डन र विदेशीका भयंकर दरबार

कल्पना गरौं त डिआईजी सुशीलकुमार भण्डारी २०७५ कात्तिक १० गते क्रसर उद्योगको निम्ति बालुवा खानी, ढुंगा खानी, खोलाको बगर, भीर, पाखा, जंगल र अनकण्टारको खोजी गर्दै नहिँडेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसदिन उनी चढेको जीप दुर्घटनामा परेर नबितेको भए आज विश्वराज पोखरेलले रोलक्रममा चढ्दै गएर सर्लक्कै एआइजी र केही समयपछि आइजी बन्ने अवसर पाउँथे वा पाउँदैनथे ! त्यो दिन भण्डारी परिवारको लागि एउटा कालो दिन थियो तर त्यो नेपाल प्रहरीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका एक से एक हस्तीहरू आम्दानीको अतिरिक्त स्रोत बनाउनको लागि प्रकृतिको दोहनमा संलग्न रहेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि थियो ।

त्यस घटनामा पत्रकार जीवन पराजुलीसहित काँग्रेसका मजदुर नेता विनोद कार्की पनि मारिएका थिए । काभ्रेको मण्डन देउपुर–६ मा भएको सवारी दुर्घटनामा सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीएसपी विनोद गौतम भने बालबाल बाँच्न सके । एकताका रक्तचन्दनको आम्दानीका निम्ति र केही वर्षदेखि राजधानी वरिपरिका धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक तथा कास्की जिल्लामा पोष्टिङ हुन प्रजिअ र एसपीहरूको ठूलै दौड र चलखेल हुन थालेको छ । छोटे राजाको रूपमा परिचित डनहरू मालामाल हुनुको त हिसाबै छैन ।

कुन सत्तामा कसको हालीमुहाली छ भन्ने आधारमा स्थानीय डनहरू फस्टाउने र सुक्ने गरेका छन् । स्थानीय पालिकाहरूको आम्दानीको राम्रो स्रोत पनि प्रकृतिको दोहन नै हो । जसले गर्दा पानीका स्रोत र मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन् । ठूला र बाह्रैमास कलकल बग्ने झरनाहरू खण्डहर बनेका छन् । बाढी, पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दो छ । विकासको नाममा खनिएका बाटाहरू भासिने र अवरुद्ध हुने क्रम पनि नसोचेको गतिमा छ ।

अचम्मको कुराचाँहि प्रकृति दोहनका ती सबै धन्दा के नेपालीको बुता र धन सम्पत्तिले मात्रै सञ्चालन भएका होलान् त ? महँगा गुण्डाहरूलाई बाइक, बियर र बोइलरकै भरमा परिचालन गर्न सम्भव होला ? प्रहरी, प्रशासनको मुख बुजो लगाउन र स्थानीय दलहरूका छोटे राजा अर्थात् गुण्डाहरूलाई परिचालन गर्न थोरै पैसाले पुग्ला ? जवाफ आउँछ, अहँ पुग्दैन । त्यसो भए को होलान् त पर्दा पछाडि ? स्रोत भन्छ, यस क्षेत्रमा गिनेचुनेका भारतीय नागरिक र मारवाडी समुदायका व्यापारीहरूको लगानी हुन थालेको धेरै भइसक्यो ।

किनभने गिटी, बालुवा छान्ने र चाल्ने क्रसर स्थापनाको लागि आवश्यक मेशिनमा फिक्स्ड इलेक्ट्रिक र मुभेवल डिजेलवाला दुईवटैको सञ्चालन खर्च निकै महँगो पर्छ । एउटै कम्प्लिट मेशिनरी प्लाण्ट ल्याएर जडान गर्न चौध करोडभन्दा बढी रूपैयाँ लाग्छ । जिल्लामा रहेका छोटे राजाहरूसँग त्यत्रो रकम हुने कुरै भएन । त्यसैले जगदम्बा ग्रुपका स्टिल हेर्ने राजेश जाटिया र रोशिथ उन्निथन दुईजना मारवाडी र झापाका जुवाडे गोविन्द सरिया यसमा संलग्न भएको देखिन्छ ।

सरिया तिनै हुन् जो काठमाडौंको कमलादीमा भएको जुवा काण्डमा कोरोनाको लकडाउनवीच विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालहरूसङ्गै समातिएका थिए । उनी मुना चियाका मालिक हुन् भने विगतमा रक्तचन्दन काण्डमा समेत मुछिएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेसका केपी सिटौला दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दै आएका छन् । हो, यिनै मारवाडीहरूको बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने प्रकृति दोहन पेशामा पर्दा पछाडिको संलग्नता रहेको चर्चा छ ।

यिनले पर्दा पछाडि बसेर मेशिनरी जडानमा सहयोग गर्ने र स्थानीय गुण्डाहरूले क्रसर उद्योग चलाउने गरेको रहस्य खुलेको छ । जस्तो कि धादिङमा युवा संघका नेता तथा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम बेच्ने दीपक खतिवडाले गजुरी गाउँपालिकासँग १३ करोड रूपैयाँ ठेक्कामा त्रिशुली नदी किनार बकायदा क्रसर उद्योग खोलेका छन् । त्यससम्बन्धमा उच्च अदालतमा परेका मुद्दा पनि विभिन्न बहानामा पछाडि धकेलिएका छन् । कोरोना महामारीमा लगाइएको लकडाउन होओस् वा अन्य कुनै अवस्थामा त्यो क्रसर अहोरात्र सञ्चालनमा छ । दिनहुँ डोजर लगेर बगर उधिन्ने अनि बालुवा र गिटी बेचिरहने काम रोकिएको छैन ।

तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै सरकारलाई कर तिरिएको छैन भने असहज अवस्था देखाउँदै गाउँपालिकालाई समेत समयमा रकम नबुझाएको धेरै भइसक्यो । तरपनि गाउँपालिका सञ्चालनको जिम्मा लिएकाहरू भने त्यसैमा दंग छन् । रक्तचन्दन र सुन तस्करीमा संलग्न भनिएकाहरू बच्चु पौडेल, नारायण पौडेल, राजकुमार पौडेलजस्ता तीन दाजुभाइ, काभ्रेतिरका शिवराम श्रेष्ठ र धादिङका दीपक खतिवडाहरू यसरी विना लगानी सबैभन्दा सजिलो व्यवसायमा कम्मर कसेर लागेका हुन् ।

अर्कोतर्फ स्थानीय पालिकाहरूको पनि कुनै सोच र भिजन देखिँदैन । आम्दानीको सजिलो माध्यमको रूपमा खोला र नदीबाट बालुवा झिक्ने कामलाई ठेक्कामा लगाइएको छ । मारवाडी सप्लायर्स हुने, गुण्डा परिचालित हुने अनि प्रहरी र प्रशासन संरक्षक भएपछि अहिले यस्तो धन्दा गजबसँग फस्टाएको हो । उता, मेलम्चीतिर पनि योभन्दा फरक अवस्था देखिँदैन ।

स्थानीय तहले शर्तअनुसारको रकम पाए कि पाएनन् ? यसबाट रातारात नवधनाढ्य वर्ग उत्पादन भए कि भएनन् ? भन्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । मारवाडीहरू ५० प्रतिशत भाग शान्ति गर्ने, ट्रिपर व्यवसायीहरू पनि यसैमा जोडिएपछि प्रकृति दोहन व्यवसाय गतिलो धन्दा बनेको हो । पहिले वन सखाप पार्ने कामलाई मात्र दोहनको रूपमा बुझिएको थियो । अहिले वन होइन, खोलानाला र डाँडा उत्खनन् गरिएको छ ।

हेर्दा वैधानिक तवरले ठेक्कापट्टा लगाइएको देखिन्छ तर, भित्रभित्रै अर्कै गतिबिधि बढ्दै गएको छ । यसबाट उजाड हुँदै गएका हाम्रा गाउँघर र पर्यावरणलाई आगामी सन्ततिले के भन्लान् ? तिनलाई के भनेर जवाफ दिने ? डेढ लाख मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएका हाम्रा नदीनाला सुकेर कुन हालतमा पुग्ने होलान् ? विगतमा हरियो वन, नेपालको धन भन्ने उक्ति झैँ अब हाम्रो प्राकृतिक अवस्था केही समयपछि कस्तो अवस्थामा पुग्छ होला ?