जन्म र मृत्यु सच्याउन पाइन्छ ?

केही दिनअघि बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संसद विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेखित व्यहोरा फरक-फरक भएको भन्दै इजलासमै प्रमाण पेश गर्नुभयो । सोधखोज हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा नै उल्ल्लेख नगरी पठाएको सिफारिसमा राष्ट्रपति आफैले थपेर संविधानको धारा ७६ (१) र (७) अनुसारको विघटन भनी सूचना जारी गरेको पत्ता लाग्यो।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार  प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै गर्ने गरेको दाबी पनि झुट सावित भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो जिकिर दिउँसै रात पार्ने खालको भएको तथ्य इजलासमै छताछुल्ल भएको बताइन्छ । बिहीबार (हिजो) संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारको कमजोरी खुट्याउनुभएको हो ।

भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, लसंघीय समाजवादी पार्टीलगायतको समर्थनसहित ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तथ्य पेस गर्दै दुई या दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधार २ अन्तर्गतको हुने बताउनुभएको थियो।

त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठन भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित छ। तर माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकता भएपछि एउटै पार्टीको बहुमत पुगेको भएपनि अहिलेसम्म  सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा निकालिएको छैन ।

आजको मितिमा गर्ने कि कहिलेको मितिमा गर्ने  ? ७६ (२)बाट ७६(१)मा अब कन्भर्ट भएँ भनेर हुन्छ ? 

त्यतिमात्र हो र,प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचनासमेत राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको अर्को तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । हिजो बहसका दौरान उक्त तथ्यको खुलासा भएपछि अहिले बालुवाटार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दौडधुप शुरु भएको छ।

हतपतको काम लतपत भने झैं अहिले यसैको भाउँतो आइलाग्दा महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व कानून मन्त्री अग्नि खरेललाई हिजो दिउँसोदेखि नै भ्वाङ्ग टाल्नैको भ्याइनभ्याइ छ । आज बिहानै सर्वोच्च अदालत छेउ उनको कार्यालयमा दौडादौड चलिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयकै भुइँ तलाको यौटा कोठामा थन्क्याइएका मुद्रण बिभागका महानिर्देशक ध्रुवकुमार पोख्रेललाई समेत स्ट्याण्डबाइ रहन भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना जारी भएको एक महिना चार दिनपछि राजपत्रमा सूचना निकालेर बुझाउने तरखरमा बालुवाटार जुटेको बताइन्छ।

अहिले सच्याउन मिल्दैन

संसद विघटनको मुद्धामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहससमेत गरिरहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पुरानो सूचना अहिले जारी हुन नसक्ने बताउनुभएको छ। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै थप बद्नाम हुने उहाँको भनाइ छ।

‘७६ (२) बाट (१) मा त्यसै जान मिल्छ ?, त्यसको लागि त संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेर त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने हो । त्यसपछि बल्ल राष्ट्रपतिले सूचना निकाल्ने हो ।  जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला गर्न मिल्छ र ? यो केटाकेटी खेल त हैन ! ‘, बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो।

बालुवाटारले साढे दुई वर्ष पहिले सरकार गठनको प्रक्रिया  र प्रतिनिधिसभा विघटनको दुवै निर्णय अहिले राजपत्रमा निकाल्ने तरखर गरेकोबारे उहाँले आश्चर्य  जनाउँदै प्रश्न गर्नुभयो, ‘आजको मितिमा गर्ने कि कहिलेको मितिमा गर्ने  ? ७६ (२)बाट ७६(१)मा अब कन्भर्ट भएँ भनेर हुन्छ ? राष्ट्रपतिले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला जे पनि गर्ने ?’

उहाँले यसलाई सूचनाको हकसंग जोडेर पनि हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘यो सूचनाको हकको कुरा पनि हो । जनताले यथार्थ कुरा जे हो त्यहि थाहा पाउनुपर्छ। मन लागेका बेला सच्याउन पाइन्छ र ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकार गठनबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनु व्यक्तिले  नागरिकता प्रमाणपत्र पाए जस्तै हो भन्नुभयो । उहाँले व्यक्तिले विधि र कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी मन लागेका बेला नागरिकता सच्याउन नपाएजस्तै  सरकारको हकमा पनि त्यहि लागू हुने बताउनुभयो।

उहाँले डेथ सर्टिफिकेटको सन्दर्भ जोड्दै संसद विघटन पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले  मन लागेको बेला सच्याउन र सूचना प्रकाशित गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।