अदालत कुन मुडमा आउँदैछ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीलाई तारन्तार गरेको सोधनीपछि सबैले आश्चर्यमिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरे पनि विपक्षीतिर बहसको पालो नआएकोले अहिले नै आश्चर्य मान्न नपर्ने सर्वोच्च स्रोतले बताएको छ । पालो आएपछि उनीहरुलाई पनि ‘धारा ७६ (१ र २) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कसरी संसद विघटन गर्न पाउँछ ?’ भनेर सोधिनेमा ढुक्क हुन भनिएको छ ।

मुद्दा कछुवा गतिमा अघि बढेपछि सुनिन थालेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै अस्तिदेखि बहसमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीहरुलाई समयसीमा तोकिएको छ । तर पनि यहि गतिले सयौंको बहस कहिले सिध्दिएला भन्ने अवस्था पनि एकातिर छ । अदालतको उच्च स्रोत भन्छ ‘अब विषयवस्तु दोहोरिन दिईंदैन । वरिष्ठ र विज्ञ कानुन व्यवसायीलाई अन्यलाईभन्दा २० देखि ३० मिनेट बढी समय दिनेमा कन्सिडर गरिनेछ । त्यहिअनुरुप समय नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्ने सोच बनाइएको छ ।’

सबैका गुरु हुनुभएकाले वरिष्ठ एवम् बयोवृद्ध अधिवक्ता ९५ बर्षका कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बुधबार समय सीमा नलगाइएको अदालतले बताएको छ । उहाँको उमेर र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर इजलासमा अग्लो कुर्सीको व्यवस्था गर्न रजिष्ट्रारलाई अस्ति नै भनिएको तर उहाँले बुधबार नै बोल्नुहोला भनेर अनुमान नगरिएकाले कुर्सीको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको पनि स्रोतले बताएको छ । तीस मीनेट भन्दा बढी बोल्न मन गर्नुभएका उहाँले विषयवस्तुमा भन्दा आदर्श,सिद्धान्तको कुरा गर्नुभएको र दश मीनेटमै सिमित हुनुभएकाले त्यसलाई अदालतले सकारात्मक रूपमा लिएको दाबी गरिएको छ ।

अदालतको ढिलाईलाई लिएर सर्वसाधारणमाझ विभिन्न आशंका बढेको छ । एकथरिले चुनावी प्रक्रिया शुरु भइसकेको अवस्थालाई विगतमा रुक्मांगद कटवाल,खिलराज रेग्मी,प्रदीपप्रताप बम मल्ल र प्रेमप्रकाश थापाको उमेर र नियुक्ति विवादका मुध्दासङ्ग दाँजेका छन् । त्यतिबेला ती पदाधिकारीको अवकाश भइसकेकाले मुध्दाको अर्थ नरहेको भनेर फैसला गरेझैँ अहिले पनि चुनावी प्रक्रिया शुरु भइसकेको र टन्नै खर्चसमेत भएकाले चुनाव हुन दिऔं भनेर अदालत अघि बढ्नसक्ने आशंका गरिएको हो ।

त्यसैगरी तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा ब्युँतिनसक्ने शर्तसहितको आदेश हुनसक्ने त्रास पनि अर्काथरिले पालेका छन् । तर,अहिलेसम्म अदालतमा श्रीमानहरुबीच त्यस्ता कुनैपनि गरिएका आशंकाझैँ चुईंक्क उच्चारणसमेत नभएको बताइन्छ । स्रोत भन्छ ‘उहाँहरु जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउने सोचमा हुनुहुन्छ । आशंका र अड्कल गर्नु नागरिकको अधिकार र धर्म हो ।’

गतसाता केही विद्युतीय सञ्चारमाध्यमले संवैधानिक इजलासमा रहेकालगायतका श्रीमानहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको खबर प्रकाशित गरेपछि सनसनी मच्चियो । गत शुक्रबारको बहसमा पूर्वमाननीय तथा एकजना निवेदकले ‘कुरो के हो ?’ भनेर जोडदार ढंगले उठाउनुभएको थियो । उक्त विषयमा जिज्ञासा राख्दा अदालत स्रोतले भनेको छ ‘परिस्थितिलाई मनन गरेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाटै वास्तविकताबारे थप जानकारी गराइदिएमा आफूहरु उक्त विषयलाई थप चर्काउने मनस्थितिमा छैनौं ।’