वकिलहरू ढुक्क : ‘यति सजिलो मुद्दा लडिएकै थिएन’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । सोमबार पनि रिट निवेदकका तर्फबाट दुई जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । आठौं दिनको सुनुवाई समयाभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा मङ्गलबारको लागि सारिएको छ । संसद विघटनलाई लिएर बाहिर अनेक टिप्पणी भइरहेको बेला सबैको ध्यान इजलासको बहसतर्फ सोझिएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट बहस प्रारम्भ भएको छैन । रिट निवेदककातर्फबाट भएका बहसमा प्रायः सबैले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद ‘फेस’ नगरी विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन् । इजलासमा भइरहेको बहस,न्यायाधीश र बहसकर्ताबीचको रोचक सवाल–जवाफबारे आमरूपमा समेत चासो प्रकट भइरहेको छ ।

उहाँहरू (नेम्वाङ र खरेल) सहित हाल संबैधानिक इजलासमा रहनुभएकी सपना मल्ल प्रधान श्रीमान आफै सहभागी भएर बनाएको संविधान हो,उहाँहरूले अहिले जे तर्क गरेपनि त्यतिबेला बोलेका कुराको ठूलो महत्व रहन्छ,हामीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा कसरी किनारा लाग्ला भन्ने सर्वत्र चासो बढिरहेको बेला अधिवक्ताहरू भने संसद पुनःस्थापना हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार इजलासको चिया ब्रेकमा अधिवक्ताहरूबीच हुने छलफलमा त्यस्तो भाव बढ्दै गएको देखिने गरेको छ ।

‘संविधानमा यस्तो प्रष्ट व्यवस्था छ कि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ भनेर थप तथ्य र प्रमाण खोज्नै पर्दैन,’ रिट निवेदककोतर्फबाट बहस गरिरहनुभएकी अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले भन्नुभयो । अहिलेसम्म बहसमा भाग लिने सबै अधिवक्ताको एउटै तर्क छ ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएकै छैन । संविधानको धारा ७६ ले संसदले सरकार दिने विकल्प रहँदासम्म विघटन नहुने प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले फैसला सोहीअनुसार आउनेमा आफू ढुक्क रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“कतिपय मुद्दामा वकिललाई तथ्य र प्रमाण जुटाउन मेहनत गर्नुपर्छ । तर यो मुद्दा कति सजिलो भयो भने थप तथ्य र प्रमाण खोज्नै नपर्ने । संविधानले यति प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै संसद विघटन गर्ने अवस्थाको कल्पनै गरिएको छैन,’ अधिवक्ता ढुंगानाले भन्नुभयो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ग र संविधान सभाको सदस्यसमेत रहेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको त्यतिबेलाको अभिव्यक्तिलाई पनि प्रमाणका रूपमा पेश गरिरहेका छन् । ‘संविधान निर्माणको बेला विधायिकी मनसाय के थियो त्यो पनि इजलासले मनन् गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘उहाँहरू (नेम्वाङ र खरेल) सहित हाल संबैधानिक इजलासमा रहनुभएकी सपना मल्ल प्रधान श्रीमान आफै सहभागी भएर बनाएको संविधान हो,उहाँहरूले अहिले जे तर्क गरेपनि त्यतिबेला बोलेका कुराको ठूलो महत्व रहन्छ, हामीले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

यस्तो सरल मुद्दामा पनि अदालतले अन्यथा फैसला गर्ला भनेर कल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ । ‘कतिपय मुद्दामा कानुन बाझिने हुन्छ । त्यस्तो मुद्दामा अधिवक्ताहरूलाई नयाँ तथ्य र प्रमाण खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर यो मुद्दामा जताबाट व्याख्या गरेपनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भन्ने ठाउँ नै देखिँदैन,’ ढुंगानाले भन्नुभयो ।

नितिका ०४६ को परिवर्तनपछिका सभामुख दमननाथ ढुंगाना र कवि भुवनकी छोरी तथा पत्रकार नारायण वाग्लेकी जीवन सङ्गिनी हुनुहुन्छ ।