको निर्णय उल्टाउने लामै फेहरिस्त सुनाउनुभयो । र,भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन,उहाँले हतास र आक्रोशको मनस्थितिवीच आफू बच्ने अन्तिम अस्त्रका रुपमा संसद भंग गर्नुभयो । संविधानको संरक्षकसमेत रहेका राष्ट्रपतिले कसैसंग कानूनी परामर्श नगरी तत्काल स्वीकृत गर्नुभयो । त्यसैले यसको खारेजीको विकल्प देखिदैन । अदालतले फैसला गर्दा यो अवस्थालाई पनि आधार बनाउँछ ।’

उहाँले संविधानले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार बनेको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव र संसद विघटनलाई पूर्ण निषेध गरेको पृष्ठभूमिलाई पनि संवैधानिक व्याख्याको आधार बताउनुभयो ।

संविधान निर्माणका बेला संविधान सभाको मनशाय तथा विघटनले राज्यलाई पार्ने आर्थिक र राजनीतिक क्षेतिको लेखाजोखालाई पनि अदालतले संसद विघटनको निर्णयका विपक्षमा फैसला गर्ने महत्वपूर्ण आधार मान्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘राजनीतिक स्थिरता, विकास र संमृद्धिका लागि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नराखिएको हो,हामी संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छौं, संविधानले त्यसैलाई स्वीकार गरेको छ । अदालतले निर्णय गर्दा यिनै कुराहरुलाई आधार मान्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका नाममा खारेज भैसकेको २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) र अलिखित संविधान भएको बेलायतको अभ्यास नेपालमा लागू नहुने पनि बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६ (७)ले सरकार बन्न नसकेको र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेको अवस्थामा बाहेक संसद भंग गर्न नपाइने मनशाय राखेको छ ।

उहाँले धारा ७६ को उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीले दण्डनीय अपराध गरेको पनि बताउनुभयो । संविधानको धारा ५ (२) ले राष्ट्रहित विपरितको कार्य दण्डनीय मानेकाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्त धारा आकर्षित हुने उहाँको जिकिर छ । हिजोको विघटनका उदाहरणलाई नजिरका रुपमा लिन नमिल्ने भन्दै उहाँले विगतमा पटक-पटक संसद विघटन हुँदा संसदीय अभ्यास नै गलत ठहरिएकाले अहिलेको संविधानले सुधारिएको संसदीय अभ्यासलाई अङ्गीकार गरेको तथ्य अदालतले बुझ्ने र अहिलेको विघटन खारेज गर्ने पनि बताउनुभयो ।

सभामुखले संसद विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र संविधानवाद विपरित भनी सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफले पनि बलियो आधार दिने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा संसद विघटनको संवैधानिक आधार उल्लेख गर्न नसक्नुले पनि संसद पुनर्स्थापना हुने आधार बनेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्को महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो,’संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने ऐच्छिक अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यसका कारण के हुन् भन्ने कुरामा संविधान सभामा भएको आधिकारिक छलफलको अडियो रेकर्ड अदालतले झिकाउनुपर्छ । साथै विघटनबारेको धारा यसरी किन राखियो भन्ने लिखित टिप्पणी पनि संसद्को अभिलेखमा हुनुपर्छ । सोसमेत अदालतले झिकाउन सक्छ ।’

उहाँले संविधान मिचेर तजविजी र स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएजस्तै अदालतलाई पनि नहुने भएकाले संसद विघटनको निर्णय खारेज हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।