‘संविधानलाई तोडमरोड गर्न पाइन्न’ : डा. रामवरण यादव

नेपालको संविधान २०७२ प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जारी गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तवरबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान र प्रथम राष्ट्रपति यादवको झन बढी चर्चा हुन थालेको छ । संविधानमा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिइएको स्पष्टसँग लेखिएको छ । तर, ओलीले आफूलाई उक्त अधिकार रहेको बताउँदै आउनुभएको सन्दर्भमा जनआस्थाले प्रथम राष्ट्रपति यादवसँग सम्पर्क गरी संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था कस्तो छ ? भनेर राखेको जिज्ञाशामा भन्नुभयो ‘मूलतः हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अधिकार छैन ।’

उहाँले भन्नुभएको छ, ‘संविधानमा हुँदै नभएको विघटनको अधिकार प्रयोग गरियो । गर्न नहुने काम गरियो । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन । हाम्रो संविधान लिखित हो । लिखितमा जे लेखेको छ,त्यत्ति हुने हो । यसलाई तोडमरोड गर्न पाइन्न । आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न पाईंदैन । संविधानअनुसार चल्नुपर्ने सबै निकायले संविधानभन्दा बाहिर जान हुँदैन । मुलुकमा संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही छैन ।’

संविधानमा नभएको काम र निर्णय गर्न कहाँ पाइन्छ र ? भन्दै यादवले उल्लेख गर्नुभयो ‘यो संविधान मैले नै जारी गरेको हुँ । यो संविधानप्रति सबै नेपालीलाई झैँ मलाई पनि त्यत्तिकै माया छ । संविधान बिग्रेको र भत्केको सबै नेपालीले झैँ म पनि हेर्न सक्दिनँ । यो ७० वर्षको उपलब्धि हो । हजारौं नेपालीको बलिदानको उपज हो । यसमा हाम्रा पुर्खाको समेत लगानी छ ।’

एउटा किसानको छोरो रामवरण यादवको निजी सम्पत्ति नरहेकोले यो संविधान तीन करोड नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको पूर्व राष्ट्रपतिको भनाइ छ । उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो ‘संविधानमा नदिइएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न पाइन्छ र ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘पोलिटिकल इस्यु’ भनेर अदालतसमक्ष बुझाउनुभएको लिखित जवाफले स्वयम् कार्यकारी निकायलाई नै लज्जित बनाएको हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।

त्यहि सन्दर्भमा “सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले व्यक्त गरेको धारणालाई सबैले मनन् गर्नुपर्छ”,उहाँले भन्नुभयो । ‘उहाँहरूले पनि तपाईं हामीलेझैँ हरियो साग नै खाएर बोल्नुभएको होला,त्यो कुरो अरु चिज खाएर पढेको त पक्कै होइन । अनि त्यतिबेला जारी गर्नुअघि पनि सबैले पढेकै थिए, बुझेकै थिए होलान् !’ यादवले भन्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार संविधान सभाको नियमावली बनाउँदा राष्ट्रपतिले दस्तखत नगरी सोझै सभामा पुस्तक विमोचनको शैलीमा देखाउने योजना बनाइएको थियो । त्यतिबेला संविधान सभाका सदस्यहरूले समेत उक्त कुरा उठाउँदै भारतलगायत धेरै वटा मुलुकमा संविधान जारी गर्दाको नजिरसमेत देखाए । ती देशमा राष्ट्रपतिले नै दस्तखत गरेर जारी गरेको प्रमाण देखाइएको थियो ।

त्यतिबेलाको संविधान सभाले बनाएको नियमावलीमा राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने होइन,विमोचन गर्ने भनेर लेखिएको विषयमा स्वयम् काँग्रेसी सदस्यहरूले भने खासै महत्व नदिएको एकजना संविधान सभासद्ले बताएका छन् । तर,दोस्रो संविधान सभामा उक्त कुरो जोडदार ढंगले उठ्यो ।

राष्ट्रपति यादवले विनियमावलीमा जे सुकै लेखिए तापनि पुस्तक विमोचनको शैलीमा संविधान जारी नगर्ने,बरु दस्तखत गरेर संसदमा एकैचोटी जारी गर्ने भन्ने कुरोको भेउ पाएपछि संसदीय समितिमा राम्रैसँग कुरो उठ्यो । त्यसपछि नियमावली सच्चाउँदै राष्ट्रपतिले नै दस्तखत गरेर जारी गर्ने व्यवस्था गरियो । २०७२ असोज ३ गते साँझ संविधान सभामा त्यहि बमोजिम नै गरिएको थियो ।

सुवास नेम्वाङ विघटित प्रतिनिधिसभालाई राजाले पुनःस्थापना गरेपछि सभामुख बन्नुभएको थियो । उहाँ पहिले दुई वर्ष र पछि सात वर्ष तीन महिना गरी नौ वर्ष तीन महिना संविधान सभाको अध्यक्ष र सभामुख बन्नुभएको हो ।