प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन् : सुवास नेम्वाङ

संविधान सभाका अध्यक्ष तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ फेरि अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ । संघीय संसद सेवा स्मारिका २०७६ मा छापिएको अन्तरवार्तामा उहाँले हाल अदालतमा बहस गरिरहेका निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भन्दा पनि चर्को रूपमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने कुरामा जोड दिनुभएको सामग्री जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि अवस्थामा संसद विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै र वकालत गर्दै आउनुभएका नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मौन प्रायः बस्दै आउनुभएको थियो ।

तर,गत शनिबारदेखि भने विगतका आफ्नै धारणा विपरित हुनेगरी उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउन थाल्नुभएको छ । विगतमा नेम्वाङले नेपालको संविधानको मूल मर्म,नयाँ व्यवस्था र विशेषताको बारेमा दिनुभएको प्रवचन र भाषणको भिडियो यसअघि नै छरपस्ट भइसकेको छ । पछिल्लो स्मारिकामा नेम्वाङले संविधानमा समेटिएका सारभूत पक्षहरूलाई प्रकाश पार्ने क्रममा भन्नुभएको छ ‘..हाम्रो संसदले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुई वर्ष नपुगिकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने,अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र राख्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हुन् । विगतको अनुभवमा आधारित भएर र विश्वको संसदीय प्रणालीको अनुभव र नयाँ सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।’

उहाँले अन्तरवार्तामा भन्नुभएको छ ‘विगतको लामो अनुभवमा आधारित भएर हामी ठीक निश्कर्षमा पुग्न सक्छौं,ठीक दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो अपेक्षाअनुरूप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन सक्छ ।’ उहाँले संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा भन्नुभएको छ ‘आवधिक निर्वाचनको क्रममा स्थापित हुने निर्वाचित संघीय संसद र यसका समितिहरू नै जनतालाई सबल बनाउने उपयुक्त थलो हुन् भन्नेमा विवाद छैन । यो निर्विवाद तथ्यलाई हामी सबैले आत्मसात् गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था र आधार नेपालको संवैधानिक इतिहासमा हामीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’

स्मारिकासँगको अन्तरवार्तामा उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ ‘पहिलो पटक संविधानको स्रोत जनतालाई बनाएर हामीले संविधान निर्माण गर्यौं । यसभन्दा अगाडिका सबै संविधानहरूमा शासकहरू नै संविधानका स्रोत थिए । अहिलेको संविधान बनाउने क्रममा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता नै संविधानको स्रोत बन्ने सुवर्ण अवसर पायौं । संविधानले आवधिक निर्वाचन,बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । तर,बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतकोभन्दा फरक छ ।’