प्रधानमन्त्रीको कुरा अदालतले सुन्दैन ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्याक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै रिट निवेदकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनःस्थापना हुनै सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ओलीको यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेकामा त्यसमाथि रोक लगाउन माग पनि गर्नुभयो ।

न्यौपानेले उठाएको प्रश्नमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद विघटनको विषयमा बाहिर भएका गतिविधि र अभिव्यक्तिबाट अदालत प्रभावित नहुने बताउनुभयो ।

कार्यपालिका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र हस्तक्षेप गर्न नहुने अधिवक्ता न्यौपानेको जिकिर सुनेपछि प्रधानन्यायाधीशले ‘बाहिरको कुराले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

बुधबारको इजलास पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । बिहीबार पुनः संवैधानिक इजलासमा मुद्दामाथिको बहस हुनेछ ।

आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत ६ जनाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो ।