यही संविधानका अनेक भ्वाङ

धेरै सोची–विचारी, इतिहासका त्रुटी–कमजोरी पनि केलाउँदै तयार पारिएको भनिएको ०७२ को संविधानमा फेरि पनि बग्रेल्ती त्रुटि बाँकी राखेको प्रष्ट हुँदैछ ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ । त्यो सिफारिस संसदीय सुनुवाई समितिले सदर गरेपछि ती पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् । त्यो संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ । जबकि सिफारिस भएका व्यक्तिलाई सदर वा बदर गर्ने निकाय संसद र त्यसको सुनुवाई गर्ने पनि सभामुख र उपसभामुख नै हुन् । यो आफैं धामी आफैं बोक्सी भनेजस्तो हो । हतियार चलाउने मान्छेले उपचार गर्ने भूमिका पनि पायो भने उसले उपचार सोचेर हतियार चलाउने कि हतियार देखाएर तर्साउँदै अगाडि बढ्ने ? वा, आफैँले चलाएको हतियार गलत थियो भनेर आफ्नै उपचार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

अर्को त्रुटी छ, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति । त्यसले गरेका निर्णय सही वा गलत भनेर परीक्षण गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । त्यसका मूली प्रधानन्यायाधीश । आफ्नै मुली बसेर गरेको निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने भयो भने त्यसपछि उठ्ने नैतिक प्रश्नले न्यायालय कहाँ पुग्ला ? अहिले त प्रधानन्यायाधीश आफैँ बसेर भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट छ । ती रिट हेर्ने संवैधानिक इजलाशको अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै हुनुहुन्छ । आफू बसेर भएको निर्णय आफैँले बदर गर्दा आफूले आफैँलाई अयोग्य बनाएको ठहर्ने पीर एकातिर, सदर गरौँ, ‘सेटिङ भयो’ भनेर गाल पर्ने डर अर्कातिर ! वा, संविधानमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित बैठकमा भएका निर्णयविरुद्ध परेका रिटमाथि स्वयं उहाँले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था भइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यो पनि छैन ।