काङ्ग्रेस पछि सरेको सर्यै

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस सशक्त रुपमा आन्दोलनमा आउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। आफूलाई लोकतन्त्र, कानूनी राज्य र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपाती मान्ने कांग्रेसले संसद विघटनको मुद्धालाई जीवन-मरणकै सवाल बनाउँछ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर त्यसको ठीकविपरित मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेस यतिबेला अन्योलतामा फसेको छ।

संसद विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी गतिविधि गर्न नहुने सभापति देउवाको भनाइ छ। आन्दोलन गर्नै पर्ने रामचन्द्र पौडेल पक्षको अडानका कारण मात्र देउवा अहिलेको आन्दोलनको लागि तयार हुनुभएको बताइन्छ। ‘अहिले जति भएको छ, त्यो पनि बाध्यताले भएको हो, सभापति जीको चाहानाले हैन’, कांग्रेसका एक नेताले भने।

संसद विघटनपछिको अवस्था र आन्दोलनका बारेमा मतभेद बढिरहेका बेला बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक दुई पटक स्थगित भैसकेको छ। पुस २७ गतेका लागि बोलाइएको बैठक दुई दिनअघि सूचना जारी गरेर माघ ६ गतेका लागि सारिएको थियो। आज ६ गतेको बैठक सारेर फेरि १३ गते पुर्याइएको छ।

मुलुक संवेदनशील मोडमा पुगेका बेला समेत कांग्रेस दिशाहीन बन्न पुगेको भन्दै कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता चिन्तित छन्। ‘हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको कांग्रेस अहिले अलमलमा छ । हिजो विपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजाबाबु जस्तो नेता कांग्रेसमा भएकै कारण त्यो सम्भव भएको थियो। आज कांग्रेसमा नेतृत्व नै छैन, त्यसैले पार्टी कोमामा पुगेको जस्तो देखिन्छ। ‘ती नेताले भने।

कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर थप आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वमाथि दबाब छ। यद्यपि सभापति देउवा भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा हुनुहुन्छ। देउवाको पर्ख र हेरको रणनीतिलाई भावी सत्ता समिकरणसंग जोडेर हेर्न पर्ने ती नेताको भनाइ छ। ‘पार्टीमा बैठक बसेर अहिलेसम्मको समीक्षा र थप रणनीति तय गर्न पर्छ भन्ने माग छ,तर नेताहरुको ध्यान अन्तै देखिन्छ। त्यसै कारण दुई पटकसम्म बैठक स्थगित भएको हुनसक्छ ।‘

कतिपयले भने देउवाले निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खेको पनि अनुमान गरेका छन् । किनभने केहि दिनअघि नेकपाको एउटा पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालले राखेको संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावप्रति देउवाले खासै चासो नदिएको बताइएको थियो । देउवाले पहिला नेकपाको आधिकारिकता टुंग्याउन सुझाव दिँदै त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो।