प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मानहानीको मुध्दा

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध संवैधानिक इजलासमा बहस गर्नुभएका बरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अपहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्धा परेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यले एकछिन अघि सर्वोच्चमा अपहेलना मुद्धा दर्ता गरेका हुन् ।

आचार्यले दर्ता गरेको अपहेलना मुद्धाको निवेदनमा इजलासमा बहस गरिरहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई अपमानजनक ढंगले प्रहार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि सजायको माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै हास्यको पात्र बनाई अदालत,इजलास र कानून व्यवसायीलाई अपमान गरेको दावी गरिएको छ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्धा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेका बेला रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुहुने बरिष्ठतम अधिवक्ता ९५ बर्षका कृष्णप्रसाद भण्डारीले गरेको बहसलाई लिएर केपी ओलीका नामबाट चिनिने खड्गप्रसाद ओलीले ‘एकजना बाजे वकिल’ लाई समेत लिएर गएछन् तमाशा देखाउन’ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसलाई ‘तमाशा’ र अदालतमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई ‘बाजे’ र ‘लिएर गएछन्’ भन्नेजस्तो निन्दनीय शव्द प्रहार गरेकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ बमोजिम अदालत र इजलासको अपहेलना भएको छ । अदालत र कानून व्यवसायीलाई हास्यको पात्र बनाएकाले उहाँलाई अदालतको अपहेलना मुद्धामा सजाय पाउन सादर अनुरोध गर्दछु’, निवेदनमा माग गरिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २० ले कानून व्यवसायीलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । धारा २२ ले कानून व्यवसायीलाई अदालतमा उपस्थित हुने र बहसपैरवी गर्ने अधिकार दिएको छ । धारा २४ मा कानून व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिएर अदालतमा बोलेका कुरालाई संरक्षण प्रदान गरेको छ । निवेदनमा संविधानले गरेको यो व्यवस्थाको सबैले सम्मान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले यसका विरुद्ध हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु पदीय जिम्मेवारी विपरित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका खास मान्छे भनेर चिनिन्छ । पोखरेलले नै उनलाई प्रदेश सरकारमा कानून आयोगको अध्यक्ष बनाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको खास मान्छे पोखरेल र पोखरेलको खास मान्छे भनेर चिनिएका आचार्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्धा दर्ता गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।