समस्या सामान्य छैन श्रीमान

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बालुवाटार पक्षले भन्दै आएको संविधानको धारा ७६ भनेको मन्त्रिमण्डल गठनसँग सम्बन्धित हो । उक्त धारा विघटनसँग सम्बन्धित हुँदै नभएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीहरू भन्छन् ‘उक्त धारा मन्त्रिमण्डल गठनसँग सम्बन्धित हो,विघटनसँग होइन ।’ नेपालको संविधान २०४७ मा सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित धारा ४२ थियो भने संसद विघटनसँग सम्बन्धित ५३ (४) थियो । त्यो बेला गठन र विघटनको लागि छुट्टाछुट्टै धारा थिए । तर,अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन ।

कानुन व्यवसायीहरूले भन्दै आएका छन् ‘संवैधानिक हिसाबले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्छ । त्यो भनेको निर्दलीय प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । दलीय प्रधानमन्त्रीले गर्नै पाउँदैन । कुनै एउटा दलको बहुमत वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन र संवैधानिक हिसाबले गर्नै पाउँदैन । त्यसैले संविधानमा निर्दलीय प्रधानमन्त्रीले बहुमत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न सक्छ ।’

व्याख्याको हिसाबले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने ‘क्लियर कट’ व्यवस्था छ । तर त्योभन्दा बाहेक गर्ने हो भने अर्कै कुरा भन्ने आवाज पनि सुनिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सरकारीपक्षको जिकिर संविधानको धारा १३७ (३) मा थियो । उक्त धारामा रहेको गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको ब्याख्या पनि सर्वोच्चले नै गर्ने हो । तर,पूर्ण बृहत् इजलास धेरै खालका संवैधानिक तर्क गर्नसक्ने इजलास भएकोले निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले त्यसतर्फ जोड गरेका थिए ।

निवेदक पक्ष भन्छ ‘सरकारीपक्षको बहसमा कुनै दम थिएन ।’ यता, संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका तीन दर्जनभन्दा बढीको नियुक्तिलाई औपचारिकता दिलाउन र संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था कटाउन ४५ दिन नघाउने योजना बनाइएको हुनसक्छ । तर,हिजोका दिनमा सर्वोच्च अदालतका धेरैजना न्यायाधीशको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईको अभावमा अड्केको नजिरतर्फ नजरअन्दाज लगाउन नसकिने अवस्था ज्युँका त्युँ छ ।

त्यहि संसदीय सुनुवाईको अभावमा केही महिना पर्खिनुपरेका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमै छन् । केही न्यायाधीश त संवैधानिक इजलासमै राखिएकोले आज कुन मुखले तिनलाई नियुक्तिको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने ? त्यसैले परिषद्को पछिल्लो बैठकको नियुक्ति स्वतः लम्बिनुपर्नेमा सरकार पक्ष स्वतः गर्ने मुडमा देखिएको बताइन्छ ।

मुलुकको आन्तरिक राजनीति पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा अमेरिकीहरू संसद पुनर्स्थापना गरेपछि बन्ने काँग्रेस र प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त सरकारबाट एमसीसी पारित गराउने चाहनामा रहेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ । तर,नेपालको आन्तरिक राजनीतिक उतारचढाव हुँदा पनि अमेरिकी दूतावासको पोलिटिकल विङ्ग आफ्ना स्रोतहरूसँग समेत अनौपचारिक राजनीतिक कुराकानीबाट टाढा रहँदै आएको छ ।

संसद पुनर्स्थापना वा विघटन भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहँदा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी राजनीतिक समीकरणको लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालका साथै बालुवाटारले समेत निरन्तर सम्पर्कमा रहने रणनीति बनाएको छ । देउवाले हालै दाहाल र नेपालसँगको भेटमा पनि ‘तपाईंहरू भोलि मिल्नुहुन्न भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले पार्टी फुटेको वा छुट्टिएको आधिकारिकता ल्याउनुस् अनि मात्र कार्यगत एकता गरौंला’ भनेका थिए ।

देउवाले त्यसो भन्नुको अर्थ पार्टी फुटेपछि काँग्रेसलाई सँधैको निम्ति मैदान खाली हुनेगरी ढुक्कको अवस्था हुने हो । नेकपाको आधिकारिकतालाई लिएर परेको निवेदनको आधारमा मात्र निर्वाचन आयोगले समेत पार्टी विभाजनको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । एउट पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पार्टी फुटेकै छैन’ भनेर लेखी पठाउनुभएको छ । दुवै पक्षले एक अर्कोलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर निकालेको मात्र भनेका छन् । त्यहि विषयले आयोग न अघि बढ्न मिल्ने न पछि सर्न मिल्ने अप्ठेरो अवस्थामा परेको हो ।