हाम्रो अदालत योचाहिँ किन हेर्दैन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत, सारा वकालती पेशा र बयोवृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएका शव्द र वाक्य अदालत आफैँले टेकओभर गर्नुपर्ने विषय हुन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीबाट मानहानी भयो भनेर कसैले अदालतमा लिखित उजुरी हाल्नै नपर्ने ‘केस’ हो । किनकि केही दिन पहिले सर्वोच्चले रातोपाटीलगायतका सञ्चार माध्यमहरूलाई आन्तरिक टिप्पणी उठाएर आफैंले मानहानीको कारबाहीमा स्पस्टिकरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिङ्गो न्यायिक जगतको हुर्मत् लिने गरी सार्वजनिक रूपमा मानहानी गरेको भन्दै निवेदन हाल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा.कुमार शर्मा आचार्य नेपालगञ्ज निवासी हुन् भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका नातेदार र खास मान्छे रहेको बताइन्छ । मुख्यमन्त्री हुने बित्तिक्कै पोखरेलले आचार्यलाई कानुन आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए । आयोगको अध्यक्ष बनाएर बुटवलमा कार्यालय खोली दुई वर्षसम्म आफूसँगै राखेका थिए ।

त्यसपछि अध्यक्षले प्रदेशस्तरीय कानुन तर्जुमा गर्न थालेका हुन् । प्रदेशमाझैँ केन्द्रमा पनि कानुन आयोग छ । केन्द्रको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल छन् । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलेझैँ केन्द्रको अध्यक्षलाई कानुन मन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशको कानुन आयोग पनि त्यहिँको कानुन मन्त्रालय मातहत रहने हो । तर,आचार्यले आफ्ना सदस्यलाई समेत माननीय भन्थे । त्यस हिसाबले उनले आफूलाई सम्मानीय नै ठानेको अड्कल लुम्बिनी प्रदेश कानुन आयोगका सदस्यहरूले त्यतिबेलै बुटवलमा चर्चा गरेका थिए ।

दुई वर्षपछि त्यहाँको कानुन आयोगलाई खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि आचार्यको बुटवलको जागिर सिध्दिएको हो । बुटवलबाट काठमाडौं हान्निएका उनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगतिर काम गर्न पाऊँ भन्दै धेरैतिर धाए । आयोगमा निवेदन पनि हाले । तर,उनी छनौटमा नै परेनन् ।

हुन पनि प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेट सदस्यको रूपमा चिनिएका पोखरेलका नातेदार तथा कानुन आयोगका अध्यक्ष आचार्य संसद विघटन गरेपछिको अवस्थामा पनि चुपचाप थिए । कतिपयले पोखरेलसँगको पारिवारिक सम्बन्ध र सामिप्यता हुँदाहुँदै पनि उनी नखुलेकोमा अचम्म मानेका थिए । ओली समूहले सबैलाई समेटेर १५ सय केन्द्रीय सदस्य बनाउँदा पनि आचार्य परेनन् । त्यसपछि भने उनले ‘अहिलेसम्म खुलेको थिइनँ, अब खुल्ने भएँ’ भनेका थिए । तर, हिजो जेन्युइन केसमा अदालतमा निवेदन हालेपछि आचार्य एकाएक चर्चामा आएका छन् ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदैको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ९५ वर्षका बयोवृद्ध कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे’,‘तमाशा’ र ‘गएछन्’ जस्ता अपशव्द र मानहानी हुने वाक्य प्रयोग गरेको भन्दै उनले अवहेलनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन् ।

आफ्नो मानहानीको मुद्दा अदालत आफैँले लिएर,आफैँले छिन्न पाउने मुद्दा हो । विज्ञहरूका अनुसार यस्तो खालका मुद्दा दर्ता गर्ने आवश्यकतासमेत पर्दैन । आफूविरुद्धको मुद्दा आफैँले हेर्न पाइने हो । अदालत आफैँले पर्चा खडा गर्ने,मुद्दा खडा गर्ने, त्यसपछि म्याद पठाएर अथवा पक्राउ गर्न लगाएर तुरुन्तै सजाय गर्नसक्छ ।

अघिल्लो साता रातोपाटीलगायतका सञ्चारमाध्यमलाई सर्वोच्च अदालतले मानहानीको विरुद्ध अदालती टिप्पणी उठाएर किन कारबाही नगर्ने भनिएको थियो । त्यसैले अदालतको अवहेलनामा कसैले पनि मुद्दा हाल्नैनपर्ने एक साताअघिको नजीर सबैको सामुन्ने छ ।