पहिलाको आदेश पढ्नुभएन प्रधानमन्त्रीज्यू !

०४७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा अहिलेसम्म चार चोटि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि पुस ५ गते पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको कदम र ०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको निर्णयवीच सँसद छल्ने झण्डै उस्तै मनशायसहितको समानता भेटिएको छ ।

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले हालका प्रधानमन्त्रीलेझैँ आफ्नै दल राप्रपा र साथ दिने काँग्रेसभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिको सामना नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्दा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतको राय माग भएबमोजिम संसद जोगिएको थियो । त्यसबखत पनि अहिलेझैँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नुपूर्व सांसदहरुले संसद बैठकको माग गर्दै समावेदन गरेका थिए ।

विघटन ठीक कि बैठकको माग ठीक भन्दै श्री ५ बाट कानुनी राय मागिएपछि सर्वोच्च अदालतले विशेष इजलास बनाएर २०५४ माघ २१ गते आफ्नो ठहर पेश गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय र टोपबहादुर सिंह गरी नौ जनाको विशेष इजलासले सबै पक्षको बहस सुनेर राजालाई कानुनी राय दिएबमोजिम प्रतिनिधिसभा जोगियोे पनि ।

इजलासले विशेषगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३, उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिश र धारा ५३ को उपधारा (३) बमोजिम ९६ जना माननीय सदस्यले प्रतिनिधिसभा बोलाउन दिएको समावेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ ? र, किन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँदै फैसला गरेको थियो ।

फैसलाको प्रतिपादित नजीर, सिद्धान्त खण्डमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिश सांसदहरूको समावेदन भएको करिब तीन घण्टा पहिले दर्ता भएकोले पहिलोले नै प्राथमिकता पाउँछ भन्ने तर्कको हकमा संवैधानिक जटिल समस्यासमेत उपस्थित भएको बेला गणितीय हिसाबबाट प्राथमिकता दिनेभन्दा संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूमा विषयवस्तुको गहनता, गाम्भीर्यता एवम अन्तर्आत्मालाई पहिचान गरी अग्राधिकार तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा कानुन व्याख्याको सिद्धान्तअनुसार हुन जान्छ ।’

उक्त विश्लेषणले संसद विघटन वा अविश्वास प्रस्ताव जुन पहिले भएपनि त्यसको कानुनी र संवैधानिक अर्थ नरहेको पुष्टि गरिदिएको थियो । इजलासमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरले गरेको बहसमा भनिएको थियो ‘अरबौं रूपैयाँ खर्च हुने गरी मध्यावधिको घोषणा गर्न सिफारिस भइरहेको छ, जो राष्ट्रले थेग्न सक्दैन । त्यसमा पनि संसदबाट नै विकल्प दिन सक्छौं भन्ने प्रस्ताव आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ५३ (३) आकर्षित हुन्छ, न कि ५३ (४) । किनकि ५३ (३) बाध्यात्मक छ । एक सय सातजना सांसदको बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री बन्नु भए तापनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको एउटा खुट्टा अपांग भइसकेको छ, यस्तो सरकारले स्थायित्वको लागि मध्यावधिमा जान्छु भन्नु पत्यारलाग्दो छैन । किनकि उहाँकै पार्टी दुई खेमामा विभक्त भइसकेको छ । पार्टीमा पहिरो गयो, मैले थेग्न सकिँन भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर, ताजा जनादेश लिने पनि भन्नुहुन्छ, जो विरोधाभाषपूर्ण छ । यो उहाँको डिग्निटी डेकोरमले मिल्ने होइन ।’

तुलाधरले उक्त बहसमा उठाउनु भएको सन्दर्भ, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको जिकीर र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अडानबीच ठ्याक्कै मेल खाएको देखिनआएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूले सांसदहरूको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताभन्दा पहिले संसद विघटन गरेको बताइरहँदा संसदमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको, आफ्नै दल विभाजनतर्फ उन्मुख भएको र त्यस्तो अवस्थामा ताजा जनादेशको माग गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु विरोधाभाष र प्रधानमन्त्रीको पदअनुसार डिग्निटी डेकोरमभित्र नपर्ने नजीर आकर्षित हुने सुस्पष्ट छ । त्यसमाथि विशेष अधिवेशन डाक्न ८३ सांसदले पहिले राष्ट्रपतिसामु निवेदन लिएर गएको अवस्था पनि छ ।

त्यतिबेला हालका न्यायाधीश तथा संवैधानिक इजलासमा केही साता अघिसम्म रहनुभएका हरिकृष्ण कार्कीले नेपाल बार एशोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एमिकस क्युरी सदस्यको नाताले बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यस क्रममा भन्नुभयो, फस्र्ट इज फस्ट हुन सक्दैन । विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर प्राथमिकता दिनुपर्छ । ‘अदालतको २०५२ भदौ १२ को फैसलाअनुसार संसद विघटन गर्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार धारा ५३ (४) र विशेष अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको अधिकार धारा ५३ (३) दुवै स्वतन्त्र रहेकाले दुवैको एकसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सांसदहरूको समावेदनलाई प्राथमिकता दिइयो भने प्रधानमन्त्रीले सदनको सामना गर्ने, बहुमत प्राप्त भएपछि विघटन गर्न अवसर पाउने हुँदा दुवै धाराको प्रभावकारिताको लागि समावेदनलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्छ । नत्र भने समावेदनको अस्तित्व मेटिन जान्छ ।’

कार्कीको जोड संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न संसद विघटनभन्दा संसदको बैठक आह्वानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा थियो । उक्त सन्दर्भ अहिलेको अवस्थामा पनि ठ्याक्कै मेल खाएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ (३) मा भनिएको छ, ‘श्री ५ बाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिबक्सने छ र त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्ने छ ।’ त्यसैगरी, ‘धारा ५३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यहरूले समावेदन गरेपछि श्री ५ बाट अधिवेशन वा बैठक आह्वान गरिबक्सन र त्यसको मिति र समय तोकिबक्सन अनिवार्य हुन्छ, साथै, त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्नपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि उक्त उपधारा (३) मा रहेको देखिन्छ ।’

विशेष इजलासले विश्लेषण गर्दै भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले चाहे वा नचाहेपनि प्रतिनिधिसभाको समावेदन गरेमा श्री ५ बाट त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक आह्वान गरिबक्सन र मौसूफबाट तोकिबक्सेको मिति र समयमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी आह्वान भएको अधिवेशन बस्न अनिवार्य भएकोले त्यसको अन्त्य मन्त्रिपरिषद्को इच्छामा निर्भर हुने देखिन्न ।’ विश्लेषणमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्दा आवश्यकतानुसार उपधारा (४) अन्तर्गत विघटनको सिफारिश गर्न सक्तछ, तर त्यो अनियन्त्रित अधिकार होइन । सिफारिश संविधानसम्मत हुनु पर्दछ । धारा ५३ (४) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नलाई सो उपधारा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । संविधानका अन्य प्रावधानहरूको अतिरिक्त संविधानको भावना र उद्देश्यलाई पनि दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा जनताका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको विश्वास वा मन्त्रिपरिषद्को विरुद्ध प्रकट गरेको अविश्वासलाई जनताको विश्वास वा अविश्वास मानिन्छ । मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी हुने, प्रतिनिधिसभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त भएसम्म सत्तामा रहने र बहुमतले अविश्वास व्यक्त गरेमा सत्ताबाट हट्ने तथा वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्ने प्रावधानहरू धारा ३६ (४) (५) ख र (७) तथा ५९ मा छन् । ती प्रावधानहरू झिकी दिने हो भने संसदीय प्रणाली वास्तविक संसदीय प्रणाली नै रहँदैन ।’

अदालतले संसदीय सर्वोच्चताको ब्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘धारा ५३ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले बोलाउने अधिवेशनको विषय र कार्यसूची पनि ती सदस्यहरूले नै निर्धारित गर्ने हुनाले कुन विषयमा छलफल गर्न, तत्काल गर्न, तत्काल आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा पनि सदस्यहरूकै विवेकको कुरा हो । त्यसको आवश्यकता वा वाञ्छनीयताबारे यस अदालत वा अन्य कुनै संवैधानिक अंग, निकाय वा पदाधिकारीले अन्यथा निर्णय गर्न संविधानसम्मत हुँदैन । समावेदनको प्रक्रियाबाट बोलाइएको विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्तावउपर प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णय भएका उदाहरण पनि हाम्रो सामु छ । धारा ५३ (४) को अधिकारको प्रयोग उत्तरदायीपूर्ण र संविधानसम्मत ढंगबाट नभएमा त्यसले संसदीय प्रणालीमाथि नै आघात पुर्‍याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अधिकार जतिसुकै महत्वपूर्ण वा विशिष्ट भएपनि प्रतिनिधिसभाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छल्ने र तत्सम्बन्धी धारा ३६ को उपधारा ४ र धारा ५९ को उपधारा २ को संवैधानिक प्रावधानलाई व्यर्थ तुल्याउने गरी प्रयोग गर्नु संविधानको मर्म, भावना अनुकूल नहुने ब्याख्यासमेत उक्त कानुनी रायमा स्पष्टसँग गरिएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ ‘विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुको प्रयोजन प्रतिनिधिसभाको अधिकारलाई प्रभावहीन बनाउने वा उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मलाई निराधार गर्ने होइन ।’ त्यतिबेलाको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिँदा दिँदै त सर्वोच्चले त्यसलाई अंकुश लगाएको थियो भने अहिलेको संविधानमा त झन् त्यो प्रावधानै छैन । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सिफारिशबारे राजाले अदालतसँग राय मागेको अवस्था छ । राजतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था गणतन्त्रमा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि योभन्दा ठूलो व्यङ्ग्य अर्थोक के हुन सक्छ ?

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आउनुभएको तथ्यलाई सर्लक्क उल्टाउने गरी त्यतिबेलाको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार गठनको सम्भावनावारे कुनै विचारै नगरी, वैकल्पिक सरकार दिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै एकपछि अर्को विकल्प खोजी हुनुपर्नेमा त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अत्यावश्यक आर्थिक बोझ, निर्वाचनकालीन तनाव, अन्यौल व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु संविधानको भावनाअनुरूप नहुने भनेर सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको देखिएका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९६ (२) ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त मान्नुपर्ने भएकोले उल्लिखित कानुनी सिद्धान्त तथा नजीर हुने हुन्छ ।’

धारा ५३ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश र धारा ५३ (३) बमोजिम ९६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा बोलाउन दिएको समावेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ र किन भन्ने विषयमा ‘माथि उल्लेख गरिएका सबै संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर, प्रधानमन्त्रीको विघटनको सिफारिश सांसदहरूको समावेदन भएको करिब ३ घण्टा पहिले दर्ता भएकाले पहिलोले नै प्राथमिकता पाउँछ भन्ने तर्कको हकमा अदालतले भनेको छ ‘पहिले दर्ता भएको कारणले प्राथमिकता पाउने सिद्धान्त कायम गर्ने हो भने संविधानको अवधारणा, मर्म र भावनाको विपरित हुन गई विसङ्गति आउने प्रवल सम्भावना हुन्छ । संविधानको भावनाले मूर्तरूप लिन सकोस् भन्ने एक मात्र उद्देश्य हो भन्ने धारणाबाट ओतप्रोत भई कुनै पनि विषयको व्याख्या गर्दा सर्वमान्य हुन्छ । पहिले दर्ता भएको नाताले पहिलेको क्रियाशील भएको भन्न मिल्दैन । यस्तो संवैधानिक विषयमा टाइम फ्याक्टरको महत्व नहुने हुँदा अघिपछि दर्ता भएको हिसाबबाट प्राथमिकता पाउने भन्ने विषय नै गौण हो ।’ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावनालाई लत्याउँदै र प्रतिनिधिसभाको बैठक माग गर्दै सांसदहरूले हालेको निवेदनलाई पन्छाउँदै गरिएको विघटन संविधानसम्मत नभएको त्यतिबेलाको विशेष इजलासले फैसला गरेको कानुनी रायसँग स्पष्टसँग बाझिएको देखिन आएको छ ।

हाल राष्ट्रपतिले गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिश सदर पनि उक्त कानुनी रायबमोजिम संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको प्रष्टै छ । प्रधानमन्त्री थापाले गर्नुभएको सिफारिश सदरसम्बन्धमा अदालतले श्री ५ लाई दिएको कानुनी रायमा भनिएको छ ‘संविधानको धारा ५३ (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तबाट अनियन्त्रित होइन । धारा ५३ (४) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । यो सिफारिश गर्ने अधिकार श्री ५ बाट अनुमोदन भएपछि मात्र प्रभावशाली हुन्छ । यो अधिकार प्रयोग गरी भएको सिफारिशको सन्दर्भमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, विवेक र संविधानसम्मत हुन परामर्श तथा अन्य कुनै सम्बद्ध कुराहरू बुझिबक्सनबाट श्री ५ लाई अवरुद्ध गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएको पनि देखिँदैन । सिफारिश आउनासाथ स्वीकार गरिनुपर्ने भन्ने प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट पनि मिल्ने देखिँदैन ।’

२०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) लाई थप ब्याख्या गर्दै अदालतले भनेको छ– ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकारलाई निवेदक हरिप्रसादविरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको अधिकारको रूपमा मान्यता दिइएको छ भने २०५२ साल भदौ १२ को सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा ५३ (४) को अधिकारलाई अनियन्त्रित होइन भनिएको पाइन्छ । यस निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीको धारा ५३ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने अधिकार बाध्यात्मक नभई सशर्त हुन पुगेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी र संवैधानिक दायित्वलाई थप ब्याख्या गर्दै विघटनभन्दा पहिले संसदभित्रको विकल्पलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ठहरसहित उक्त कानुनी रायमा लेखिएको छ– ‘संसदप्रति जवाफदेही राख्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवाद गर्नुपरेमा पहिले जनतासमक्ष नगै संसदमा जानुपर्छ भनी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तले संसदलाई पहिलो पुनरावेदन तह मानेको हुनाले धारा ५३ (३) को बर्खिलाप हुने गरी धारा ५३ (४) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन सिफारिश गर्ने अधिकार नियन्त्रित र सशर्त भएको, धारा ५३ (३) को सांसदहरूको समावेदन गर्ने अधिकार बाध्यात्मक भै विशेष रूपमा रहेको देखिन आएको, वर्तमान सरकार, धारा ४२ अन्तर्गत गठन भएको, यो व्यवस्था विकल्पमुखी भएको र विकल्प सरकार दिनसक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा ५३ (४) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गरेको र धारा ५३ (३) अनुसार सोहि दिन ९६ जना सांसदहरूको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदन परी उक्त सिफारिश र समावेदनको कार्यान्वयन नभै समान अवस्थामा इक्वल फुटिङ रहेको प्रतिनिधिसभा जीवित रहेकै अवस्थामा धारा ५३ (३) को सांसदहरूको अनियन्त्रित विशेष अधिकारको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई धारा ५३ (४) को प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गर्ने शर्त बन्देजसहितको नियन्त्रित व्यवस्थाले कुण्ठित, संकुचित र निष्प्रयोजन बनाउनसक्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नदेखिँदा धारा ५३ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन गरेको समावेदनलाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन उचित र उपयुक्त देखिन्छ ।’