‘अदालत विघटन हुँदैन भनेर संविधानमा कहाँ लेखिएको छ ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटमाथि बहस गर्न पक्ष र विपक्षीकोतर्फबाट तीन सय जना वकिलको नाम टिपाइएको छ । राष्ट्रिय महत्व र राजनीतिक संवेदनशीलताको उक्त मुद्दामाथि आइतबारदेखि शुरु भएको बहसमा दैनिक तीन चार जनाले मात्र बहस गरिरहेका छन् । तीन जनाको दरले बहस गरेको अवस्थामा सबैको पालो आउन कति महिना लाग्ला ? यति संवेदनशील मुद्दामाथिको बहस प्रारम्भ गर्न प्राविधिक रूपमै पौने एक महिना लगाइएको थियो ।

बुधबार अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहँदा श्रीमानहरूबाट आदेश भयो ‘ल बाँकी तपाईं भोलि बोल्नुस्’ । ज्ञवालीको बहसलाई बिहीबार पनि निरन्तरता दिइयो । पहिले आधा घण्टाको समय दिइएको थियो । तर,ज्ञवालीले एक घण्टा चाहिन्छ भन्दै बहस शुरु गर्नुभएको थियो । इजलासमा उपस्थित एकजना कानून व्यवसायी भन्छन् ‘त्यतिबेलै आधा घण्टा बढी सुनिदिएको भए सकिन्थ्यो । तर,अदालतको पारा हेर्दा इस्केप हुने र लम्ब्याउने मनशाय देखियो ।’

यो घटनाले संसद विघटन होइन संविधानको विघटन भएको प्रमाणित हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमा पेश गर्नुभएको लिखित जवाफमा संसद विघटनलाई राजनीतिक मुद्दा भन्नुभएको छ । कतै प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफसँग मेल खाने गरी ‘राजनीतिक विषयमा आफू प्रवेश गर्दिँन’ भनेर कहिँ कतैबाट मिलान गर्ने कोशिस नगरिएला भन्ने आशंका गर्नेहरू पनि थुप्रै देखिएका छन् ।

यसअघि विघटनविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी गर्न थाल्नु स्वाभाविक नै हो । प्रधानमन्त्रीको एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुँदै आएको रणनीतिबमोजिम अब एक दिन आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी पूरा भएको जानकारी सार्वजनिक गरिदिनेछ । त्यसपछि अदालतलाई एउटा बिङ्गा लगाउन बाटो खुल्ने भन्दै मुद्दाका निवेदकहरूले आशंका गरेका छन् ।

त्यसपछि ‘आयोगको तयारीलाई देखाउँदै मुलुक चुनावमय भैसक्यो’ भन्ने आदेश जारी गर्न खोजियो भने मार्ग प्रशस्त हुने एकथरिको दाबी छ । यसअघि पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवालको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दामा उनी भूतपूर्व भइसकेकाले उक्त विषयमाथि थप निर्णय गर्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरिएको थियो । त्यस्तै,तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बन्नु गलत हो भनी परेको मुद्दा,चिफ हुने लाइनका मेजर जनरलद्वय प्रदीपप्रताप बम मल्ल र प्रेमप्रकाश थापाको उमेर विवादमा पनि उनीहरू पदमुक्त भइसकेकाले त्यसै भनिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको अहिलेको अवस्थालाई केलाउँदै आएका एकजना विश्लेषक भन्छन् ‘नेपालमा हालसम्म संसद विघटनबारे स्पष्टसँग वर्तमान संविधानमा मात्रै लेखिएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसैलाई उल्लंघन गरेर संसद विघटन गरिदिनुभयो । यस्तो अवस्थामा अस्पष्ट धारा तथा उपधाराको हालत के होला ?’ उनी भन्छन् ‘यस्तो संवैधानिक स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि संसद विघटन गरिन्छ भने भोलिका दिनमा उहाँले अदालत नै विघटन भनेर सिफारिश गर्नुभयो भने राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरिदेला भन्न सकिन्न ।’

उनको तर्क छ ‘विघटन गर्न हुँदैन भनेको विषयलाई त गरियो भने अदालत विघटन गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा कहिँ पनि लेखिएको छैन । असंवैधानिक तवरले गरिएको अहिलेको सिफारिशलाई सदर गरियो भने यो घटनाले संसद विघटन होइन संविधानको विघटन भएको प्रमाणित हुनेछ ।’

संवैधानिक इजलासको पछिल्लो एक साताको बहस गतिविधिलाई धेरैले अचम्म मान्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने,उसलाई पाँच वर्षसम्म सरकारमा बसिराख,चलाइराख भनेर जोड बल गर्ने,जनतामा जान नदिने हो ? भनेर बेञ्चले सोधेको जिज्ञासालाई  विश्लेषकहरूले राजनीतिक नेताको बोलीसँग तुलना गरेका छन् ।