संवैधानिक इजलासमा जस्केलाबाट अनौठो निवेदन

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा संसद विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनउपर सुनुवाई भइरहेको छ । एघारजना न्यायाधीश भन्दा बढी बृहद पूर्ण ईजलासमा सुनुवाई गरिनुपर्ने मागसहित एक दर्जन रिट निवेदकले भिन्नै निवेदनसमेत दिएका छन् । यद्यपि यो विषयमा के गर्ने भनेर संवैधानिक ईजलासले छिनोफानो गर्ने छ । यही फेरोमा सर्वोच्च अदालतमा सुटुक्क नयाँ खालको निवेदन परेको छ ।

हाल दर्ता भएका सबै रिट खारेज गरी निर्वाचनलाई बैधता दिनुपर्ने मागसहित अघिल्लो साताको सोमबार यस्तो निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च स्रोतले जनायो । यो निवेदन नै कसरी दर्ता भयो भनेर अहिले रिट निवेदक र सरकारविरुद्ध बहस गर्न उत्रेका वरिष्ठ अधिवक्ता छक्क परेका छन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका तर्फबाट सर्वोच्चको इजलासमा विघटनविरुद्धको बहसलाई अरु बलियो पार्न प्रायोजित रूपले यस्तो निवेदन हाल्न लगाईएको अनुमान एकाथरीको रहे पनि निवेदन काँचै अवस्थामा छ ।

यो निवेदनलाई सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले मिसिलसाथ संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नेगरी तोक लगाएको स्रोतले बतायो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको कदमको बखान छ । ‘प्रायोजित रूपले सरकारका तर्फबाट यस्तो निवेदन घुसाएको हामीलाई शंका छ,’ एकजना रिट निवेदक भन्छन्, ‘निवेदन दिनेले दिए पनि सर्वोच्चले किन ग्रहण ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण छ । रहस्य विस्तारै खुल्दै जाला ।’ सरकारबाट निर्वाचन राजनीतिक बिषय भएकाले सर्वोच्च अदालत विवादमा फस्न नहुने जिकिरसहित यस्तो निवेदन पेश भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागसहित अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिट संवैधानिक मर्म, मान्यता, न्यायिक सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आघात पु¥याउने दिशामा केन्द्रित भएको दाबी उनीहरूको छ । ‘प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र मतदाताको हैसियतले हाम्रो सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको हुँदा यो मुद्दामा सरिक हुन पाऊँ,’ निवेदनमा उल्लेख छ । संसद पुनस्र्थापनाको मागले अस्थिरता ल्याएर लोकतन्त्र र संविधानलाई नै संकटमा पार्नेसमेत जनाईएको छ ।

अधिवक्ता राजिव बास्तोला, पुरुषोत्तमप्रसाद लोहनी र सविन पोखरेलकातर्फबाट यस्तो निवेदन दिईएको जनाइएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य चुन्ने र चुनिने अधिकार रहेको दाबी उनीहरूको छ । विघटन भइसकेको संसद पुनस्र्थापना गर्ने एक दर्जन निवेदकको माग संविधानको धारा २ मा उल्लेखित सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको भन्ने व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । ‘आलङकारिक राष्ट्रपति समक्ष विघटन सदर गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न रहेकाले अदालतले हात हाल्न मिल्दैन,’ रिट खारेजीको मागसहित निवेदनमा लेखिएको छ ।

संसदीय र प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसद विघटन विशेष अधिकार रहेको जिकिर पनि छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलमा रहेको बाहेक अरु जुनसुकै अवस्थामा तल्लो सदन विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जान पाउने भएकाले निर्वाचन सदर गरिनुपर्ने माग संवैधानिक ईजलास समक्ष गरिएको छ ।

निर्वाचन ठीक छ वा छैन भन्ने जस्तो नितान्त राजनीतिक प्रश्नमा शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत अवधारणाअनुसार न्यायपालिकाले न्यायिक परिक्षण गर्न उपयुक्त नहुने भनाईसमेत निवेदनमा छ । अदालत राजनीतिक बिषयमा प्रवेश गर्दा गम्भिर विवादमा फस्नसक्ने भएकाले सर्वोच्चले न्यायिक आत्मसंयमताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याईएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको अदालत अर्थात निर्वाचनमार्फत छिनोफानो हुनदिनुपर्छ,’ निवेदन माग छ ।