‘शाहीसत्ता भन्दा यो सरकार अगाडि ‘

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्षहरुले आपत्ति जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीको घोर अपमान हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बारका चार जना पूर्वअध्यक्षले आपत्ति जनाउनु भएको हो ।

उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कानून व्यवसायीमाथि सत्तापक्षले गरेको निर्लज्ज प्रहारको संज्ञा दिनुभएको छ।

माघ ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई मानमर्दन हुनेगरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्नुभएको थियो । आफू निकट पेशा व्यवसायीहरुको कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्रीले भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भन्दै अपमान गर्नुभएको थियो। ‘एकजना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न,के तमाशा गरेको हो यो ?’,प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो, ‘वकिलले कुरा फिट्या फिट्यै छन् तर ढुक्क हुनुस् प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन। ‘

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रहार गरेको उहाँहरुको ठहर छ। बारका पूर्वअध्यक्षहरु हरिहर दाहाल,शम्भु थापा,प्रेमबहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा र भर्त्सना गर्नुभएको हो । उहाँहरुले शाहीसत्ताले समेत कानून व्यवसायीमाथि गर्न नसकेको निर्लज्ज प्रहार ओलीले गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका विरुद्ध बार एशोसियशन र देशभरका कानून व्यवसायीलाई आन्दोलित हुन आग्रह गर्दै विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न भनिएको छ। साथै अदालतको अपहेलनाजन्य कार्य गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन भन्दै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बारका चार पूर्वअध्यक्षहरुको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको केही समयमै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध अपहेलना मुद्धा दर्ता गर्नुभएको छ । अपहेलना मुद्धाको निवेदनमा इजलासमा बहस गरिरहनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई अपमानजनक ढंगले प्रहार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि सजायको माग गरिएको छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै हास्यको पात्र बनाई अदालत,इजलास र कानून व्यवसायीलाई अपमान गरेको दावी गरिएको छ।