सरकारको हैसियत के हो त श्रीमान !

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको नभई उपधारा २ अनुसार गठन भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा परेको रिट निवेदनमाथि बिहीबार बहस गर्दै भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो ।

ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ दिँदै आफू धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसको खण्डन गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ७६ (१ ) अनुसार नियुक्त भएको भन्नु गलत भएको बताउनुभयो ।

अधिवक्ता भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियतले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्मरण गराउनुभयो । दुई या दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाले यो सरकारलाई ७६ (१) को सरकार भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ ।

राजपत्रमा पनि त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । ‘तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा खोइ सूचना निकालेको ?’ अधिवक्ता भट्टराईले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘राजपत्रको सूचनामा धारा ७६ (२) अनुसारकै भनिएको कारण अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धाराअन्तर्गतको हो भनेर चिन्नुपर्छ ।’

बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने ? भनेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले पटक-पटक गरेका प्रश्नको पनि भट्टराईले जवाफ दिनुभयो। ‘इजलासमा हाइपोथेटिकल प्रश्न हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस त झनै हुन सक्दैन । यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले अदालतलाई केपी ओलीको भविष्यको चिन्ता नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । ‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न होइन जवाफ पनि होइन’,उहाँले भन्नुभयो ।