गणतन्त्र नल्याउँदै गड्बडी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धनगढी पुगेर भनिदिनुभयो, गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको हो । यस्तो सुनेपछि अमृत बोहोरा र प्रदीप नेपालसहित काठमाडौंमा पूर्वएमालेका केही नेताहरू विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विष्णु रिमाललाई सम्झिएर हाँसेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेपछि शुरु भएको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा जानुअघिको एउटा घटना सम्झिएर पूर्वएमाले नेताहरू छक्क परेका हुन् । जननिर्वाचित सरकारलाई राजाले हठात् अपदस्थ गरेपछि जनमतमाथिको अपमान र संविधानमाथि अनुचित हस्तक्षेप भएको भनियो । अनि, त्यसविरुद्धको आन्दोलन क्रमशः राजतन्त्रविरुद्ध सोझिने दिशातर्फ जाने पनि लगभग निश्चित भयो । त्यो स्थितिमा स्वयं केपी ओलीले त बोल्नुभएन । तर, ‘अहिले राजतन्त्रविरुद्ध लडाइँ लड्नुहुँदैन’ भन्दै उहाँको बोलि बोल्ने दुई विष्णुसहित कृष्णगोपाल पनि अहिले उहाँकै समूहमा हुनुहुन्छ । यी तीन भाइको माग थियो, ‘हाम्रो फरकमतलाई पार्टीमा दर्ज गरियोस् ।’ र, पार्टीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि) मा तीन भाइका कुरा हालेर, देशभर छरियो । गणतन्त्रकै कुरा उठिरहँदा ओलीले त्यसैबेला भन्नुभएको हो, ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन !’ तर, गत साता धनगढी पुग्दा उहाँले गणतन्त्र नै आफूले ल्याएको दावी गरिदिनुभयो, सुनेर मान्छेहरू छक्क परे ।

देउवामा मन

अहिले प्रधानमन्त्रीसँग निकटस्थ व्यक्तिहरूले केही वैकल्पिक रणनीति तय गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसमध्ये एउटा सम्भावनाको चर्चा गर्दै त्यो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुराकानी भएको बालुवाटारस्रोतले जनाएको छ । यदि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई स्वीकार गरेन वा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा विश्वासको मत लिन आदेश दियो भने के गर्ने ? यस्तो स्थितिमा प्रचण्ड–माधवलाई छाड्नुभन्दा खुरुक्क राजीनामा दिएर आफ्नो समूहले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिदिने । त्यसका लागि अहिलेको सग्लो कांग्रेसबाट सम्भावना कम भएमा कांग्रेस पनि फुटाइदिने !

‘अभ्यास’ को नाममा…

प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतलाई दिनुभएको जवाफमा पनि कानुनी दफाभन्दा बढी राजनीतिक कारण, घेराबन्दीमा पारिएको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको दावा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका मान्यता भन्ने हो भने त राजतन्त्र चाहिन्छ । त्यस्तो व्यवस्था न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायतमा छ जहाँ राजतन्त्र छ । अष्ट्रेलियनले बेलायती महारानी एलिजाबेथलाई मान्छन् । यता, राष्ट्रपतिले संविधानको फलानो धाराको भावनाअनुरूप भन्दै संसद विघटन गर्नुभएको छ । अर्थात्, संविधानको किटानी व्यवस्थाले हैन, त्यसको पनि भावनाका नाममा यस्तो काम गरिएको देखिन्छ ।

रामचन्द्रको ठम्याइ

गणतन्त्रको अभ्यास शुरु हुँदैगर्दा सत्ता सञ्चालनमा सन्तुलनको मान्यता स्थापित गरियो, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति फरक–फरक दलको हुने भनी । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एउटै दलको हुँदा केसम्म हुन्छ भन्ने अहिले राम्रैसँग देखिएको छ । रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसको बैठकैपिच्छे भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘त्यसबेला माओवादीले रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिमा उठाउँदा हामीले डा. रामवरणलाई उठायौँ । संविधान जारी भएको १५ दिनपछि सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको पनि यही मान्यताअुनसार थियो । तर, सुशीलजीले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीकै चुनाव लडिदिँदा अहिले लठिभद्र भयो ।’