सरकारको मुखपत्रमा संकट

सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा लठिभद्र झन बढ्दो छ, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेमाथि नै भ्रष्टाचारको बात लागेको छ’ कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीको उक्त धारणाले पनि गोरखापत्र समस्यामा रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ ।

गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णु खनालले गरेको भ्रष्टाचार प्रमाणित र पुष्टि भएपछि बर्खास्त गरिएको भण्डारीले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार त्यो विषयमा अख्तियारले समेत हात हालेको छ । आयोगले सोधेको विषयमा गोरखापत्रले आवश्यक कागजात र विवरण पठाइसकेको बताइन्छ । तर, केही सञ्चारमाध्यममा खनालले होइन भण्डारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै समाचार आएपछि गोरखापत्रको व्यवस्थापनलाई जनआस्थाले सोधेको थियो, ‘खासमा भ्रष्टाचार गरेको कसले हो ?’ संस्थान स्रोत भन्छ ‘सञ्चालक समितिका सदस्य तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनुप नेपालले माइन्युटमा सामान्य विषय सच्चाउन प¥यो भनेर आफैँले लेखेका थिए । सच्याइएको ठाउँमा अध्यक्षले दुईतिर दस्तखत गरेर प्रमाणित पनि गरेका छन् । एक महिनापछि खनालले अध्यक्षले माइन्युट सच्यायो भनेर उल्टै सञ्चार सचिवकोमा उजुर हाले ।’

खनाललाई कारबाही गर्नुअघि जाँचबुझ टोली गठन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको बताइन्छ । टोलीको सिफारिशअनुसार नै आर्थिक हिनामिनाको पाटो हेर्न अख्तियार पठाइएको हो । स्रोत भन्छ, ‘खनालसमेतको संलग्नतामा वर्षौंदेखि हुँदै आएको वितरण (ढुवानीदेखि कागज मसी) को ठेक्कामा करोडौं झ्वाम गरिएको पाइयो । पोहोरदेखि वितरणमा तीन करोड रूपैयाँ जोगिएपछि अहिले गोरखापत्र स्तरीय कागजमा छापिन थालेको छ । त्यसैगरी मसीमा पनि एक लिटरमा ९४ रूपैयाँ जोगिएको छ । बिराटनगर, काठमाडौं र कोहलपुरको लागि किनिएको ३४ हजार लिटर मसीमा पनि ३५ लाख जोगिएको छ । प्लेटमा समेत त्यसैगरी जोगाइएको छ ।’ खनाललगायतको टोलीको वर्षौंदेखिको मालदार दुलो टालिदिएपछि वितरणको ढुवानी पनि १ करोड ३७ लाखबाट अहिले जम्मा ३४ लाख रूपैयाँमा झरेको बताइन्छ ।

कर्मचारीको ओभरटाइम खर्च १ करोड रूपैयाँभन्दा बढीबाट ४० लाखमा सीमित भएको छ । त्यत्रो रकम वर्षौंदेखि खाइरहेकाहरू अहिले रन्थनिएका मात्र हुन् भन्दै स्रोतले दाबी गरेको छ, ‘टीकाराम राईलाई लखेटिनुको कारण पनि त्यहि हो ।’ किनकि राईले व्यक्तिगत पहलमा संस्थानलाई आर्थिक रूपमा सुधारेर सक्षम बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् । एकजना सञ्चालक भन्छन् ‘एकथरि राता मण्डले झुण्ड गोरखापत्रमा आएर हसुर्ने प्रवृत्तिलाई राईले ठप्प पारिदिएका थिए । अहिले प्रशासनिक हिसाबले पनि धेरै नियन्त्रणमा आएको छ ।’

यसबीच भूगोलपार्कको भित्रपट्टी संस्थानको नयाँ भवन ठडिएको छ । पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउने तयारी छ । काठमाडौं बाहिरबाट गोरखापत्र प्रकाशन हुन थालेको छ । वितरण पनि उल्लेख्य संख्यामा पुगेको बताइन्छ । भण्डारी भन्नुहुन्छ, ‘पहिले पत्रिका छाप्दै नछाप्ने, अनि छापे पनि बाँड्नै नदिने प्रवृत्ति थियो । छापेको देखाउने तर मासमा जान नदिने रणनीतिअनुसार झ्वाम गर्ने गरिएको समेत पाइएको थियो । ३१ वटा जिल्ला भएको क्षेत्रमा जम्मा ५ सय थान प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।’ त्यस्तो तरिकाले पनि संस्थान अघि बढ्छ भनेर केही कर्मचारी र हर्ताकर्तालाई आफूले सोध्दा ‘गोरखापत्र बाँडेर के गर्ने ?’ भन्ने तीतो जवाफ पाएको भण्डारीको अनुभव छ ।