अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र मुलुकको सार्वभौम अधिकार

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

विश्वमा विभिन्न समय र स्थानहरूमा अनेक ठूला–साना ५ हजार भन्दा बढी सशस्त्र युद्ध र संघर्ष भएका छन् । अहिले पनि विश्वका दर्जनौ मुलुक र स्थानहरूमा विभिन्न खालका राजनीतिक, सामाजिक र जातिय आदि युद्ध र हिंसा भईरहेका छन् । सिरिया, इराक, अफगानिस्तान, इथियोपिया, इजरायल, म्यानमार, नाइजेरिया जस्ता मुलुकहरूमा अहिले पनि हिंसाजन्य घटनाहरू भईनै रहेका छन् । विश्वमा भएका विभिन्न युद्ध र हिंसाका कारण लाखौं–लाख मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन् । सन् १९३९ देखि सन् १९४५ सम्म भएको दोस्रो विश्व युद्धका क्रममा करोडौ मानिस मारिए । युद्ध, हिंसा र संघर्षबाट विश्व जगतलाई जोगाउन र अन्तराष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको लागि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको गठन गरियो । अन्तराष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गरी शान्ति र विकास, सहयोग र सुरक्षा जस्ता उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि गठन गरिएको राष्ट्रसंघले गठन भएयता विश्वमा शान्ति र सुरक्षाको लागि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेललन, सन्धि र कानुनहरूको निर्माण गरी आएको छ । राष्ट्र संघका ६ वटा निकाय मध्ये सुरक्षा परिषद् महत्वपूर्ण सुरक्षा निकाय हो । यसले विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानबाट सम्भव नभएको अवस्थामा आवश्यक शक्तिको प्रयोग (युज अफ फोर्स) को माध्यमबाट पनि विश्वमा शान्ति तथा सुरक्षाको स्थिति निर्माण गर्ने गर्दछ । तर विभिन्न घटनाहरू विवादित समेत हुँदै आएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको गठन गरिएको हो । राष्ट्र संघको प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद्ले विश्वमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने र अन्तिम अस्त्रको रुपमा र अनिवार्य भएको खण्डमा शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछ । राज्यमा कुनै मानवीय संकट भयो, मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन भयो, आन्तरिक द्वन्द्वमा नागरिकको हत्या भयो भन्ने जस्ता विषयमा अन्तराष्ट्रिय सुरक्षाको लागि सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि अन्तराष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिको बलियो प्रभाव पर्ने गर्दछ । शक्ति राष्ट्र र भिटो (विशेष) अधिकार भएको मुुलुकहरू अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसको चाहना विपरित राष्ट्र संघले शक्तिको प्रयोग गर्न सक्दैन । राष्ट्र संघमा अमेरिका एक्लैले ३५ प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने भएकोले उसको भूमिका, प्रभाव, दवाव तथा निर्णयहरूमा हस्तक्षेप समेत हुने गरेका छन् ।

शक्ति राष्ट्र र विशेषगरी अमेरिकी नीतिमा संयुक्त राष्ट्र संघ संचालित रहेको र उसैको चाहनामा आफूखुसी हमला र शक्तिको प्रयोग हुने गरेको आरोप अन्तराष्ट्रिय जगतमा लाग्दै आएको देखिन्छ । विशेषगरी समाजवादी मुलुकहरू, अफ्रिकी मुलुकहरू, मुश्लिम मुलुकहरू, गरीब मुलुकहरू प्रति अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरू पूर्वाग्रही रहँदै आएको छ । उसले त्यस्ता मुलुकहरूप्रति नकारात्मक धाराणा बनाएर अनेक प्रकारका शक्तिको प्रयोग गरी रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत र साधन, कूटनीतिक र रणनीतिक आदि कारणले अमेरिकाले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सैन्य हमला समेत गर्दै आएको छ । इराक, अफगानिस्तान देखि अन्य मुलुकहरूमा गरिएका हमलाहरूमा अमेरिकी बदनियत छर्लङ्गै उदाङ्गिएको छ । विशालु हतियार राखेको आरोपमा इराकका तत्कालिन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र उसको सक्ता धराशायी बनाएको अमेरिकाले हुसेनलाई पनि मारेको थियो । अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दवदवा राख्न र अन्य राष्ट्र तथा शक्तिहरूलाई तर्साउन नै अमेरिकी हमला भएको थियो भन्ने प्रष्ट भएको छ । इराकमा रहेका तेल, सैन्य सामग्री तथा प्राकृतिक वस्तुमाथिको नियन्त्रण गर्न उसले हमला गरेको भन्ने देखियो । विश्वका सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अन्तराष्ट्रिय कानुनी अधिकार आदि बरोवर हुने भएपनि अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहेको खण्डमा जो सुकैलाई सैन्य हमला गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्थाले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिको प्रयोगको मान्यता भन्ने कुरा पश्चिमा मुलुकको चाहनाको विषय रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवानी आतङ्कारीको नाममा अमेरिकाले हमला गरी हजारौं हजार सामान्य नागरिकहरूको हत्या गरेको छ र गरी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको व्यापक दूरुपयोग र आफूखुसी अर्थ लगाइएको भन्ने धेरै घटनाबाट पुष्टी भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिमा अध्यापन गर्ने कानुनविद, प्राध्यापक, लेखक तथा विश्लेषक आदिले यो विषयमा अनेकौं पटक बोल्ने र लेख्ने गरेका छन् । अमेरिकालाई लाग्यो र हमला गर्ने चाहना भयो भने उसले मानवअधिकार, मानवीयता, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता जस्ता कुरा देख्ने र बोल्ने गरेको छ । तर उसले आफ्नै मुलुकमा रहेका नागरिक, काला जातिका मानिसहरू र विदेशी कामदारहरू माथि विभिन्न अत्याचार गरी रहेको देखिन्छ । यसरी अन्तराष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि–सम्मेलनहरूले गरेका व्यवस्था तथा मान्यताहरूलाई धज्जी उडाउँदै आएकोले कतिपय आलोचक तथा विश्लेषकहरूले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शक्तिशाली मुलुकहरूले शक्ति र बलको प्रयोग गर्ने वैधानिक हतियार र अस्त्र मात्र रहेको भन्ने गरेका छन् । तापनि संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रको बर्षैपिच्छे हुने साधरण सभा (जनरल एसेम्ली) मा सहभागी भई बोल्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, धारणा र विचार राख्ने तथा भोटिङ भएको अवस्थामा प्रत्येक सदस्य मुलुकको एक भोट हुने, प्रत्येक मुुलुक सार्वभौम र स्वतन्त्र हुने, हमला वा हस्तक्षेप गरी कसैले कुनै मुलुकको भूभाग लिन वा हडप्न नसक्ने जस्ता मूल्य र मान्यता रहेकोले साझा अधिकार तथा सामुहिक भावनाको प्रतिनिधित्व भईरहेको पनि देख्न भने सकिन्छ ।

सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा व्यापक विषय र क्षेत्र समेटिएका हुन्छन् । विश्वमा भएका गरिबी, असमानता, वेरोजगारी, अशिक्षा, राजनीतिक–सामाजिक, आर्थिक लगायतका अनेकौं पक्षमा देखिएका विभेद र अत्याचारको कारण विश्वको शान्ति, सुरक्षा र स्थीरता एवम् प्रगतिको मुद्दा अवरुद्ध हुँने गरेका छन् । आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न प्रकारका असमानताहरूले विश्वका मानिस र जनताहरूका विचमा अनेक प्रकारका विभेद, अन्याय र अत्याचार भईरहेका छन् । विश्वमा रहेका थोरै कम्पनीका मानिलहरू वा मानिसहरूको सम्पत्ति विश्वका पूरै जनताको सम्पत्तिको बरावर रहेको छ । करोडौ–करोड मानिसहरू एक छाक खाएर वा अत्यन्त कम खाएर बाँचिरहेका छन् । अफ्रिका, एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण अमेरिका लगायका कतिपय मुलुकहरू तथा समाजहरूको गरीबी, अशिक्षा, वेरोजगारी, आर्थिक–सामाजिक विभेद तथा अवसर आदिको कमी विश्वमै कहालीलाग्दो रहेको छ ।

साना–ठूला सबै मुलुकको अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व वा कानुनी अस्तित्व र सार्वभौम अधिकार बराबर हुन्छ । उसको आफ्नो मुलुकको संविधान, शासन, प्रणाली, व्यवस्था, कानुन, संरचना, नीति आदि कुरा उसको आफ्नो आवश्यकता र चाहना बमोजिम विश्वव्यापी विधिशास्त्रीय मूल्य विपरित नहुने गरी हुन पाउनु पर्दछ । तर विश्वका धनि र सम्पन्न वा युरोप–अमेरिकी मुलुकहरूले गरीब मुलुकहरूका अनेक आन्तरिक मामला, व्यवस्था, नीति र निर्णयहरूमा उनीहरूले सिधा र घुमाउरो प्रक्रिया र प्रणालीहरू मार्फत हस्तक्षेप वा बनधन गरी आएका छन् । अर्काेतर्फ अन्तरसरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको सञ्जाल मार्फत विकास, मानवअधिकार तथा अन्य नीतिको दुवाई दिँदै राज्य प्रणाली र सरकारको आन्तरिक नीति निर्माणमा समेत विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप गरी रहेका छन् । कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाधीन मुलुकमाथि गर्ने जस्तो सुकै हस्तक्षेप, दमन, बाहिरी प्रभाव आदि पनि मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ र हो । नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय अधिकारमाथि विभिन्न नाममा बहुराष्ट्रिय एवम् अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप हुँदै आएका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सरकारी नीति र निर्णय आदिमा सहयोग, सल्लाह र सुझाव आदिको नाममा उनीहरूले सिधै प्रभावित पार्ने र दवाव दिने गरेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा होस वा निर्वाचन प्रणालीको कुरामा होस वा कर र राजश्वका विषय आदिमा होस विदेशी हस्तक्षेप भएका छन् । अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले विकास र सहयोगको नाममा विश्वका मुलुकहरू माथि शक्तिको दूरुपयोग गरेका छन् । अन्तरष्ट्रिय शक्ति र संयन्त्रहरूको प्रयोग गरी उनीहरूले नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत मात्र होइन भौतिक तथा सैन्य हमला समेत गरी आएका छन् । यस्ता गतिविधि र व्यवहारका कारण सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघकै स्वतन्त्र भूमिका माथि विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठने गरेका छन् । आन्तरिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता माथिको हस्तक्षेप नेपाल जस्ता मुलुकहरू कमजोर बन्दैछन् ।