अन्यत्रका संसद् विघटन र नेपाल

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मुलुक बेलायत हो । त्यहाँ संसद्ले बनाएको कानुनलाई अदालतले पनि चुनौती दिन सक्दैन तर कानुनबमोजिम बनेका विभिन्न नियम तथा सरकारी घोषणालाई भने अदालतले खारेज गर्न सक्छ । बेलायतमा जस्तै राजासमेतको लोकतान्त्रिक प्रणाली जापान, नर्वे, स्विडेन आदि मुुलुकमा छन् । संसदीय प्रजातन्त्रयुक्त शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् ।

संसदीय प्रजातन्त्रलाई अस्थिर प्रकृतिको शासन व्यवस्था पनि भन्ने गरिएको छ । यसको एउटै कारण हो संसद्बाट निर्वाचित हुने विधि र तरिका । जसमा संसद््को बहुमत हुने र बहुमत गुम्ने विभिन्न अवस्था र स्थिति आइरहन्छन् । जसले गर्दा सरकार संख्यात्मक जोड–घटाउको बन्दीजस्तो बन्न पुग्छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पनि संसद् विघटन गरेका थिए । जापानमा संसद्् विघटनलाई प्रचलित अभ्यास मानिन्छ । बेलायती प्रजातन्त्रको अभ्यासबाट सिक्दै आएको र सन् १६०० देखि सन् १९४७ सम्म उसैको अधिनमा रहेको भारतमा पनि संसद् विघटनको अभ्यास छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएदेखि भने त्यो अभ्यास रोकिएको छ ।

श्रीलंकामा केही समयपूर्व संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गरिएको छ । जर्मनी, इटालीजस्ता युरोपका विकसित मुलुकमा पनि समयअगावै संसद्् विघटन गरिएको इतिहास छ । उसोभए के नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्नेबित्तिकै संसद् विघटन गर्ने प्रावधान छ त ? संसदीय प्रजातन्त्र भनेको अस्थिर शासन प्रणाली नै हो त ?

०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो । सोही अधिकार प्रयोग गरी ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग बहुमत हुँदाहुँदै ३६ सांसद अनुपस्थित भएपछि संसद्् विघटन गरिदिनुभयो । अनि तत्कालीन नेकपा एमाले ८८ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । मनमोहनलाई ९ महिनामै सरकारबाट हटाउन लागिएपछि उनले पनि संसद् विघटन गरे तर अदालतले मान्यता दिएन । ०५८ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा १२७ प्रयोग गरी संसद् खारेज गरे । पछि ०६३ सालमा आन्दोलनको बलमा संसद् पुनःस्थापना भयो । यसरी नेपाली राजनीतिक इतिहासमा संसद् विघटन, पुनःस्थापना, निर्वाचन र शासनमा विभिन्न हस्तक्षेप तथा चलखेल भएका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीको उत्कृष्ट नमुनामध्ये रहेको अमेरिकामा अवधि नपुगी संसद् विघटन भएको देखिन्न, हुनसक्ने संवैधानिक प्रबन्ध नै छैन । प्रत्येक ४ वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । संसद््ले पूरै अवधि काम गर्ने प्रथा र अभ्यास त्यहाँ देखिन्छ । मृत्यु भएको वा अन्य विशेष अवस्था अपवाद हुन् । जबकि संसदीय प्रजातन्त्र भएका बेलायत, भारत, नेपालजस्ता देशमा शासन जहिल्यै अस्थिर हुँदै आएका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रको यस्तै अस्थिर शासकीय अनुभवका कारण नै ०७२ को संविधानमा संसद्ले सरकार दिनै नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वास प्राप्त गर्नै नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रावधान राखिएको हो । वैकल्पिक सरकार बन्दासम्म संसद् विघटनको कुनै प्रबन्ध छैन ।

शासकलाई लाग्नासाथ संसद् विघटन गर्न पाउने हो भने फेरि निर्वाचन गर्नुको खासै तुक हुन्न । आफूलाई सहज नलाग्नेबित्तिकै विघटन गरिने भएपछि कुनै पनि संसद्को औचित्य के होला ? संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा संसद् विघटनको अधिकार र अभ्यास भएको देखिए पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालबाट सो प्रबन्ध हटाउनुपरेको हो । प्रणालीलाई स्थापित र बलियो बनाउन सकिएन भने जति नै निर्वाचन गरेर नयाँ संसद्को चयन गरेपनि केही हुन्न ।