न्यायालय शुरुदेखि नै किन नेगेटिभ ?

प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्धका अनेक रिटमाथि पुसको दोश्रो सातादेखि प्रारम्भिक र अघिल्लो हप्ताबाट औपचारिक रूपमा सुनुवाई जारी छ । शुरुको दिनदेखि नै न्यायाधीशहरूबाट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूमाथि प्रश्नको बर्षा अटुट छ । एकपछि अर्को गरी सोधिएका प्रश्नलाई विचार गर्दा निवेदक पक्षका वकिललाई बढिभन्दा बढी काउकुती लगाएर गुदी कुरा झार्ने खालको रहेको कतिपयले गुनासो गरेका छन् । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले किन संसद बिघटन गर्न नपाउने ? भन्नेमा श्रीमानहरूको प्रश्न केन्द्रित देखिन्छ । त्यसरी एकोहोरो प्रश्न सोध्नेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणा नै अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ । अब प्रतीक्षा छ– इजलास सरकारी पक्षसामु कसरी प्रस्तुत हुने हो !

संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम छानिएका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र संसद विघटन गर्ने विकल्प दिइएको छ । त्यसअघिका उपधारा विघटनको हकमा आकर्षित हुन्नन् भन्ने तथ्यप्रति कानूनका सिकारु बिध्यार्थी पनि जानकार छन् । शुरुमा सबैभन्दा बढी सिट ल्याउने दलका नेता हुँदै सरकार बनाउने विकल्पमा उपधारा ५ अन्तिम हो । दलीय नेताबाट बनेका प्रधानमन्त्री हुँदै निर्दलीय सांसद (व्यक्ति) ले अवसर पाएपछि मात्र उपधारा ५ मा पुगिन्छ । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखिनुको उद्देश्य सकभर प्रतिनिधिसभालाई नमार भनिएको हो । संविधानका धारा र उपधाराको सर्वाधिक चर्चा भइरहँदा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन सभासद नै यतिखेर न्याय दिने भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँ संविधानकै व्याख्या गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनुभएकाले आम जनता वादी र प्रतिवादी दुबै पक्षलाई उत्तिकै केरकार गरेर मही मथी नौनी निकाल्ने काममा सफल हुनुहुने भनी पूर्ण विश्वस्त देखिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा श्रीमानका सामान्य गल्ती कमजोरी वा नजरअन्दाजले पनि सिष्टम कोल्याप्स हुनसक्ने जोखिम त्यत्तिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको अदालत पनि घानमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

पछिल्लो सात दशकमा धेरै पटक व्यवस्था परिवर्तन भए । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा आमूल परिवर्तन भयो तर न्यायपालिका अर्थात् अदालत भने २००८ सालदेखि एउटै सिष्टममा चल्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणापछि विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश राउत, हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधान प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुन्छ । सपना श्रीमानले झण्डै अढाइ वर्ष प्रधानन्यायाधीश चलाउनुहुनेछ । त्यति लामो समयसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने र सुशीला कार्कीपछि आधी आकाशको प्रतिनिधित्व गर्ने, वकालती र नारी अधिकार क्षेत्रको दोश्रो गौरव मानिने सपना, कहिल्यै कसैको भनसुनमा नपरी इमान नडग्मगाउने अनिल सिन्हा र तर्कसंगत फैसला सलल बगेको नदीजस्तै लेख्न सक्ने तेजबहादुर केसी श्रीमानबाट जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभालाई अन्याय हुने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन भनिन्छ । यसअघि संवैधानिक अदालतमा कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा दीपकराज जोशीलाई छाडेर समावेशी गर्ने भन्दै उहाँभन्दा तलका ओमप्रकाश मिश्रलाई ल्याइएको थियो । एकदिन एउटा मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसहित सुशीला कार्की एकातिर हुनुभयो भने बैजनाथ, ओमप्रकाश र अर्को एक जना बहुमतमा देखिनुभयो ।

कार्कीका पालामा ११ जना न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । संवैधानिक इजलासलाई पाँच जनामा मात्र सिमित गर्दा कहिले मुद्दा हेर्न नमिल्ने व्यक्ति पर्ला, कहिले नाता भएको पर्ला, कहिले लामो समयसम्म बिदामा रहला र इजलास प्यारालाइज होला भन्ने सोच बन्यो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीहरू सँगै इजलासमा बस्नुपर्दा दिक्क मान्दै त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीशहरु विकल्प खोज्नतिर लाग्नुभयो । त्यसपछि सार्वजनिक सरोकारको नाममा रिट निवेदन हाल्न लगाई संवैधानिक इजलासमा पाँच जनाको सट्टा अरु पनि जनशक्ति रहनसक्ने भन्ने कोणबाट तिनै ११ जना नयाँ न्यायाधीशमध्येकै इजलासमार्फत फैसला गराइयो । अहिले संबैधानिक इजलास गठनको बिबाद त्यही लफडाको निरन्तरता रहेको बताइन्छ । तर, यसरी रोस्टर बढाएर पनि सुशीला श्रीमानले आफ्नो कार्यकालमा कहिल्यै संवैधानिक बेञ्च गठन गर्नुभएन ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा पनि नयाँ रोस्टरअनुसार उक्त क्रम खासै अघि बढेन । दीपक र ओमप्रकाशको पालामा त झनै क्रमभङ्ग भएन । अहिले सिलसिला जोडिएको हुँदा त्यसैलाई मानेर भएकै न्यायाधीशबाट निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । न्यायाधीशले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति कति स्वच्छ होला आफ्नो ठाउँमा तर चोलेन्द्र श्रीमानको रोष्टरलाई न्यायपरिषदले ल्याप्चे लगाइदिएकै हो । संवैधानिक अदालतको नाम फेरेर संवैधानिक इजलास बनाउनु मात्रै परिवर्तन होइन, बरु योचाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानविज्ञ छानेर निष्पक्ष न्याय दिन म्याण्डेट प्रदान गर्नु हो । बेञ्चमा न्यायाधीश रोज्नु र थप्नु मात्रै विशेषाधिकारको मर्म त झन् हुँदै हैन । त्यसमाथि संवैधानिक प्रावधान रहँदारहँदै पनि न्यायाधीशमाथि महाभियोगको अभ्यास भारत र नेपालमा हुँदै नहुनुलाई निरपेक्ष उन्मुक्ति मान्न सकिन्न ।

अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्तिसम्म राजनीतिक नेतृत्वको चर्कै हस्तक्षेप हुन्छ तर न्यायाधीश भइसकेपछि त्यहि व्यक्तिको फेभरमा आदेश गरिन्न भन्ने कुरा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावसम्बन्धी फैसलाहरूले नै देखाइदिएको छ । भारतमा कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्तिको क्षेत्राधिकारलाई झण्डै आफूतिर लगिसकेको थियो तर एसपी गुप्ताको फैसला (क्।ए।न्गउतब खक एचभकष्मभलत इा क्ष्लमष्ब ब्लम इचक। यल घण् म्भअझदभच, ज्ञढडज्ञ) का कारण त्यो सफल नभएको उदाहरण छेउमै छ । अरु मुद्दामा जस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धको रिटमा पनि न्यायाधीश किन रोजी रोजी छानेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर यहि कुरा वामदेव प्रकरणमा उठाइएन, किन ? भन्नेहरु पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले टिकट दिएको मान्छेलाई जिताएर पठाउनुस्, विकासको लिड म आफैँ लिन्छु भनिसक्नुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री रहेर चुनाव गर्ने, फेरि प्रधानमन्त्री हुन यसरी रहर पोख्ने, राष्ट्रपति आफ्नै, संवैधानिक अंगहरू पनि अधिकांश आफ्नो ?, फरक मत राख्नेहरु सोत्तर भई एकल आदेशमा पार्टी चल्ने अबको अवस्था, प्रतिपक्षी नेतासङ्ग मिड प्याक– यस्तो पृष्ठभूमिमा ब्रेकविनाको गाडी गुडिरह्यो भने देशको अवस्था कहाँसम्म पुग्ला ? राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् ‘ओली निकै चतुर खेलाडी हुन् । उनले राष्ट्रपतिमा अरुले दाबी गर्दागर्दै अनेक दाउ लगाएर भएपनि आफ्नो उपाध्यक्ष विद्यालाई दोहोर्याए । सभामुखमा पनि निकै प्रयास गरेका थिए, नसकेका मात्र हुन् । यी सबै सुविचारित कदमले सबैलाई झल्याँस्स बनाइदिएको छ । न्यायालय पनि त्यतैका रमाइला तुक्कामा रमाउन थाल्यो भने के हुन्छ !’