के होलान् प्रधानन्यायाधीशका अप्ठेराहरू ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निमेषभरमा गर्नुभएको सदरविरुद्धको १३ वटा मुद्दा यतिखेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दाको पक्षमा बहस गरिरहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले पहिलो दिनदेखि नै एउटा प्रश्न सोध्दै आउनुभएको छ ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गर्न नपाउने ?’

जति बजे दर्ता भएपनि संसद विघटन नहुँदै दर्ता भएको हो ।’ किनभने संसद विघटनको सूचना संसद सचिवालयमा साँझ सवा ५ बजे मात्रै पुगेको थियो । त्यतिमात्र होइन, विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा १ महिनाभन्दा ढिलो समयपछि मात्र प्रकाशित गरिएको छ ।

कानुनवेत्ता तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानन्यायाधीशको मुखबाट हरेक दिन र प्रत्येक कानुन व्यवसायीलाई राजनीतिक प्रकृतिको प्रश्न आइरहनुको कारण खोतल्न थालेका छन् । एकातिर प्रधानमन्त्रीले शुरुदेखि नै आफ्नो विशेषाधिकार भएकाले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने वाक्य दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । त्यहि ट्युनिङ्गसँग मिल्ने गरी सर्वोच्चको इजलासबाट सोधनीलाई सबैले गम्भिरताका साथ लिन थालेको बताइन्छ ।

उनीहरूको दाबी छ ‘प्रधानमन्त्रीको चाहना र भनाइभन्दा बाहिर गएर दायाँबायाँ तर्क गर्नसक्ने अवस्थामा कोही पनि देखिँदैनन् । सम्भवतः सर्वोच्चका मूली श्रीमानलाई पनि त्यस्तो केही बाध्यता आइपरेको हुनसक्छ । त्यो थाहा नपाउँदासम्म यो क्रम रोकिएला जस्तो देखिएन ।’ बहसमा सहभागी सबै कानुन व्यवसायीले इजलाससामुन्ने प्रमाण,नजिर र संविधानको अक्षर अक्षर वाचन गरेर भनिरहेका छन् ‘यो कुरो हामीले इजलासमा भन्ने होइन श्रीमान,सरकारको विकल्प संसदभित्र खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत प्राप्त भएमा उहाँ बलियो हुनाकोसाथै प्रधानमन्त्री पनि कायम रहनुहुन्छ । अन्यथा, अदालतमा सरकारको विकल्प वा विश्वासको मतको भौतिक प्रयोग हुन सक्दैन ।’

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्व विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दैै समावेदनको लागि ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको निवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याइएकै थियो । त्यो कुरो सबैको सामुन्ने जगजाहेर छ । उता,त्यहि समय संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको कुरा पनि जगजाहेर छ । अहिले कति बजे निवेदन र प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्ने गौण विषयलाई अनावश्यक ढंगले हल्ला गर्न थालिएको छ । कानुनतः अविश्वास प्रस्ताव बिहान १० बजे दर्ता गरिनु र दिउँसो ३ बजे गरिनुमा तात्विक असर र प्रभाव हुँदैन भन्ने यसअघि सर्वोच्च अदालतको नजिर कायम छ । तरपनि प्रधानमन्त्रीले एउटा औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव दर्तामा किर्ते गरेको समेत भन्न भ्याउनुभएको छ ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार त्यसदिन १० बजे अविश्वास प्रस्ताव लिएर गएको पनि सत्य हो त्यसैगरी पुनः ३ बजे दर्ता भएको समेत सत्य हो । पछिल्लो समयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त्यहि कुरो दोहोर्याइ रहनुभएको छ ‘मलाई झुक्याएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो ।’ त्यसबाट पनि अविश्वास प्रस्ताव कार्यालय समय खुल्ला हुँदा नहुँदै दर्ता भएको पुष्टि हुन्छ ।

सारा दुनियाँ विघटनको विपक्षमा बसेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली र चोलेन्द्र श्रीमानको भाषा मात्रै एउटै सुनिएको छ ।

अर्कोतर्फ पुस ५ गते बिहान १० बजेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको निवेदनमा समय जनाएर तोक लगाउँदै ‘दर्ता’ गर्न आदेश दिनुभएको देखिन्छ । त्यसपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीले उक्त मामिलाको निवेदन कार्यव्यवस्था शाखामा दर्ता हुनुपर्ने बताएपछि कार्यव्यवस्था शाखाको कर्मचारीलाई बोलाएर दिउँसो ३ बजे दर्ता गरिएको थियो । स्रोत भन्छ ‘१० बजे पनि दर्ता भएको हो,३ बजे पनि दर्ता भएको हो । जति बजे दर्ता भएपनि संसद विघटन नहुँदै दर्ता भएको हो ।’ किनभने संसद विघटनको सूचना संसद सचिवालयमा साँझ सवा ५ बजे मात्रै पुगेको थियो । त्यतिमात्र होइन, विघटनको सूचना नेपाल राजपत्रमा १ महिनाभन्दा ढिलो समयपछि मात्र प्रकाशित गरिएको छ । सरकारी सूचनाको औपचारिकता राजपत्रमा प्रकाशित मितिलाई मात्र मान्ने कानुनी प्रचलन छ ।

तरपनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयलाई त्यससम्बन्धी जानकारी सवा ५ बजे गराएको देखिन आउँछ । संसदले त्यतिबेला मात्र संसद विघटनको कुरो औपचारिक रुपमा थाहा पाएको कानुनतः पुष्टि हुन्छ । यी सबै घटनाक्रमले विघटन अगावै अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको कुरो जगजाहेर भएको नेकपा (बहुमत) का एकजना नेता बताउनुहुन्छ । दिउँसो ३ बजे भएपनि,बिहान १० बजे भएपनि विघटन अघि नै भएको हो । त्यसले मुद्दाको कानुनी हैसियतमा कुनै तात्विक असर नगर्ने उहाँको दाबी छ ।

तर, ती सबै घटनाक्रम र यथार्थ छ्याङ्ग हुँदाहुँदै पनि चोलेन्द्र श्रीमानको मस्तिष्कमा त्यहि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भन्ने प्रश्नले मात्रै घर गरेको देखिन आएको नेपाल बारका एकजना पदाधिकारीले बताए । गैरसंवैधानिक तवरले गरिएको संसद विघटनको विरुद्ध मुख्य राजनीतिक दल,मूलधारका सञ्चारमाध्यम,नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबै एकातर्फ देखिएका छन् । सारा दुनियाँ विघटनको विपक्षमा बसेको छ । तर,प्रधानमन्त्री ओली र चोलेन्द्र श्रीमानको भाषा मात्रै एउटै सुनिएको छ ।