मुद्दा हेर्ने कि मान्छे च्याप्ने ?

अदालतलाई विश्वका जुनसुकै मुलुकमा न्यायको प्रतिकको रूपमा हेरिन्छ । अदालतप्रति सबैको आशा,भरोशा,विश्वासका साथ सम्मान पनि हुन्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन्छ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी उसले न्याय प्रदान गर्नेमा नागरिकले विश्वास लिएका हुन्छन् । नागरिकले यति धेरै भरोशा र सम्मान गरेको नेपालको न्याय क्षेत्र के सोचेजस्तै होला ? न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको यदाकदा सुनिएकै हो । तर, अदालतभित्रै पहुँचवालाहरूले कसरी रजाईं गर्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नसक्छ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमै न्यायपरिषदको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायपरिषदले त्यहि मर्मलाई कायम राख्दै संरचनागत सुधार, कर्मचारीको नियुक्ति,सरुवा,बढुवा जस्ता कामहरू हुनुपर्ने हो । तर, ठीक विपरित पहुँचवालाले मन परेकालाई च्याप्ने र मन नपरेकालाई फ्याँक्ने प्रवृत्ति अदालतमा मौलाइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो एउटा घटनालाई दृष्टान्त मानेर हेर्दा पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । अदालती संरचना र त्यहाँभित्रका गुह्य कुरा नजिकबाट बुझेका एक अधिवक्ताका अनुसार आफू न्यायपरिषद सचिव भएको बेलामा उमेर हदको कारण देखाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई अवकाशको पत्र बुझाएका नृपध्वज निरौलालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले हालै उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश बनाउनुभएको छ ।

यसअघि पराजुलीले पनि आफ्ना मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीलाई त्यसैगरी मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । जो अहिले उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत छन् । गोपाल पराजुलीलाई उमेर हदको प्रमाणपत्र दिएर अवकाश दिलाए वापत निरौलालाई सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रार बनाउनुभएका राणाले अहिले मुख्य न्यायाधीश नै बनाइदिएको बताइन्छ । वरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्कीको विरोधका बाबजुद निरौलालाई च्याप्नुको पछाडि राणासँगको अति निकटको सम्बन्धलाई नै कारण मानिन्छ ।

स्रोतका अनुसार राणा निरौलालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने कसरतमा हुनुहुन्थ्यो । तर, परिस्थितिले साथ नदिएपछि उच्चको मुख्य न्यायाधीशमा झर्नुभएको हो । आइतबारको परिषद बैठकबाट नियुक्त तीनजना मुख्य न्यायाधीशमध्ये निरौलालाई पहिलो नम्बरमा राख्न खोज्दा कार्कीले असहमति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न हुने देखिएपछि तीन नम्बरमा राखिएको बताइन्छ ।

न्याय क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार आफ्नालाई तान्ने र अरुलाई हान्ने नेपाली राजनीतिको रोग न्यायालयमा समेत नराम्रोसँग सरेको छ । शिवराज अधिकारीहरूजस्ता न्यायिक क्षेत्रका पुराना हस्तीहरू यस्तै तान्ने र हान्ने दौडको शिकार बनेको स्रोतको दाबी छ । सिनियरका हिसाबले त्यतिबेला शिवराज अधिकारी नै माथि पुग्ने धेरैको अनुमान थियो । तर,उहाँलाई विशेष अदालतमा ल्याइयो र तत्काल दिपायल सरुवा गरियो । कानुनीकर्ममा जोडिएका हिसाबले शिवराज पुराना मानिन्छन् । राणा काठमाडौँ महानगरपालिकाको कानूनी सल्लाहकार हुँदा शिवराज वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसँगै ‘ल फर्म’ सञ्चालनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो ।

अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीभन्दा शिवराज सिनियर हुनुहुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यतिबेलै शिवराजसँगको परामर्श र सल्लाहमा काम गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, राणा फड्को मारेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रमुख हुनुभएको छ । यो कसरी सम्भव भयो होला भन्ने जिज्ञासामा स्रोत भन्छ ‘राणालाई सबै हिसाबले माथि तानिएको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहका विरुद्ध राणाले त्यतिबेलै रिट हाल्नुभएको थियो । त्यसपछि सुरेन्द्र र राणाबीच एउटा सहमति बन्यो । लगत्तै राणा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो । जबकि पुनरावेदनको न्यायाधीश हुन तोकिएको अवधि पुगेकै थिएन ।’

त्यतिबेला पनि न्याय परिषदको बैठकलाई झण्डै आधा वर्षपछि धकेलेर उहाँलाई नियुक्त गर्नुको कारण शिवराजलाई कुनै हालतमा माथि आउन नदिनु रहेको रोचकपक्ष समेत स्रोतले उजागर गरेको छ । विराटनगर उच्च अदालतमा न्यायाधीश रहनुभएका उहाँलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो । विशेष अदालतको न्यायाधीश पनि मुख्य न्यायाधीश सरह नै हुने व्यवस्था छ । विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बालुवाटारको आदेशअनुसारको निर्णय नगर्दा शिवराजलाई भकुण्डो बनाइएको वामदेव बृत्तमा चर्चा छ ।

इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई छोडेर चिकित्सक घर गएर आउँछु भनेको जस्तै भएको छ अहिले सर्वोच्चमा परेका संवेदनशील मुद्दाहरू । 

शिवराजले उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रारम्भमै एक्सन लिनुभएको थियो तरपछि ती सबैलाई सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाडिदियो । सेटिङमा काम नगरेको ठहर गर्दै बालुवाटारले लगत्तै उहाँको सरुवा गरेको भन्नेहरूको कमी देखिँदैन । हुन पनि विशेषमा आएको दुई वर्ष नपुग्दै उहाँलाई दिपायल हुत्याइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाले चाहँदा शिवराजलाई फर्काउन सक्ने अवस्था थियो भन्नेहरू पनि न्यायिक क्षेत्रमा बग्रेल्ती छन् । तर फर्काइएन,त्यसको पनि अर्को रमाइलो कारण रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

जनआस्थालाई प्राप्त जानकारीअनुसार शिवराज पहिलेदेखि नै वामदेव गुटको मान्छेको रूपमा चिनिनुभएको थियो । नेकपाभित्रका हस्ति कानुनवेत्ताको रूपमा चिनिएका अग्नि खरेल,हरिकृष्ण कार्की र सुवास नेम्वाङले कहिल्यै माथि आउन नदिएका पीडित न्यायाधीशको रूपमा पनि उहाँ परिचित रहनुभएको बताइन्छ । हरिकृष्ण शिवराजभन्दा जुनियर भएपनि अहिले शिवराज उच्च अदालत बुटवलमा र  हरिकृष्ण सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रूपमा चर्चा गर्न थालिसकिएको छ । त्यसैले बालुवाटारको चाहनामै प्रधानन्यायाधीश राणाले शिवराजलाई ल्याउन नचाहेको आशंका गर्नेहरूले ठोकुवा गर्न थालेका छन् ।

उनीहरू भन्छन् ‘राणाले सर्वोच्चमा ल्याएर रोलक्रममा राख्न खोजे पनि बालुवाटारले आँखा सन्काएपछि उहाँ ब्याक हुनुभएको हो । अहिले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनाइएका नृपध्वज निरौलाभन्दा प्रकाशचन्द्र गजुरेल समेत सिनियर नै हो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले धाप नमार्दा उनी पनि आउन नसकेको ठान्नेहरू पनि कम छैनन् । अर्का सिनियर न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाईचाँहि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मान्छे भनेर रोकिएको बताइन्छ । हुन तः डिल्लीराज आचार्यको पनि सम्भावनाको चर्चा थियो । उनी सातौँ वरियतामा छन् ।

त्यसभन्दा तलको वरियतामा रहेकी नीता गौतम दीक्षितको पनि चर्चा थियो । एकथरीले नीतालाई प्रधानन्यायाधीश राणाको श्रीमतीको साथी भएकै कारण चर्चामा ल्याइएको भन्ने गरेका छन् । आफ्नालाई मुख्य न्यायाधीश बनाउने र तलैसम्म प्रभाव कायम गर्न यसरी वरिष्ठलाई पन्छ्याएर नियुक्ति गरिएको भन्ने गाईंगुईं न्यायिक क्षेत्रमा बाक्लै सुनिन थालिएको छ । त्यसैले अहिले व्यापक रूपमा हुने गरेको ‘सेटिङ’ को चर्चालाई सर्वोच्चमा मात्र नभई तलैसम्म पुर्याउने गरी तयारी गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

तल्लो तहका अदालतमा पनि सेटिङको आवश्यकता पर्छ होला र ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताको तर्क छ ‘मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मको प्रक्रियामा मुख्य न्यायाधीशको भूमिका हुन्छ । जस्तो, सर्वोच्चमा संवैधानिक परिषद बैठकले गरेको नियुक्तिको विवाद दर्ता भएकै दिन प्रक्रियामा जानुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म हेर्न नभ्याउनेगरी पेशी सूचीमा राख्ने गरिएको छ । यसो गरेपछि मुद्दाको सुनुवाई स्वतः पर धकेलिन्छ । यस्तै यस्तै बेलामा मुख्य न्यायाधीशको चाहना र इच्छाले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ ।’

अदालती प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझेका एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार त्यस्ता मुद्दा भनेको अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्याइएको बिरामी जस्तै हो । मुद्दा पनि एक किसिमले ज्यान नै हो । त्यसैले आफूलाई जोगाउन मुद्दाले समेत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्छ । असाधारण कारण नपरी सर्वोच्चमा कुनै पनि मुद्दा आउँदैन । अन्य र अन्यत्र कुनै उपचार नपाएपछि त्यसरी आएको रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर,बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । इमर्जेन्सीमा आएको बिरामीलाई छोडेर चिकित्सक घर गएर आउँछु भनेको जस्तै भएको छ अहिले सर्वोच्चमा परेका संवेदनशील मुद्दाहरू । हालैका दिनमा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको ‘सेटिङ’ मिलाउनको निम्ति नै यस्ता खेलहरू भइरहेको हुनसक्ने भन्दै अधिकांश कानुन व्यवसायी पिरोलिएको पाइन्छ ।